प्रतिनीधी : छत्रपती शिवराय फुले-शाहू व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रगत व पुरोगामी महाराष्ट्रात भारतीय संविधान, संविधानात्मक आरक्षण धोरणाचे स्वार्थी व व्होटबँकपोटी, राज्य विधानसभा निवडणूकीत भाजपा प्रणित महायुती तर्फे व काँग्रेस प्रणित महाविकास आघाडीतर्फे दिशाहीन, घराणेशाहीचे, सग्यासोय-यांच्या हिताचे सत्ताकारण केले जात असून पुरोगामी महाराष्ट्राला महायुती व महाआघाडीच्या दर्जाहिन व जनतेच्या हिताविरूध्दचे जातीय संघर्षाचे राजकारण केले जात असून अशा दृष्य व अदृष्य जातीयवादी व बहुजनविरोधी दोन्ही आघाडीतील उमेदवारांना राज्यातील मतदारांनी पराभूत करावे व संविधानवादी “आरक्षणवादी आघाडीला” राज्यात सत्ता द्यावी असे राज्यातील १२ कोटी जनतेला “आरक्षणवादी आघाडी” चे आव्हान आहे.
महाराष्ट्रातील ही विधानसभा निवडणूक ‘संविधान-लोकतंत्र बचाव’ या मुद्यांशी केंद्रभूत नसून राज्यात जातीयवादी भुमिकेतून आरक्षण सारख्या संविधानात्मक धोरणाला जातीय विव्देश व राजकीय ध्रुवीकरणासाठी महायुती व आघाडीतर्फे गैरवापर करून महाराष्ट्रात जातीय संघर्षाचा ज्वालामुखी पेटविण्यासाठी मराठा विरूध्द ओबीसी, ओबीसी विरूध्द आदिवासी, अनुसूचित जाती-जमातीचे उपवर्गीकरण, आदीवासींचे डिलिस्टींग (आदीवासींना गैरआदीवासी ठरविणे) एकसंघ ओबीसींचे आरक्षण नावाखाली तुकडेकरण करने तर मुस्लीमांचे ५ टक्के शैक्षणिक आरक्षण नाकारने, अशा उच्च जाती केंद्रित सत्ताकरणाला पराभूत करण्यासाठी व संविधानात्मक आरक्षण धोरण व याव्दारे ‘जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी’ या सामाजिक व आर्थिक लोकशाहीचा पाया असणा-या संविधानवादी धोरणांच्या विजयासाठी “आरक्षणवादी आघाडी” राज्यात विधानसभेच्या सर्व जागांवर निवडणूक लढविणार आहे.
राज्यातील प्रस्थापित ६ राजकीय पक्षांनी महाराष्ट्राचे अतोनात नुकसान केल्यामुळेच शेतकरी विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी व लाखो बेरोजगार युवा हे भविष्याच्या चिंतेत असून राज्यात महाविकास आघाडी व महायुतीच्या भ्रष्ट, घराणेशाहीप्रधान व जातीयवादी राजकारणांने राज्याला आर्थिक कर्जदार केले असून सरकारच्या आर्थिक उघळपट्टीमुळे जनतेच्या विविध कल्याणकारी योजनांना कात्री लावली असून राज्याला बेहिसाब उधळपट्टीव्दारे कर्जबाजारी केले आहे.
राज्यात सध्या आघाडी व युतीमध्ये घराणेशाहीचे, पक्षांतरांचे आयाराम-गयाराम पर्व सुरू असून कोण सेक्यूलर व कोण संघवादी हा जनतेचा समारेचा प्रश्न आहे तर आजचा उद्या संघशाखेत जाणार नाही तर संघवाला-जातीयवादी सत्तेसाठी आघाडीसोबत राजकीय हनीमून करणार नाही याची हमी राज्यातील आघाडी-युती नेते देवू शकत नाहीत, तर विशिष्ट भांडवलदारांचे हित जपण्यासाठी व राज्यातील जल, जमीन, जंगल व इतर संसाधने भ्रष्टाचारी उद्योगपतीच्या घशात घालण्यासाठी हे आघाडी व युतीवाले नेते-पक्ष एकत्र होणार नाहीत याची हमी कुणीच देवू शकत नसल्यामुळे राज्यघटना विरोधी, जातीयवादी भ्रष्टाचारी घराणेशाहीची मक्तेदारी मिरविणारी, चुकीची आर्थिक व सामाजिक धोरणे, शिक्षण-राजगार धोरणे राबविणा-या प्रस्थापितांच्या राजकारणाला पराभूत करून सुसंस्कृत, सर्व समाजघटकांच्या विकासकांच्या राजकारणासाठी व संविधानात्मक आरक्षण धोरणाच्या संवर्धनासाठी राज्यातील जनता “आरक्षणवादी आघाडी” ला प्रचंड बहुमताने निवडूण देईल असा आम्हाला ठाम विश्वास आहे.
