मुंबई (रमेश औताडे) : मुख्यमंत्री एके काळी रिक्षा चालवायचे. त्यांना रिक्षा चालकांच्या समस्या सांगायची गरज नसताना आजही रिक्षा चालक अनेक संकटांचा सामना करत आहेत. लाडकी बहिण असो की लाडका भाऊ असो, आमच्यासारखे लाडके रिक्षावाले मतदान करत नाहीत का ? आमच्या मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री गंभीर का नाहीत. असा सवाल करत रिक्षा चालकांनी आंदोलन केले.रिक्षावाला मुख्यमंत्री आमच्या समस्यांकडे कधी पाहणार असा सवाल रिक्षा चालक करत आहेत.
सरकारने राज्यभर रिक्षा परमिट खुले केल्यामुळे रिक्षा संख्या वाढल्याने आमचा व्यवसाय कमी झाला आहे. त्यात भर म्हणून वाहनाचा वाढलेला इन्शुरन्स, मेंटेनन्स, पी यू सी दर, स्पेअर पार्ट च्या वाढलेल्या किमती, ट्रॅफिक हवालदाराला कोटा दिल्या असल्यामुळे विनाकारण फाईन मारणे, ग्राहकांच्या विना पुरावा तक्रारी, पासिंग, फिटनेस व वाढलेल्या सी एन जी किमती, रिक्षा कर्ज,पतपेढी चे भरमसाठ व्याजदर, सरकारी बँकांची लोन देण्याची उदासीनता, असे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत.
रिक्षा चालकांनी वर्षाला ३०० रुपये भरून त्यांना ग्रॅज्युटी देण्याचे आश्वासन हवेत विरले आहे. रिक्षा महामंडळावर रिक्षा चालवणारा प्रतिनिधी घेण्याऐवजी आपल्याच मर्जीतील कार्यकर्ता नियुक्त केल्यामुळे आमचे प्रश्न त्यांना माहीत नाहीत. रस्त्यावरील खड्डे आमचे मनके खराब करत आहे. संभाव्य रिक्षा महामंडळाची आरोग्याची कोणतीही योजना नसल्याने खाजगी रुग्णालयात उपचार करावे लागत आहेत. ना पेन्शन ना विमा अशी अवस्था रिक्षा चालकांची झाली आहे. या सर्व प्रश्नावर रिक्षा चालक संघटना वेळोवेळी आंदोलन करत सरकारकडे पाठपुरावा करीत असते. मात्र आश्वासनाशिवाय काहीच मिळत नाही. अशी खंत रिक्षा चालक व्यक्त करत आहेत.
