मुंबई प्रतिनिधी: अदानी समूहाची डीआरपीपीएल कंपनी आणि धारावी पुनर्विकास प्रकल्प या दोन्ही संस्थांना धारावीतील जनता सातत्याने विरोध करत आहे.तर दुसर्‍या बाजूला धारावी नागरिकांकडून बायोमेट्रिक सर्व्हेला ही विरोध होत असल्याने सर्वत्र गोंधळ वाढला असलायचे दिसून येतो. सिटीजन अँड सोसायटी डेव्हलपमेंट वेल्फेयर या संघटनेने पुनर्विकासच्या बाजूने भूमिका घेतली असताना आज याच संघटनेने अदानी समूहाची डीआरपीपीएल कंपनीला विरोध दर्शवला आहे. धारावीकरांना धारावीतून बाहेर काढून इतरत्र पाठविण्याचा डाव अदानी कंपनीचा असल्याने डीआरपीने अडणीची निविदा रद्द करण्यासाठी सरकारकडे तातडीने प्रस्ताव पाठवून अडाणी कंपनीचे काम काढून घेण्याची मागणी सिटीजन अँड सोसायटी डेव्हलपमेंट वेल्फेयर या संघटनेने धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे सीईओ एस.व्ही.आर. श्रीनिवास यांचा कडे केली आहे.
राज्य सरकारने २००४ मध्ये धारावी पुनविर्कास प्रकल्पाचा शासन निर्णय काढला. त्यानुसार प्रकल्पाकरिता अनेकदा जागतिक स्तरावर निविदा काढण्यात आल्या. मात्र त्याला अधिक प्रतिसाद लाभला नाही. त्यामुळे २८ नोव्हेंबर २०१८ रोजी राबविण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेत सेकलिंक कंपनी यशस्वी झाली. या कंपनीला देकारपत्र देण्याऐवजी सरकारने निविदा प्रक्रिया रद्द करत नव्याने निविदा मागविल्या. यामध्ये अदानी कंपनी यशस्वी झाली. तेव्हापासून सरकार अदानी कंपनीवर सवलती आणि जमिनी देण्याचा सपाटा लावला आहे.असा आरोप सिटीजन अँड सोसायटी डेव्हलपमेंट वेल्फेयर या संघटनेचे दीपक कैतके यांनी केला आहे.
“धारावीचा पुनर्विकास अदानी कंपनीमार्फत नको” या मागनिके पत्र सोमवारी धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या कार्यालयात देण्यात आले आहे. या पत्रात संघटनेचे प्रमुख कैतके म्हणतात की, मुळात सेकलिंक कंपनी धारावीतील नागरिकांचे पुनर्वसन धारावीमध्येच करणार होते. त्यासाठी मुंबईतील मुलुंड, कुर्ला डेरी, मिठागरे यापैकी एकाही जमिनीची मागणी करत नव्हते. असे असताना डीआरपी आणि राज्य सरकार अदानी कंपनीवर मेहरबान झाले आहे. यामध्ये धारावीकर आणि मुंबईतील ठिकठिकाणच्या लोकांचे अतोनात नुकसान होणार आहे. यामुळेच मुलुंड मधील नागरिक रस्त्यावर उतरले आहेत. तर दहिसरची जमीन अदानीला देण्यास स्थानिक लोकप्रतिनिधी विरोध करत आहेत. नागरिकांचा विरोध असतानाही त्याला झुगारून सरकार अदानीला जमीन देत आहे. याला आमचा तीव्र विरोध आहेच.तसेच पुनर्विकासाचा कोणताही आराखडा नसताना अदानी मुंबईतील जमिनी धारावीच्या नावावर ताब्यात घेत आहे. त्याचप्रमाणे धारावीत सर्वे करून नागरिकांना अपात्र ठरविण्याचे षडयंत्र रचण्यात येत आहे. त्यामुळे आमचा धारावीत सुरू असलेल्या सर्वेला आणि अदानी कंपनीला तीव्र विरोध असल्याचे कैतके यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
सेकलिंक कंपनीला धारावीकरांचे पुनर्वसन धारावीमध्येच करणे शक्य होते. असे असताना धारावीकरांना धारावीतून बाहेर काढून इतरत्र पाठविण्याचा डाव अदानी कंपनीचा असल्याने डीआरपीने अडणीची निविदा रद्द करण्यासाठी सरकारकडे तातडीने प्रस्ताव पाठवा. आणि सेकलिंक अथवा जो विकासक धारावीकरांचे पुनर्वसन धारावीत करेल, त्यालाच पुनर्विकासाचे काम द्यावे, अशी म्गणी सिटीजन अँड सोसायटी डेव्हलपमेंट वेल्फेयर या संघटनेचे कैतके यांनी केला आहे.
