मुंबई : धारावीकरांचा, मुंबईकरांचा आणि पर्यावरणवाद्यांचा प्रखर विरोध असतानाही भाजपा-शिंदे सरकारने पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील असणाऱ्या मिठागरांच्या जमिनी धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या आडून अदानीच्या फायद्यासाठी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अदानीला फक्त २५६ एकर मिठागराची जमीन दिलेली नाही तर मुंबईतील सर्व मिठागर जमिनी बिल्डर मित्राच्या घशात घालण्याचा डाव असून यातून मोदानी अँड कंपनीचा आणखी एक हजार कोटी रुपयांचा महाघोटाळा आहे असा घणाघाती हल्लाबोल मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्ष खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केला आहे.
धारावी प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी कांजूरमार्ग, मुलुंड व भांडूप येथील मिठागराची जमीन देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष खासदार वर्षा गायकवाड यांनी सडकून टीका केली, त्या पुढे म्हणाल्या की, शिंदे सरकार अदानीचे एजंट बनून काम करत आहे, त्यासाठी वाटेल त्या थराला जाण्याची, लागेल ते करण्याची भूमिका या महाभ्रष्ट सरकारची आहे. मुंबईकरांचे हक्क मारायचे, मुंबईचे महत्त्व कमी करायचे आणि मुंबईकरांच्या हक्काच्या जागा बळकवायच्या, हा या सरकारचा अजेंडा आहे. मुंबईकरांचा विरोध असताना टेंडरमध्ये सोयीस्करपणे बदल करून अदानीला धारावीची जागा दिली आणि नंतर धारावी पुनर्विकासाच्या आडून मुंबईतील जवळपास १५०० एकर जागा अदानींच्या घशात घातली आहे.
सरकार पात्र अपात्र असा भेदभाव करत असेल पण धारावीकरांना पात्र-अपात्र मान्य नाही. प्रत्येक धारावी कराने ही धारावी आपल्या रक्त आणि घामाने उभी केली आहे, त्यामुळे पात्र-अपात्रचा प्रश्नच उद्भवत नाही. सर्व धारावीकरांना धारावीमध्येच घरे मिळाली पाहिजेत. मिठागरांच्या जमिनी धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या आडून फक्त मोदानी आणि कंपनीच्या फायद्यासाठी दिल्या जात आहेत. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे नाव घेऊन हे केवळ भखंड बळकावण्याचे कारस्थान आहे. हा विकास नाही तर मुंबईकरांची लूट असून आम्ही ही लूट थांबवण्यासाठी शेवटपर्यंत लढा देत राहू असा निर्धार प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी व्यक्त केला.
मुंबईत पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी व पूर परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मिठागरे महत्त्वाची भूमिका बजावतात. ही मिठागरे पावसाळ्यात कोट्यवधी लीटर पाणी आपल्या पोटात साठवतात. मुंबईकरांना पुराचा फटका बसण्यापासून वाचवतात. मिठागरांच्या जमिनीवर भराव घालून तिथे इमारती उभारल्या तर मुंबई शहराला भयंकर पुराचा धोका संभवतो. पर्यावरण दृष्ट्या, खारफुटी जमिनींवर सरसकट बांधकाम परवानगी देण्याचे भयंकर परिणाम होतील. असेही खासदार वर्षा गायकवाड म्हणाल्या.
