विशेष प्रतिनिधी – मतदान करणे हा लोकशाहीचे कर्तव्य समजले जाते. परंतु ‘मतदान प्रकिया’च नाकारण्याचा अधिकारही मतदाराला असतो. हा अधिकार ‘नोटा’ म्हणजे निवडणुकीला उभ्या राहिलेल्या कोणत्याच उमेदवाराला मत न देण्याच्या अधिकारापेक्षा वेगळा आहे. भारताच्या निवडणूक कायद्यातच तो समाविष्ट आहे. परंतु अनेकांना या नियमाची माहिती नाही.
निवडणूक नियमानुसार मतदारांना 1961 च्या नियम 49-ओ नुसार मतदान करण्यास नकार देण्याचा हा अधिकार प्राप्त झाला आहे. हा अधिकार ‘नोटा’अंतर्गत मतदान करण्यापेक्षा वेगळा आहे. या नियमानुसार एखाद्याला आपली ओळख दाखवून मतदानच करायचे नसेल तर त्याला मतदान केंद्रावर जावे लागेल. त्याठिकाणी ओळखपत्र पडताळणी झाल्यानंतर तेथील निवडणूक अधिकारी फॉर्म 17 ए भरून त्यात मतदान करण्यास नकार, असा शेरा लिहिला जातो. त्यानंतर संबंधित मतदाराची सही किंवा अंगठ्याचा ठसा घेतला जातो.
मतदान नाकारण्याचा हा अधिकार नवीन नसून गेल्या काही वर्षांपासून तो अस्तित्वात आहे. मात्र फारशा मतदारांना त्याची माहिती नाही. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत संपूर्ण देशात 1389 मतदारांनी या अधिकाराचा वापर केला होता. याप्रकारे मतदानापासून दूर राहण्याचा अधिकाराचा निकालावर कोणताही परिणाम होत नाही. निवडणुकीत ज्या उमेदवाराला सर्वाधिक मते मिळतात तोच विजयी ठरत असतो, असे एका निवडणूक अधिकार्‍याने सांगितले. मात्र, नियम 49 – ओ हा नियम बोगस मतदानाला घालत नोटा प्रमाणे केवळ सर्व उमेदवारांना नव्हे, तर एकंदरीत मतदान प्रक्रिया नाकारण्याचा पर्याय प्रदान करतो. हे मत नकार मत म्हणून मोजले जाते. परंतु इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनमध्ये हा पर्याय उपलब्ध नाही.
