नगरपथ विक्रेता समिती साठी नव्याने अर्ज मागवा;भाजपच्या माजी नगरसेवकाची मागणी

मुंबई : नगरपथ विक्रेता समितीसाठी खासगी संस्था, एएलएम आणि नागरिक संस्थांकडून नव्याने अर्ज मागवा, अशी मागणी भाजपचे माजी नगरसेवक मकरंद नार्वेकर यांनी पालिका प्रशासनाकडे केली आहे. समितीसाठी नव्याने अर्ज न मागवल्यास पालिकेच्या विरोधात न्यायालयात धाव घेणार, असा इशारा त्यांनी दिला.पालिकेने सुमारे ७-८ वर्षांपूर्वी मागवलेल्या अर्जांच्या आधारे टीव्हीसी वरती एनजीओ, एएलएम व नागरिक संस्थांना सदस्य म्हणून नेमणूक करण्याचा घाट महापालिकेने घातला असा आरोप त्यांनी केला आहे. नगरसेवकाचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्यानंतर मुंबई महापालिकेत ८ मार्च २०२२ पासून प्रशासकीय राजवट लागू झाली आहे. त्यावेळेपासून पालिका आयुक्त प्रशासकीय अधिकारी म्हणून जबाबदारी पार पाडत आहेत. त्यातच पालिकेने ७-८ वर्षांपूर्वी अर्ज केलेल्या नागरिकांना नियुक्त केल्यास अनेक प्रश्न निर्माण होतात. हे अर्जदार अजूनही काम करण्यास इच्छुक आहेत का? त्यापैकी किती जणांना वयोमानामुळे काम करणे शक्य नाही? यासारखे मूलभूत पण गंभीर प्रश्न आहेत. या परिस्थितीत अनेक नवीन सक्रिय नागरिक आहेत जे अर्ज करण्यास इच्छुक आहेत. त्यामुळे नव्याने अर्ज मागवून जे काम करण्यास इच्छुक आहेत, अशांना संधी दिली पाहिजे, असे नार्वेकर यांनी सांगितले. पालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात फेरीवाल्यांना त्यांचे प्रतिनिधित्व मिळत नसल्याने सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयात खटले दाखल केले जातात. त्याचप्रमाणे या समित्यांमध्ये नागरिकांनाही योग्य प्रतिनिधित्व द्यावे, अशी मागणी केली आहे. पालिकेला मनमानीपणे कारभार करता येणार नाही. त्यामुळे नव्याने अर्ज न मागवल्यास एक लोकप्रतिनिधी म्हणून पालिकेच्या विरोधात न्यायालयात धाव घ्यावी लागणार आहे, असे ही ते म्हणाले.२०१४ पासून प्रलंबित असलेली सुधारणेच्या अनुषंगाने टीव्हीसी तयार करण्याच्या पालिकेच्या निर्णयाचे स्वागत केले. पारदर्शक आणि लोकशाही प्रक्रिया सुनिश्चित करण्याचा पुनरुच्चार नार्वेकर यांनी केला. नागरिकांना या प्रक्रियेचा भाग होण्याची संधी दिली पाहिजे. पालिकेने एनजीओ, एएलएम, नागरिक संस्थांतील सदस्यांच्या निवडीसाठी वय, फेरीवाला व्यवस्थापनाचा अनुभव आणि इतर घटकांसह शहरी नियोजनाचे ज्ञान असे निकष तयार केले पाहिजेत, असे ही ते म्हणाले.असे असतील सदस्य आता २० सदस्यीय झोनल टीव्हीसी तयार होत आहे. त्यात फेरीवाले समुदायातून ८, एनजीओ आणि एएलएममधून प्रत्येकी २ आणि व्यापारी, विपणन आणि बँकिंग समुदायातून प्रत्येकी एक निवडून आलेले सदस्य असतील.