मुंबई (रमेश औताडे) : स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतरही आरक्षण अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होत नसताना आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण करण्यास मान्यता देताना तो अधिकार राज्य सरकारांना देणारा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. जातीनिहाय आकडेवारी पाहता योग्य हा निर्णय संभ्रमात टाकणारा आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा फेरविचार करावा अशी मागणी ए एम आय ” आंबेडकरवादी इंडिया मिशन ” ने केली असून २१ ऑगस्टला भारत बंद चा इशारा दिला आहे.
कायदेतज्ज्ञ, संविधानतज्ञ व इतर जेष्ठ आर पी आय नेत्यांनी बुधवारी मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत हा इशारा दिला आहे. संविधान तज्ज्ञ ऍड. डॉ. सुरेश माने, पँथर नेते सुरेश केदारे, विचारवंत प्रशांत रूपवते, जेष्ठ पत्रकार सुनील खोब्रागडे, शिक्षण तज्ज्ञ डॉ. जी. के. डोंगरगावकर, चर्मकार नेते अच्युत भोईटे, जेष्ठ पत्रकार दिवाकर शेजवळ, सतीश डोंगरे उपस्थित होते.
सर्वोच्च न्यायालयाचा अनाकलनीय आणि वादग्रस्त ठरलेला हा काही पहिलाच निकाल नाही. आजवर असे आरक्षणविरोधी आणि दलितांच्या हिताला मारक निकाल अनेकदा दिले गेले आहेत. असे सांगत ऍड डॉ सुरेश माने म्हणाले, यापूर्वी ‘अट्रोसिटी ॲक्ट ‘ निष्प्रभ करणाऱ्या एका निकालावरून २ एप्रिल २०१८ रोजी दलित संघटनांनी ‘भारत बंद’ केला होता. त्यावेळी देशभरात हिंसाचार माजल्यानंतर केंद्र सरकारने निर्देश दिल्यानंतर त्या निकालाचा फेरविचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाला भाग पडले होते.
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाची चिरफाड करीत उपवर्गीकरणाचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ईडब्लूएस आरक्षणाचा ५६५ पानांच्या आपल्या निकालात एकदाही उल्लेख का केलेला नाही? ही गोष्ट विशेष आणि आश्चर्यकारक नव्हे काय ? असा सवाल माने यांनी यावेळी करत २१ ऑगस्ट रोजी भारत बंद चा इशारा दिला आहे.
