इचलकरंजी – मा. उर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत व विधानपरिषदेमध्ये महाराष्ट्रामधील सर्वसामान्य घरगुती व ३०० युनिटसपेक्षा कमी वीज वापरणारे ग्राहक यांना प्रीपेड मीटर्स लावण्यात येणार नाहीत, अशी घोषणा केली आहे. अशीच घोषणा त्यांनी यापूर्वी दि. १५ जून रोजी भाजपा पदाधिकारी बैठकीत केली होती. तथापि तेव्हांपासून आजअखेर यासंदर्भात कोणताही अधिकृत निर्णय झालेला नाही. राज्य सरकारने अथवा महावितरण कंपनीने सदरची टेंडर्स रद्द करण्याचा अधिकृत निर्णय घेतला आहे, अशी कोणतीही अधिकृत माहिती अद्यापपर्यंत राज्य सरकारने अथवा महावितरण कंपनीने जाहीर केलेली नाही. राज्य शासन अथवा महावितरण कार्यालयातून याबाबत अधिकृतरीत्या कोणीही कांहीच सांगत नाही. त्यामुळे केवळ निवडणुका समोर आहेत म्हणून अशी वक्तव्ये होत आहेत की काय असा संभ्रम निर्माण झाला आहे. हा संभ्रम दूर करण्यासाठी ना. उर्जामंत्री यांनी त्वरीत आपल्या घोषणेची अधिकृतरीत्या अंमलबजावणी करावी. त्यासाठी महावितरण कंपनीस आदेश द्यावेत अथवा राज्य सरकार मार्फत शासन निर्णय करावा अशी मागणी समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटना अध्यक्ष व वीजतज्ञ प्रताप होगाडे यांनी पत्रकार परिषदेद्वारा केली आहे.
मा. उर्जामंत्री यांनी प्रीपेड मीटर्स संदर्भात जे उत्तर दिलेले आहे त्यामधून कांही महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत ते पुढीलप्रमाणे – स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स लावल्यामुळे वाणिज्यिक हानी कमी होईल आणि त्यामधून संबंधित निविदाधारकांना द्यायची रक्कम भागवली जाईल आणि ग्राहकांवर कोणताही बोजा येणार नाही असे म्हटलेले आहे. तथापि प्रत्यक्षामध्ये मीटरमुळे वाणिज्यिक हानी रोखता येत नाही. कारण मीटर हा दिलेल्या वीजेचा वापर किती झाला हे मोजण्याचे काम करतो. वाणिज्यिक हानी मीटरद्वारे मोजता येत नाही व थांबविता येत नाही व कमी करता येत नाही. सर्व्हिस लेव्हल एग्रीमेंट प्रमाणे पुरवठादाराला १० वर्षे प्रति मीटर देयके दिली जातील असे म्हटले आहे. ही रक्कम शेवटी कंपनीच्या खर्चामध्ये येणार असल्यामुळे या रकमेचा बोजा पुन्हा ग्राहकांच्या वरच येणार आहे, त्यामुळे ग्राहकांच्या कडून वसुली केली जाणार नाही हे म्हणणे योग्य नाही. सद्यस्थितीत प्रीपेड मीटर्स फक्त सबस्टेशन्स, फीडर्स, ट्रान्सफॉर्मर्स आणि सरकारी कार्यालये येथे लावली जातील असे म्हटलेले आहे. या सर्व ठिकाणी एकूण जास्तीत जास्त पंधरा लाख मीटर्स लागतील. असे असताना प्रत्यक्षात सव्वा दोन कोटी मीटर्सची ऑर्डर कां दिली गेली याचे कारण उत्तरामध्ये कोठेही दिलेले नाही. फक्त सरकारी कार्यालयात प्रीपेड मीटर्स लावल्यामुळे वाणिज्यिक हानी कमी होईल असे ग्राह्य धरले, तर त्याचा अर्थ असा होतो की वाणिज्यिक हानी फक्त सरकारी कार्यालयामध्येच आहे आणि ती खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे आणि त्यामधून मोठ्या प्रमाणामध्ये उत्पन्न येणार आहे आणि त्यामधून निविदाधारकांची देयके भागवली जाणार आहेत. असा अर्थ काढला तर तो योग्य ठरेल काय ? या सर्व बाबतीत सरकारने व महावितरण कंपनीने पारदर्शकरीत्या सर्व माहिती ग्राहकांना देणे व जाहीर घोषणेप्रमाणे टेंडर्स रद्द करण्याची कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. ती त्वरीत करावी अशी मागणी प्रताप होगाडे यांनी केली आहे.
