सातारा(अजित जगताप) : आगामी विधानसभा निवडणूक प्रक्रियेबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी नुकतीच मुंबई येथे पत्रकार परिषद घेतली. परंतु, बौद्ध समाजाच्या तक्रारींची गांभीर्याने दखल घ्यावी याचा पुनरुच्चार काही सामाजिक कार्यकर्ते नेत्यांनी केलेला आहे.
काही शासकीय अधिकारी हे राजकीय पक्षाला मदत करण्याची शक्यता असल्यामुळे व ज्यांच्या शिफारशी विशिष्ट पक्षाच्या राजकीय नेत्यांनी केलेली आहे. अशा अधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ तीन वर्षे पूर्ण झाला असेल तर त्यांची इतरस्त बदली करावी. अशी प्रमुख मागणी विरोधी पक्षाने केली होती. याबाबत मुख्य निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला निर्देश देऊन सुद्धा त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले होते. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीमध्ये अशा अधिकाऱ्यांकडून शासकीय पदाच्या अडून राजकीय पक्षाच्या प्रचार व प्रसाराचीच भीती व्यक्त केली जात होती. ती आता खरी ठरू लागलेली आहे तसं पाहिले तर २६ नोव्हेंबर रोजी नवीन सरकार स्थापन करण्याचे संकेत असल्यामुळे त्यापूर्वीच विधानसभेच्या निवडणुकीची सर्व प्रक्रिया पार पडली पाहिजे. विशेष बाब म्हणजे या पत्रकार परिषदेमध्ये व्यक्तिगत तक्रारींना फार दखल घेतली नाही. नियमानुसार रीतसर ज्या तक्रार आहे त्याबाबत आयुक्तांनी आपले मत प्रदर्शित केले.
आपले मत आपला हक्क त्याचबरोबर आमचा महाराष्ट्र…. आमचे मतदान…. असे मराठीत घोषणाबाजी करून त्यांनी मराठी भाषेचा महाराष्ट्रात मान राखलेला आहे.
तुतारी व पिपाणी या चिन्हाबाबत आयुक्त राजीव कुमार यांनी भूमिका जाहीर केली नाही. याबाबतही नवल व्यक्त केले जात आहे.
भारताचे सध्याचे महाराष्ट्र राज्य १ मे १९६० रोजी अस्तित्वात आले. १९६० मध्ये महाराष्ट्र राज्य विधानसभेचे कनिष्ठ सभागृह असलेल्या पहिल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या मतदारसंघांची संख्या २६४ होती. ३३ मतदारसंघ अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांसाठी राखीव होते आणि १४ जागा अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांसाठी राखीव होत्या.
