मुंबई : महाराष्ट्रामध्ये निवडणुकीची रणधुमाळी संपल्यानंतर आता पुन्हा एकदा आरक्षणाचा लढा तीव्र झाला आहे. मराठा आणि ओबीसी समाज आरक्षणासाठी लढा देत आहे. मराठा समाजासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी कुणबी म्हणून मराठा आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. पण दुसरीकडे बिहार सरकारने ओबीसी आणि इतर जातींना 15 टक्के आरक्षण वाढवून दिलं होतं, पण सुप्रीम कोर्टाने हे आरक्षण फेटाळलं आहे. त्यामुळे राज्यात मराठा समाजापुढे मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे.जाहिरातबिहार सरकारने ओबीसी आणि इतर जातींना जनगणना करून वाढवून दिलेले 15 टक्के आरक्षण आज कोर्टाने फेटाळले. याचा महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाशी संबंध काय, असा अनेकांना प्रश्न असेल. इंदिरा साहनी खटल्याचा वारंवार उल्लेख या कोर्टात झाला. अशाच प्रकारचे आरक्षण महाराष्ट्र सरकारनेही दिले आहे. त्यामुळे यावर महाराष्ट्र सरकारनेही गांभीर्यपूर्वक विचार करावा, अशी मागणी आता मराठा समाजासाठी आंदोलन करणारे विनोद पाटील यांनी केली आहे.जाहिरातमहाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांना मी आवाहन करतो की, ‘आपल्यासमोर दोन पर्याय आहेत. सुप्रीम कोर्टातील प्रलंबित क्युरेटीव्ह पिटीशनचा निकाल लावून घेतला, तर याचा उपयोग संपूर्ण देशभरातील आरक्षणासाठी होईल. दुसरा पर्याय असा की, महाराष्ट्र सरकारने एक पाऊल पुढे टाकून जनगणना करावी. तसे केंद्र सरकारला सुचवावे. संपूर्ण देशाची जनगणना होत असताना महाराष्ट्राची ही जनगणना करून आरक्षण त्या पद्धतीने देण्यात यावं, हे दोनच पर्याय आता शिल्लक आहेत’जाहिरात‘मराठा समाजासाठी सगे सोयरे परिपत्रक जे शासनाने काढले आहे, त्याची त्वरित अंमलबजावणी करावी. जेणेकरून काहींना का होईना, याचा लाभ मिळेल. सरकारने गांभीर्यपूर्वक हा निर्णय घ्यावा. बिहार आरक्षणासंदर्भातील निर्णय धक्कादायक आहे. बिहार सरकारचे आरक्षण कोर्टात टिकत नसेल, तर मराठा आरक्षण कसे टिकेल, याबाबत आपणही भूमिका स्पष्ट करावी, असंही विनोद पाटील म्हणाले.सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटलं?जाहिरातबिहार विधानसभेत हा निर्णय 9 नोव्हेंबर 2023 ला संमत करण्यात आला होता. मात्र पटना हायकोर्टात याचिका दाखल झाल्यानंतर 11 मार्च 2024 ला याबाबतीतला निर्णय न्यायालयाने राखून ठेवला होता. त्यानुसार आज चीफ जस्टीस के व्ही चंद्रन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देत 65 टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन आणि न्यायमूर्ती हरीश कुमार यांनी 2023 मध्ये बिहारच्या विधानसभेत आरक्षणाच्या कायद्यात केलेल्या सुधारणांविरोधातील याचिकेवर निर्णय दिला. नितीश कुमार यांच्या सरकारमध्ये राज्य सरकारनं एससी, एसटी, ओबीसी आणि मागास वर्गांसाठी 65 टक्के आरक्षण केलं होतं. आता उच्च न्यायालयाने ते रद्द केलं आहे. यामुळे आता जातीआधारित 65 टक्के आरक्षण मिळणार नाही
