सातारा(अजित जगताप) : सातारा जिल्ह्यात प्रशासकीय कारभार असतानाच सामान्यांना न्याय देण्याची भूमिका घेणारे येथील माहिती अधिकार, सामाजिक कार्यकर्ते श्री सुशांत मोरेंच्या उपोषणाच्या दणक्याने झाडाणी गावातील रस्ता खुला झाले आहे. आता या रस्त्याचे अतिक्रमण करून सुद्धा शासकीय कामात कुचराई करणाऱ्यांवर प्रशासकीय कडक कारवाई केव्हा होणार? असा आता प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर झाडाणी येथील सहयाद्री व्याघ्र राखीव बफर, संवेदनशील क्षेत्रानजीक चंद्रकांत वळवी व इतर तेरा जणांनी गावठाणी मालकीचा, रहदारीचा, मंदिराचा अडवलेला रस्ता खुला करावा, जिल्हयातील विविध ठिकाणी सुरु असलेल्या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करावी, विविध प्रकरणातील लोकसेवकांवर कारवाई करावी. यासह विविध मागण्यांसाठी यापूर्वी आंदोलन केले होते.
आंदोलनानंतरचसातारा जिल्हा प्रशासकीय यंत्रणेला कर्तव्याची जाणीव झाली आहे. तरी सुद्धा काही प्रश्नांसाठी माहिती अधिकार सामाजिक कार्यकर्ते श्री सुशांत मोरेंनी महात्मा गांधी जयंती दिनांक २ ऑक्टोंबर पासून सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर भर पावसात उपोषण सुरु केले. या उपोषणाच्या दणक्याने महाबळेश्वर तहसीलदारानी झाडाणी येथील रस्ता खुला करण्याचे आदेश दिले आहेत. .उपोषण स्थळी नायब तहसीलदार विनोद सावंत यांनी भेट देऊन हे आदेश श्री. मोरे यांना दिले.
श्री मोरे यांच्या पाठपुराव्यामुळेच अखेर जिल्हा प्रशासनाला कायद्याने वागावे लागल्याचे चित्र दिसत आहे.
तरीही सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर श्री सुशांत मोरे यांच्या खेड येथील बिनशेती आदेश रद्द करणे, नागठाणे येथील बेकायदेशीर दिलेली बांधकाम परवानगी रद्द करणे, सोनगाव येथील प्रकरणाबाबात अहवाल देणेकामी टाळाटाळ करणा-या अधिका-यांवर कारवाई करणे, काशीळ येथील इमारतीचे बांधकाम पाडणे, महाबळेश्वर येथील मिळकत शासनाच्या ताब्यात घेणे, महाबळेश्वर तालुक्यातील ह़ॉटेल्स,फार्महाऊस, कृषी पर्यटन केंद्र येथे सुरु असलेल्या अनधिकृत स्विमिंग पूल पाडणे, शेंदूरजणे येथील जागा ग्रामस्थांच्या नावे हस्तांतरित करणे, वाई निवासी नायब तहसीलदार यांच्यावर कारवाई करुन मोबाईल टॉवर तात्काळ बंद करणे, खटाव येथील अव्वल कारकून यांच्या बोगस प्रमाणपत्राबाबत चौकशी करणे, तारळे येथील तारळे-वेखंडवाडी रस्त्यालगत असणारी अतिक्रमण काढणे, धावडी येथील ग्रामसेवकांवर कारवाई करणे, कुंभरोशी वाडा प्रतापगड येथील अनधिकृत बांधकाम पाडणे, मेटगुताड येथील आरोग्य उपकेंद्र स्थालंतर करणे, सातारा शहरातील अंजठा चौकातील डीपी हटवणे, दिव्यांग असल्याचे भासवून बदलीचा लाभ घेणा-या महावितरण कर्मचा-यांवर कारवाई करणे, बॉम्बे रेस्टॉरंट ते कोरेगाव रस्त्यालगत उभारलेल्या विद्युत पोलबाबत,नवजा जनसमितीकडे वजराई धबधबा हस्तांतरित करण्याकामी होत असलेल्या दिरंगाईबाबत, कारगाव ता. जावली येथील ग्रामपरिस्थितीकीय समितीतील आर्थिक अपहाराबाबत, बोगस व बनावट कागदपत्रांच्या आधारे केलेल्या बिनशेती आदेशाबाबत लेखी तक्रार या मागण्यांसाठी पुन्हा एकदा उपोषण सुरू केले आहे. या उपोषणाला माहिती अधिकार कार्यकर्ते व लोकशाहीसाठी लढणाऱ्या अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांचा वाढता पाठिंबा मिळत आहे.
दरम्यान , मागण्यांबाबत उपोषणास बसलेल्या सुशांत मोरे यांची प्रशासनाने तातडीने दखल घेत पहिल्याच दिवशी झाडाणी येथील रस्ता तातडीने खुला करण्याचे आदेश महाबळेश्वर तहसीलदारांनी जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी आणि इतर 13 जणांना दिला आहे. त्याचप्रमाणे यापुढे ग्रामस्थांचा रहदारीचा, मंदिराकडे जाण्याच्या रस्ता अडवू नये तसेच ग्रामस्थांना त्रास देऊन अशी तंबीही दिली आहे. इतर मागण्यांबाबतही प्रशासनाची चांगलीच धावपळ सुरू झालेली आहे. प्रशासकीय कारभार हा नियम व कायद्याने व्हावा याची जाणीव आता प्रशासनातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना करून देणे गरजेचे झालेले आहे. सगळ्या मागण्या मान्य होत नाहीत .तोपर्यंत उपोषण सुरुच ठेवणार असल्याचा इशारा श्री. मोरे यांनी दिला. त्यांच्या या उपोषणाला वाढता पाठींबा मिळत असून लोकांचा आता सातारा जिल्हा प्रशासनावर विश्वास उडून गेला आहे. हेच यातून स्पष्ट झाले आहे. अशी उपोषण स्थळी चर्चा सुरू झालेली आहे.
………………………………..
चौकट–
नवजा बाबात एम.ओ.यु तयार करण्याचे आदेश
उपोषणादरम्यान करण्यात आलेल्या विविध मागण्यांपैकी नवजातंर्गत असणा-या ओझर्डे पर्यटनस्थळ व्यवस्थापकरता ग्रामपरिस्थिकीय विकास समितीला व्यवस्थापनाकडे देणा-याकरता एम.ओ.यु. तयार करण्याबाबत सूचना वनक्षेत्रपाल कोयना यांनी दिल्या आहेत.
चौकट
शेंदूरजणे वाई येथील गट नंबर 110 ही जमीन बिनशेती करू नये तसेच ग्रामपंचायत ने पर्याय जमीन देनेचे दिलेले आश्वासन पाळले नाही त्यामुळे गट नंबर 110 ची भोगवटादार वर्ग 2 च 1 करणेकामी झालेली प्रक्रिया चौकशी करून तत्कालीन जिल्हाधिकारी, प्रांत, तहसीलदार यांचे निलंबन करून सदर जागा पुन्हा ग्रामस्थांना देणेबाबत कारवाई करणे कमी 50 ते 55 ग्रामस्थ यांनी उपोषण स्थळी येऊन पाठिंबा देऊन उपोषणास बसले आहेत.
चौकट: कारवाई करण्यास टाळाटाळ..
सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील डॉ.श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेअंतर्गत येणाऱ्या बामणोली वनपरिक्षेत्रातील ग्रामपरिस्थितीकीय विकास समिती कारगाव (ता.जावली) मध्ये अध्यक्ष व सचिवाने संगनमताने बनावट कागदपत्रे तयार करून, कागदोपत्री खरेदी दाखवून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अपहार केला आहे. याबाबत दोन महिन्यांपूर्वी तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. दरम्यान अध्यक्ष व सचिवावर तातडीने गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी करूनही प्रशासनाकडून कारवाई करण्यास वारंवार टाळाटाळ होत आहे. त्यांचीही सत्यशोधक समितीमार्फत निपक्षपातीपणाने सखोल चौकशी केल्यास त्यांच्या कारकीर्दीत कायदा धाब्यावर बसून केलेल्या अनेक कामांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचीही जबाबदारी आता जिल्हा प्रशासनातील प्रामाणिक अधिकाऱ्यांनी करावी. अशी मागणी या उपोषण आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या अनेकांनी केलेली आहे.
