तारळी प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांसाठी पाच ऑगस्ट पासून साताऱ्यात बेमुदत आंदोलन….

सातारा(अजित जगताप) : गेली २६ वर्ष पाटण तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न शासन दरबारी कोरडे पडलेले आहेत. गेले ४३ वर्ष विकासापासून हा भाग वंचित आहे. या प्रकल्पग्रस्तांचे पूर्ण अद्यापही पुनर्वसन होऊ शकलेले नाही. या व विविध मागण्यांसाठी श्रमिक मुक्ति दल समाजवादी यांच्या वतीने सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर सोमवार दि ५ ऑगस्ट पासून बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू करण्यात येणार आहे.
श्रमिक मुक्ति दल समतावादी राज्य संघटक डॉ. प्रशांत पन्हाळकर व धरणग्रस्त रामचंद्र सपकाळ , रमेश काटे बाळासाहेब पन्हाळकर, एकनाथ पन्हाळकर, जगूबाई काटे ,बबन काटे,संदीप काटे, नवनाथ पन्हाळकर, शंकर चव्हाण, गोपाळराव शिर्के, एकनाथ पन्हाळकर, सुहास सपकाळ, धोंडीबा पन्हाळकर आधी धरणग्रस्तांनी याबाबत उपविभागीय अधिकारी, कराड, अधीक्षक अभियंता व कार्यकारी अभियंता तसेच अपर जिल्हाधिकारी सातारा यांना लेखी निवेदन दिलेले आहे.
प्रकल्पग्रस्तांना सातारा जिल्ह्यातीलच माण – खटाव तालुक्यात पुनर्वसन केले . सामान्य लोकांची कामे केली जात नाहीत.दलाल व काही अधिकारी यांचे आर्थिक पुनर्वसन सुरू आहे . सासपडे, पुसेसावळी, गोरेगाव वांगी ,पारगाव, कुर्ले ,पळसगाव, कातरखटाव, बनपुरी, धोंडेवाडी आनफ्ले ,बोंबाळे ,मानेवाडी ,तुपेवाडी, सूर्याची वाडी ,पिंपरी, दातेवाडी, वडी, म्हसवड या जमिनी प्रकल्पाच्या लाभ क्षेत्रच आहे. परंतु, राजकीय दबाव पोटी उरमोडी प्रकल्पग्रस्तांसाठी या जमिनी वर्ग करण्यात आलेले आहेत. सातारा तालुक्यातील जांबे, चिखली, ठोसेघर येथील नियोजन नसलेल्या ३५३ तारळी प्रकल्पग्रस्तांचे नियोजन केल्याशिवाय इतर प्रकल्पासाठी वर्ग करू नयेत. अशी ही त्यांनी मागणी केलेली आहे.
शासकीय धोरणानुसार प्रकल्पग्रस्तांना वाटपासाठी कराड, पाटण, खटाव, सातारा तालुक्यात जमिनी कमी पडत आहेत .सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी पात्र ठरवलेल्या खातेदारांचे संकलन रजिस्टर बनवणे. मूळ संकलन मध्ये दुरुस्ती करणे. अपात्र केलेल्या खातेदारांना संदर्भात जिल्हाधिकारी यांच्यासोबत बैठक लावून कायद्यातील व शासन निर्णयाचे स्पष्टता तपासून त्यांना न्याय देणे. सोळा एकर पेक्षा जास्त व एक हेक्टर पेक्षा जास्त ज्या प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी शिल्लक आहेत. त्या प्रकल्पग्रस्तांच्या शिल्लक जमिनीची पाणी ठरल्याप्रमाणे करणे. अशा विविध मागण्यांसाठी हे ठिय्या आंदोलन होत आहे. वास्तविक पाहता प्रकल्पग्रस्तांची एकूण सुमारे ३० ते ३२ प्रश्न आहेत. सात बारा ऑनलाईन मिळत नाही.

या प्रश्नांबाबत शासकीय पातळीवर अनेक समस्या आहेत. सध्या या भागात कोसळणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे प्रकल्पग्रस्तांना संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. ज्या ठिकाणी पुनर्वसन झालेले आहे. त्या ठिकाणी धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्या नियमाप्रमाणे त्यापैकी विकास कामे झालेली नाहीत. लोकशाही मार्गाने अनेकदा तारळी प्रकल्पग्रस्तांनी आंदोलन केलेले आहे . महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे सातारा जिल्ह्याचे सुपुत्र आहेत. तर पाठवून तालुक्यातील आमदार शंभूराज देसाई हे मंत्रिमंडळातील जबाबदार मंत्री असून ते सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुद्धा आहेत. तरीसुद्धा काही धरणग्रस्तांचे प्रश्न सुटले नाहीत. यासारखे दुर्दैव नसल्याचे मत तारळी व इतर धरणग्रस्तांनी व्यक्त केले आहे.