Sunday, December 15, 2024
घरदेश आणि विदेशवादग्रस्त पूजा खेडकर यांना दणका प्रशिक्षणाला ब्रेक; मसुरीत हजर राहण्याचे आदेश

वादग्रस्त पूजा खेडकर यांना दणका प्रशिक्षणाला ब्रेक; मसुरीत हजर राहण्याचे आदेश

मुंबई : दृष्टीदोष, मानसिक आजारासह, बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करून आयएएस झालेल्या वादग्रस्त अधिकारी पूजा खेडकर यांना मोठा दणका बसलेला आहे. कारण त्यांच्या प्रशिक्षणाला ब्रेक लावण्याचा निर्णय मसुरी येथील लाल बहादूर शास्त्री अकादमीने घेतला आहे. महाराष्ट्रातील सुरू असलेले प्रशिक्षण सोडून २३ जुलैपूर्वी मसुरीत हजर राहण्याचे आदेश लाल बहादूर शास्त्री अकादमीने दिलेले आहेत. तुमच्यावरच्या आक्षेपांना उत्तरे देण्यासाठी मसुरीत यावे, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. त्यांच्याकडून अनुत्तरित प्रश्नांची उत्तरे मिळविण्याचा तेथील अधिकारी प्रयत्न करणार आहेत.

पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात पूजा खेडकर या प्रशिक्षणार्थी सनदी अधिकारी म्हणून नियुक्तीस होत्या. मात्र, त्यांच्या अनेक कारनाम्यांमुळे त्या वादात अडकल्या. त्यानंतर राज्य सरकारने त्यांची वाशिम आणि अकोला जिल्ह्यात बदली केली. सनदी अधिकारीपदी निवड होण्यासाठी त्यांनी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाला सादर केलेले दिव्यांग प्रमाणपत्र खोटे असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

पूजा खेडकर प्रकरणात पुणे पोलिस राज्य सरकारला अहवाल सादर करणार आहेत. त्यात पूजा खेडकर यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात अँटी चेंबर मिळवण्यासाठीची कृती, त्यांच्या वडिलांकडून तेथील अधिकाऱ्यांवर टाकण्यात आलेला दबाव, आई मनोरमा यांचे मुळशी येथील पिस्तूल प्रकरण, ग्रामीण पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा, खासगी कारवर लावलेला अंबर दिवा आणि दिव्यांग प्रमाणपत्र आणि इतर बाबी यांचा अहवालात समावेश असेल.

दरम्यान, पूजा खेडकर यांनी सादर केलेले प्रमाणपत्र कोणी दिले, कोणत्या जिल्ह्यातून मिळवले आणि त्यांची वैद्यकीय तपासणी कोणत्या डॉक्टर व रुग्णालयातून झाली, या बाबी देखील तपासल्या जाणार आहेत. खेडकर यांनी दृष्टीदोष, मानसिक आजारासह अन्य एका प्रवर्गातील दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर केले असल्याची चर्चा आहे.
चौकशी समितीसमोरच म्हणणे मांडणार
केंद्र सरकारच्या चौकशी समितीसमोर माझे म्हणणे मांडेन, असे प्रशिक्षणार्थी आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर यांनी स्पष्ट केले. वाशीम येथील नियोजन भवन परिसरात त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.

केंद्र सरकारने गुरुवारी खेडकर प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती स्थापन केली आहे. यासंदर्भात दोन आठवड्यात अहवाल देण्याचे निर्देश समितीला दिले आहे. या अनुषंगाने त्यांना पत्रकारांकडून विचारणा करण्यात आली. सोबतच दिव्यांग प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमिलेअर, ऑडी प्रकरणावरही प्रश्न केले गेले. पण, त्यांनी कुठल्याही प्रश्नाला उत्तर देण्याचे टाळले. आपल्याला बोलण्याची परवानगी नसल्याचे सांगितले.

RELATED ARTICLES

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

Most Popular

Recent Comments