सातारा(अजित जगताप) : भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेले संविधान हीच देशाची अस्मिता आणि जात, धर्म, पंथ रहित ओळख आहे. ती जपण्याचे काम प्रबुद्ध जनताच करेल. हेच बाबासाहेबांना खरे अभिवादन ठरेल, असे मत रयत शिक्षण संस्थेच्या छत्रपती शिवाजी कॉलेजचे राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख डॉ.शिवाजी पाटील यांनी व्यक्त केला.
भारतीय संविधानाच्या अमृत महोत्सवानिमित्त संबोधी प्रतिष्ठांच्या वतीने पाठक हॉलमध्ये आयोजित केलेल्या ३८. व्या थोरांच्या स्मृती संविधान जागर व्याख्यानमालेत ‘ संविधान दुरुस्ती व न्यायव्यवस्था’ या विषयावर ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी संबोधी प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष दिनकर झिंब्रे होते. विचारमंचावर उपाध्यक्ष रमेश इंजे, कार्यवाह ॲड .हौसेराव धुमाळ होते.
डॉ. शिवाजीराव पाटील म्हणाले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरु ,पटेल यांनी जबाबदार अशा संसदीय शासन पद्धतीचा व एकेरी न्यायव्यवस्थेचा पुरस्कार केला. संविधान सभेत प्रदीप चर्चेनंतर ही व्यवस्था देशाने स्वीकारलेली आहे.
लोकशाहीत न्यायालयाचे योगदान आणि महत्त्व अनन्यसाधारण आहे.संसद श्रेष्ठ की न्यायालय असा वाद,पेच अनेक वेळा उपस्थित झाला असला तरी सर्वोच्च न्यायालयाने सामाजिक क्रांतीचे रक्षक म्हणून जबाबदारी पार पाडण्याची गरज आहे.
डॉ.पाटील यांनी न्यायालयाचा पुनर्विलोकनाचा अधिकार , मूलभूत अधिकार याबाबत आतापर्यंत गेल्या ७५ वर्षातील वाटचालीत झालेल्या घटना दुरुस्त्यांचा तपशीलवारआढावा आपल्या व्यासंगपूर्ण भाषणांमध्ये घेऊन याबाबतच्या विविध खटल्यांची उत्तम मीमांसा यावेळी केली. भारतीय संविधानाच्या मूलभूत चौकटीला धक्का लागणार नाही याची हमी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने सध्या तरी दिलेली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने कांही निर्णय चांगले दिले असले तरी अलीकडचे दिलेले काही निर्णय वादग्रस्त व विवादास्पद ठरले आहेत.राम जन्मभूमी तसेच राज्यघटनेचे ३७० वे कलम रद्द करण्याचा व जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश करण्याच्या निर्णयाबरोबरच काही निर्णय पक्षपाती व सरकार धार्जिने झाले आहेत. अशी खंत डॉ .शिवाजीराव पाटील यांनी व्यक्त केली.
धार्मिक स्थळांचे उत्खनन करण्याचा व त्याच्या मुळाचा शोध घेण्या बाबतच्या न्यायालयाच्या निर्णयाने समाजामध्ये तेढ वाढवण्याचे काम केले आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी अल्पसंख्यांकांचे अधिकारा बाबत स्पष्ट इशारा देताना सांगितले आहे की पाशवी बहुमत झुंडशाही निर्माण करते अशावेळी अल्पसंख्यांकांचे स्वातंत्र्य व जीवित रक्षणाचे स्वातंत्र जपण्याचे काम न्यायालयाने केले पाहिजे. सामाजिक, आर्थिक विषमता दूर करणे हेच संविधानाचे काम आहे.
