प्रतिनिधी : कोट्यवधींच्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पावरुन सध्या मोठा वाद सुरु झाला आहे. धारावी पुर्नविकास प्रकल्पाअंतर्गत धारावी रिडेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट प्रायव्हेट लिमिटेडने (डीआरपीपीएल) इथे काही भागांचे सर्वेक्षण केले आहे. मात्र नागरिकांच्या विरोधानंतर हे सर्वेक्षण बंद करण्यात आलं. धारावी पुनर्विकासाच्या नावाखाली अदानींच्या घशात जमीन घातली जात असल्याचा आरोप खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केला. या आरोपानंतर अदानी समुहाने आम्ही फक्त विकासक आहेत आणि धारावीची जमीन महाराष्ट्र सरकारच्या विभागांना हस्तांतरित केली जाईल असं स्पष्टीकरण कंपनीने दिलं आहे. मात्र आता वर्षा गायकवाड यांनी न्यायासाठी मी असाच आवाज उठवत राहणार असल्याचे म्हटलं आहे.
धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पात अदानी समूहाला जमीन हस्तांतरित करण्याचा समावेश नसल्याचे कंपनीने म्हटलं आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी राज्य शासनाच्या डीआरपीपीएल कंपनीला भूखंड हस्तांतरित करण्यात आला असून कोणताही भूखंड अदानी समूहाला देण्यात आलेला नाही. या प्रकल्पातील जमीन महाराष्ट्र सरकारच्या विभागांकडे हस्तांतरित केली जाणार आहे आणि अदानी समूह केवळ प्रकल्प विकासक म्हणून घरे बांधणार आहे. नंतर ही घरे धारावी झोपडपट्टीतील रहिवाशांना दिली जातील, असे अदानीने कंपनीने स्पष्ट केलं होतं.
यासोबत धारावीतील रहिवाशांना धारावीतून हाकलून बेघर केले जाईल, हा पूर्णपणे काल्पनिक आणि लोकांमध्ये खळबळ माजवण्यासाठी रचलेला काल्पनिक आरोप विरोधकांकडून होत असल्याचे अदानी समूहाने म्हटलं आहे. यावर आता खासदार वर्षा गायकवाड यांनी एक्स सोशल मिडिया हँडलवर पोस्ट लिहीत प्रतिक्रिया दिली आहे. आमच्याबद्दल कितीही अपप्रचार केला तरी तिळमात्र सुद्धा फरक पडणार नाही, असे वर्षा गायकवाड यांनी म्हटलं आहे.
“तुम अन्याय की इबारत लिखो, हम न्याय के लिए इंकलाब कहेंगे. मोदानी अँड कंपनीने कितीही पीआर केला, कितीही जोर लावला, कितीही दडपशाही केली, आमच्याबद्दल कितीही अपप्रचार केला तरी तिळमात्र सुद्धा फरक पडणार नाही. पुनर्विकासाच्या नावाखाली धारावीकरांची, मुंबईकरांची लूट आम्ही कदापि होऊ देणार नाही. सत्य आणि न्यायासाठी मी असाच आवाज उठवत राहणार. धारावीकरांचे धारावीतच पुनर्वसन झाले पाहिजे ही तमाम धारावीकरांची भूमिका असताना, धारावीच्या पुनर्वसनाच्या आडून मुंबईकरांच्या हक्काच्या मोक्याच्या सार्वजनिक जागा अतिशय सवलतीच्या दरावर अदानींच्या स्वार्थासाठी देण्याचा षडयंत्र शिंदे सरकारने रचला आहे, ही आमची ठाम भूमिका आहे आणि या विरुद्ध आम्ही रान उठवत राहणार. धारावी पुनर्विकास प्रकल्प/झोपडपट्टी पुनर्वसन या जमिनी अदानी-प्रणित धारावी पुनर्वसन प्रकल्प लिमिटेड (DRPPL) साठीच संपादित केली जात आहे, ज्यामध्ये सरकारचे हक्क आणि भागीदारी फक्त २० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित आहे. या जमिनींचा अधिग्रहणाचा खर्च अदानी-प्रणित डीआरपीपीएल करणार आहे, या जमिनींवर विकास हक्क, बांधकामाचा हक्क डीआरपीपीएलला असेल. तसेच इथल्या विकासातून प्रोत्साहनात्मक बांधकाम श्रेत्र पण अदानीच्या डीआरपीपीएललाच मिळणार आहे,” असं वर्षा गायकवाड यांनी म्हटले आहे.
