मुंबई : येत्या दहा वर्षात राज्यात ५ हजार किमी एक्सप्रेस वे बांधण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्हा हा एक्सप्रेस वे ला कनेक्ट झाला पाहिजे असे शासनाचे धोरण आहे. त्यामुळे १० वर्षात हे सर्व जिल्हे कनेक्ट करून राज्याचा विकास साधता येईल असा विश्वास महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष व कार्यकारी संचालक अनिलकुमार गायकवाड यांनी व्यक्त केला. ‘पायाभूत प्रकल्पः चौफेर प्रगतीचा संकल्प’ या परिषदेचे उद्घाटन शुक्रवारी गायकवाड यांच्या हस्ते पार पडले. त्यावेळी ते बोलत होते.
दै. शिवनेर व लाईफ रिटेल या संस्थांनी मुंबई सेंट्रल येथील हॉटेल साहील मध्ये या परिषदेचे आयोजन केले होते. शिवनेरचे संपादक नरेंद्र वि वाबळे यांच्या हस्ते सर्व मान्यवरांचा शाल, श्रीफळ पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करण्यात आला.
पायाभूत प्रकल्पः चौफेर प्रगतीचा संकल्प.’ या विषयावर बोलताना अनिलकुमार गायकवाड पुढे म्हणाले की, कोणत्याही देशाचा, राज्याचा विकास साधायचा असेल तर पायाभूत प्रकल्पांची भूमिका अत्यंत महत्वाची आहे. अमेरिका, जर्मनी, जपान साऊथ कोरिया या प्रगत राष्ट्राची प्रगती ही त्या देशात झालेल्या पायाभूत सुविधांची पायाभरणी हे प्रमुख कारण आहे. अमेरिकेच्या श्रीमंतीची व्याख्या रस्त्यावरून ठरवली जाते. मोठ्या प्रमाणात रस्त्यांची कनेक्टिव्हिटी अमेरिकेत आहे.
मुंबई- पुणे ९४ किमी हा देशातील पहिला एक्सप्रेस वे तयार झाला. २००० साली पूर्ण करण्यात आला. आता दुसरा समृध्दी एक्स्प्रेस वे तयार होतोय त्यापैकी ६२५ किमी चा एक्सप्रेस वे वाहतुकीसाठी खुला केला आहे. ७०० किमी लवकरच पूर्ण होईल. नजीकच्या काळात ८०० किमी एक्सप्रेस वे होत आहे. देशात आतापर्यंत ५८०० किमी एक्सप्रेस वे पूर्ण झाले आहे. राष्ट्राची राज्याची चौफेर प्रगती करायची असेल तर पायाभूत सुविधा सक्षम असणे गरजेचे आहे असे गायकवाड यांनी सांगितले.
पायाभूत सुविधांमध्ये बऱ्याच गोष्टी येतात रस्ते हा एक भाग असून रस्त्याची कनेक्टिव्हिटी महत्वाची आहे. एक्सप्रेस वे जोपर्यंत करू शकत नाही, तोपर्यंत आपण देशाच्या किंवा राज्याचा कानाकोपऱ्यात पोहचू शकत नाही. ग्रामीण भागाला शहराशी कनेक्ट करू शकत नाही.
दहा वर्षात ५ लाख कोटीचे एक्सप्रेस वे बनविण्याचा राज्य सरकारचा मानस असून हे प्रकल्प हे सर्वांच्या सहमतीनेच होणार आहे . प्रकल्प सुरु केल्यानंतर प्रकल्पाला विरोध होतो, पण सर्वाना बरोबर घेतल्याशिवाय कोणताही प्रकल्प करायचा नाही ही शासनाची भूमिका आहे. कोणतेही प्रकल्प सुरु होण्याआधी जनजागृती महत्वाची असतात त्यामुळे अशा प्रकारची परिषद आयोजन करणे महत्वाचे असल्याचे गायकवाड म्हणाले.
समृद्धी महामार्गावर होणाऱ्या अपघाताविषयी बोलताना ते म्हणाले की, आजपर्यंत या मार्गावरून १ कोटी २४ लाख वाहनांनी प्रवास केला. १२७ वाहनांना अपघात होऊन २१८ जण मृत्यूमुखी पडले. अपघातांची कारणमीमांसा तपासली जात आहे. मात्र अभियांत्रिकीच्या दृष्टीने सुरक्षित आहे. २० ठिकाणी सुविधा पुरविल्या जात आहेत असे गायकवाड यांनी स्पष्ट केले.
इन्फ्रास्ट्रक्चर एकमार्गी असून चालणार नाही : डॉ. दिलीप पांढरपट्टे
पायाभूत प्रकल्प आणि ग्रामीण विकास या विषयावर बोलताना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे सदस्य डॉ. दिलीप पांढरपट्टे म्हणाले की, पायाभूत सुविधांमध्ये रस्त्याबरोबरच आरोग्य, शिक्षण, पर्यावरण, इंटरनेट या सुविधा ही महत्वाच्या आहेत. इन्फ्रास्ट्रक्चर एकमार्गी असून चालणार नाही. इन्फ्रास्ट्रक्चमुळे माणसाच्या आयुष्यात बदल घडत असतो.
महाराष्ट्रात ३६ जिल्ह्यात इन्फ्रास्ट्रक्चर बाबतीत तफावत दिसून येते. मानवी विकासाचा निर्देशांकची आकडेवारी पहिली तर उच्च मानव विकासात १० जिल्हे आहेत. यामध्ये नागपूर सोडून विदर्भ मराठवा ड्यातील एकही जिल्हा नाही. मध्य मानवी विकासात सुद्धा मराठवाड्यातील औरंगाबाद आणि विदर्भातील अमरावती वर्धा हे दोन जिल्हे आहेत. निम्न विकासात मराठवाडा विधातभंतील १५ जिल्हे आहेत. ही तफावत चांगली नाही. पायाभूत सुविधांची कमतरता हे मुख्य कारण आहे. ज्या जिल्ह्यात इन्फ्रास्ट्रक्चर कमी आहे त्या जिल्ह्यात मागासलेपणा जास्त आहे. गाव रस्ते सुंदर असून चालणार नाही, त्याबरोबर शिक्षण, अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, रोजगार या सुविधा मिळणे गरजेचे आहे असे पांढरपट्टे म्हणाले.
माजी संचालक माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय देवेंद्र भुजबळ यांनी पायाभूत प्रकल्पात माध्यमांचा सहभाग या विषयावर बोलताना म्हणाले की, पायाभूत प्रकल्पांच्या उभारणीत अनेक अडचणी येत असतात. sez प्रकल्प, जैतापूर प्रकल्प लोकांच्या विरोधामुळे उभा राहू शकला नाही. प्रकल्प उभा राहताना त्याचा लोकांचा कसा फायदा होणार आहे हे प्रारंभीच्या काळात लोकांना पटवून दिल पाहिजे. त्यासाठी मेळावे घेऊन लोकांशी संवाद साधला पाहिजे. माध्यमांचा जनसामान्यांवर परिणाम होत असतो. माध्यमांच्या माध्यमातून नागरिकांना विश्वासात घेऊन जनजागृती केली पाहिजे. त्यामुळे अशा परिषद घेतल्या पाहिजेत असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
दुसऱ्या सत्रात पायाभूत प्रकल्पांचे कृषी विकासाशी नाते या विषयावर दैनिक देशोन्नती चे संपादक, कृषी तज्ञ प्रकाशभाऊ पोहरे यांनी पुष्प गुंफले. ते म्हणाले विदर्भात १२ शेतकरी रोज आत्महत्या करतात. विदर्भातील ३००० गावे ओसाड झाली आहेत. सरकार कर्ज काढून कोट्यवधींचे रस्ते बांधत आहे. शहर वाढत नाही. शहराला सूज आली आहे. जे देश जीवनावश्य गोष्टीला जास्त पैसे देतात, शेतकऱ्यांना सबसिडी देतात तेच देश प्रगत झालेत.
शेतमालाच्या किमती १८ ते २० पट वाढल्या, पण इतर गोष्टींच्या किमती २५० ते ३०० पट वाढल्या आहेत. जीएसटी हा जिझिया कर आहे. दूध, तेल, तूप, दही, गहू खाण्या पिण्यावर जीएसटी लावण्यात आलाय. या देशातला भिकारी टॅक्स भरतोय. प्रत्येक गोष्टीवर टॅक्स आहे. जीएसटीच्या माध्यमातून सरकाकडे दरमहा १ लाख ८५ हजार कोटी जमा होतात. सरकारचे टार्गेट दरमहा ८० हजार कोटी आहे. १ लाख ५ हजार कोटी अधिक जमा होतात. मग सरकारने जीएसटी स्लॅब कमी केले पाहिजे असेही पोहरे म्हणाले.
सरकारकडे पैसे नसताना नागपूर मुंबई ७०० किमी चा ७५ हजार कोटींचा रस्ता बांधायला घेतला. नागपूरहुन मुंबईकडे येण्यासाठी आधीच दोन रस्ते, रेल्वे आणि विमान हे मार्ग असतानाही. हा रस्ता करायची गरज काय ? शिवाय या रस्त्यावरून मोटारसायकल, बैलगाडी, ट्रॅक्टर परवानगी नाही. या रस्ता सामान्य नागरिकांसाठी नाही. मग शेतकऱ्यांसाठी उपयोग होणार म्हणून कस सांगितलं जातंय ? असा सवाल पोहरे यांनी उपस्थित केला. नागपूर ते गोवा शक्ती पीठ १ लाख कोटींचा रस्ता विदर्भातील किती लोक गोव्याला जातात ? असाही सवाल त्यांनी केला.
६५ वर्षात राज्यावर ५५ हजार कोटी कर्ज होत. आज राज्यावर ८ लाख कोटी कर्ज आहे. २०१३ मध्ये देशावर ५० लाख कोटीचे कर्ज होत. आज २८५ लाख कोटी आहे. हे कर्ज आपल्यावरच आहे. कारण पुढे महागाई वाढत जाणार आहे. महागाई वाढली नाही तर रुपयाची किंमत कमी झाली असे पोहरे यांनी सांगितले.
याप्रसंगी मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या विश्वस्त ज्येष्ठ पत्रकार राही भिडे, ज्येष्ठ पत्रकार अरुणकुमार मुंदडा, रमेश देशमुख, नामवंत डॉक्टर खंडेलवाल आदी विविध क्षेत्रातील मान्यवर मंडळी उपस्थित होते. यू ट्यूब व फेसबुकवर या परिषदेचे थेट प्रक्षेपण करण्यात आले. या परिषदेचे सूत्रसंचालन आणि आभार शिवनेर चे संपादक नरेंद्र वि. वाबळे यांनी केले.
