विशेष लेख (श्याम ठाणेकर) : आज डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचा महापरिनिर्वाण दिन. आजच्याच दिवशी सण १९५६ साली डॉ बाबासाहेब आंबेडकर आपल्या लाखो अनुयायांना दुःखसागरात लोटून कायमचे निघून गेले. डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांना महापरिनिर्वाणदिनी विनम्र अभिवादन! डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी उभे आयुष्य दिन दलित, उपेक्षित, वंचित वर्गासाठी घालवले. या वर्गासाठी बाबासाहेबांनी जे कार्य केले ते तर सर्वानाच माहीत आहे पण डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी महिला वर्गासाठी जे कार्य केले ते खूप कमी लोकांना माहीत आहे. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर हे खऱ्या अर्थाने महिलांचे उध्दारकर्ते आहेत पण दुर्दैवाने आजही देशातील अनेक महिलांना हे माहीतही नाही. बाबासाहेबांनी महिलांसाठी जे कार्य केले ते याआधी कोणीही करू शकले नाही. आपल्या पुरुष प्रधान संस्कृतीत स्त्रिया या गुलामच होत्या. स्त्रियांना गुलामाचीच वागणूक मिळत होती. अगदी उच्चवर्णीय स्त्रिया देखील गुलामीचेच जीवन जगत होत्या. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर अस्पृश्यांनंतर स्त्रियांनाच उपेक्षित मानत होते. मातोश्री रमाबाईला लिहिलेल्या पत्रात ते म्हणतात महिलांच्या उन्नती व मुक्तीसाठी लढणारा मी योद्धा आहे. महिलांना या गुलामगिरीतून मुक्त करण्यासाठी मी शेवटच्या क्षणापर्यंत लढेल. बाबासाहेबांनी त्यांचे बोल खरे करून दाखवले ते राज्यघटनेच्या माध्यमातून. बाबासाहेबांनी राज्यघटनेच्या माध्यमातून महिलांना इतके अधिकार दिले की जे त्यांना हजारो वर्ष आणि ३३ कोटी देवताही देऊ शकले शकले नाही. पुरुषप्रधान संस्कृती आणि मनुवादी विचारसरणीमूळे ज्या महिलांना पुरुषांच्या पायाशी स्थान होते त्या महिला आज पुरुषांच्या बरोबरीने उभ्या राहत आहेत. भारतीय महिला आज जो मोकळा श्वास घेत आहेत तो केवळ डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांमुळेच घेत आहेत. यासाठी भारतीय महिलांनी डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांना प्रातः स्मरणीय आणि वंदनीय मानले पाहिजे. नोव्हेंबर १९३८ मध्ये कुटुंब नियोजना संबंधीचे विधेयक डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रयत्नांमुळेच मुंबई विधिमंडळात आले होते. त्यांनी महिलांच्या हितासाठी व कल्याणासाठी कुटुंब नियोजनाचा मार्ग दाखवला. मुलं केंव्हा पाहिजे याचे स्वातंत्र्य त्यांनी महिलांना दिले. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर हे भारताचे मजूर मंत्री असताना त्यांनी महिला सक्षमीकरणाचे अनेक निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी केली. खान कामगार महिलेला प्रसूती भत्ता, कोळसा खाणीत काम करणाऱ्या महिलांना पुरुषां इतकिच मजुरी, बहूपत्नीत्वला कायद्याने बंदी, मजूर व कष्टकरी महिलांना २१ दिवस किरकोळ रजा, एका महिन्याची हक्काची रजा, दुखापत झाल्यास नुकसान भरपाई आणि वैद्यकीय रजा, महिलांना पगारी प्रसूती रजा, २० वर्ष सेवा करुन निवृत्त झाल्यावर मरेपर्यंत निवृत्तिवेतन असे महिलांसाठी अनेक क्रांतिकारक निर्णय त्यांनी मजूर मंत्री असताना घेतले. बाबासाहेबांनी १९४७ साली कायदा मंत्री असताना हिंदू संहिता विधेयक अर्थात हिंदू कोड बिलाचा प्रस्ताव संसदेत मांडला. हे विधेयक क्रांतिकारी होते. हिंदू वैयक्तिक कायद्यात एकाच वेळी परस्परपूरक पुरोगामी तत्वे समाविष्ट करण्याचे हे क्रांतिकारक पाऊल होते. अस्पृश्यतेचे उच्चाटन, लग्नासंबंधातील स्त्री पुरुष समानता, नवऱ्याने केलेल्या अन्याय अत्याचाराविरोधात दाद मागण्याचा अधिकार, महिलांना घटस्फोट घेण्याचा अधिकार, वारसा हक्काचा लाभ महिलांनाही देण्याची तरतूद इत्यादी तत्वे या बिलात डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी समाविष्ट केली होती. डॉ बाबासाहेबांच्या मते सामाजिक न्यायचा लढा यशस्वी होण्यासाठी हिंदू समाजाचा वैयक्तिक कायद्यामध्ये जाती व्यवस्था आणि पुरुषप्रधानता यांना नकार देऊन समान वैयक्तिक संबंधांची पायाभरणी करणे आवश्यक आहे. दुर्दैवाने या विधेयकाला संसदेत प्रचंड विरोध झाला. सुरवातीला पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरुंचा या विधेयकाला पाठींबा होता पण काँग्रेसमधील सनातनी विचाराच्या नेत्यांनी या विधेयकाला प्रखर विरोध दर्शवल्यानंतर पंडित नेहरुंनी हे विधेयक मागे घ्यावे अशी विनंती बाबासाहेबांना केली. देशाची राज्यघटना बनवताना बाबासाहेबांनी जितकी मेहनत घेतली होती तितकीच मेहनत हे विधेयक बनवताना बाबासाहेबांनी घेतली होती. त्यामुळे बाबासाहेबांना खूप वाईट वाटले. हिंदू कोड बिलाला होणारा विरोध बाबासाहेबांसाठी खूप त्रासदायक ठरला शेवटी या मुद्द्यावरुन त्यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. कोणतीही चळवळ महिलांशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही, सामाजिक क्रांती करायची असेल तर त्यात महिलांचा समावेश असावाच असे बाबासाहेबांचे मत होते म्हणूनच त्यांच्या सर्व आंदोलनात महिलांचा समावेश होता मग ते १९२७ चे चवदार तळ्याचे आंदोलन असो की १९३० च्या नाशिकमधील काळाराम मंदिरातील आंदोलन असो. १९४२ च्या नागपुरातील महिला परिषदेत महिला मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या होत्या. लग्न हे मुलीच्या प्रगतीत अडसर ठरू नये. मुलीवर लग्न लादू नये ते तिच्या संमतीनेच व्हावे. लग्नानंतर बायको ही नवऱ्याची गुलाम नको मैत्रीण बनायला हवी. पतीच्या संपत्तीत पत्नी देखील समान वाटेकरी आहे. पत्नीच्या सुरक्षेची जबाबदारी पतीची असून तिला शारीरिक किंवा मानसिक त्रास जर पतीने दिला तर त्याला कायद्याने शिक्षा व्हायला हवी असे त्यांचे मत होते. भारतीय राज्यघटना लिहिताना डॉ आंबेडकरांनी राज्यघटनेच्या कलम १४, १५, १५(३), १६(२), ३९(क), ३९(घ), ३९(ड), ४२, ३२५ इत्यादी कलमांचा अंतर्भाव करून महिलांचे हित व कल्याण जोपासण्याचा प्रयत्न केला आहे. दुर्दैवाने देशातील महिला आजही बाबासाहेबांच्या या कार्याविषयी अनभिज्ञ आहेत. बाबासाहेबांचे भारतीय स्त्रियांवर अनंत उपकार आहेत. बाबासाहेबांनी महिलांसाठी इतके करून ठेवले आहे की अनेक जन्म घेऊनही हे उपकार फिटनार नाही.
