कोल्हापूर : समाजवादी पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार अखिलेश यादव यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर लक्ष केंद्रित करून शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी प्रत्येक राज्यात पक्षाची किसान संघटना बळकट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार राज्यांच्या प्रदेश किसान संघटना कार्यरत करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर लढणाऱ्यांना या किसान संघटनेचे अध्यक्षपद देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार खा. अखिलेश यादव, प्रदेश अध्यक्ष आ. अबू आजमी व प्रदेश कार्याध्यक्ष प्रताप होगाडे यांच्या सूचनेनुसार मुंबई येथील पक्षाचे कार्यालयात झालेल्या राज्य कार्यकारीणीच्या बैठकीमध्ये महाराष्ट्राचे प्रदेश किसान संघटनेच्या अध्यक्षपदी दलित मित्र साथी शिवाजीराव परुळेकर यांची निवड एकमताने करण्यात आली आहे, अशी माहिती प्रदेश कार्याध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी जाहीर प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे. शिवाजीराव परुळेकर हे समाजवादी पक्षाचे प्रदेश महासचिव म्हणून काम पाहत असून त्यांनी जनता नागरी निवारा संघटना, माजी सैनिक कल्याण संघटना अशा संघटनांची स्थापना केली आहे. यापूर्वी आंदोलनाच्या माध्यमातून राज्यातील घरांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी गुंठेवारीचा कायदा करणे, माजी सैनिकांना शासकीय योजनेतून घर मिळवून देणे, माजी सैनिकांसाठी सैनिक महामंडळ (मेस्को) स्थापन करणे, माजी सैनिकांना शासकीय सेवेत घेऊन त्यांना वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन देणे, धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन असे अनेक प्रश्न गेली तीस वर्ष सातत्याने मार्गी लावले आहेत. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना न्याय देण्यासाठी राज्यस्तरावर आंदोलन करून सानुग्रह अनुदानासाठी जाचक अटी रद्द करणे, प्रसंगी हायकोर्टात स्वतः बाजू मांडून या कायद्यातील त्रुटी दूर करून शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी स्थानिक संस्थांना शेतकऱ्यांचे मालाला बाजारपेठेसाठी जागा मिळवून देण्यासाठी हायकोर्टाकडून राज्य शासनाला सूचना देण्यासाठी यशस्वी प्रयत्न केले आहेत. त्याचबरोबर आत्महत्याग्रस्त विदर्भ, मराठवाडा या भागातील जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांच्या मुलांना विनाअट दहावी बारावी परीक्षा फी माफ करणे, विनाअनुदानित शाळातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक फी देणे, शैक्षणिक साहित्यासाठी प्रत्येक मुलाला वर्षाला पाचशे रुपये मदत देण्याचे शासनाकडून मान्य करून घेऊन त्यासाठी वर्षाला सुमारे 13 कोटी रुपये आत्महत्या प्रवण ६ जिल्ह्यांना मंजूर करून घेतले आहेत. समाजवादी पक्षाच्या या किसान संघटनेमार्फत स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी व शेतीपूरक व्यवसाय, दूध, कुक्कुटपालन यासाठी बिनव्याजी कर्ज व शेतीसाठीची अवजारे, खते, बीबियाणे या वरील जीएसटी माफ करणे, पाणीपुरवठा योजनांसाठी बिनव्याजी कर्ज व कर्जमाफी, शेतकऱ्यांना पेन्शन, पीक विम्याच्या योजनेसाठी शासनानेच विमा कंपन्या स्थापाव्यात यासाठी भविष्यात चळवळ करणे असे महत्त्वाचे निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले आहेत, असेही शेवटी कार्याध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी स्पष्ट केले आहे.
