प्रतिनिधी : मुंबईमध्ये मोदानी अँड कंपनीचा महाजमीन घोटाळा जोमात सुरू आहे. मुंबईकरांच्या हक्काच्या मोक्याच्या सार्वजनिक जागा नाममात्र दरावर प्रस्थापित नियमांना आणि प्रक्रियेला बगल देऊन अदानींच्या समूहाला भेट देण्याचा सपाटाच शिंदे सरकारने लावला आहे. धारावी पुनर्वसनाच्या नावाखाली कुर्ला येथील मदर डेअरीसाठी पूर्वी वापरण्यात येणारी शासकीय जमीन याच महाघोटाळ्याचा एक भाग असून या महाघोटाळ्याच्या विरुद्ध संसदेत, विधानसभेत, कोर्टात आणि रस्त्यावर उतरून लढू पण मुंबईकरांची लूट होऊ देणार नाही, असा इशारा मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्ष खासदार वर्षा गायकवाड यांनी दिला आहे.
मुंबई प्रदेश काँग्रेसच्या कार्यालयात पत्रकारांशी बोलताना खासदार वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, अदानीसाठी मुंबईतील भूखंड अत्यंत कमी दराने देण्याचा शिंदे भाजपा सरकारचा निर्णय अत्यंत चुकीचा असून हा एक मोठा जमीन घोटाळा आहे. मदर डेअरीची २१ एकर जमीन अदानीला देताना कोणत्याही प्रक्रियेचे पालन केलेले नाही. जमीन देण्याआधी जाहिरात दिली पाहिजे, कलेक्टर यांनी प्रस्ताव बनवनू तो शासनाला पाठवला पाहिजे व नंतर योग्य त्या प्रक्रिया पार पाडल्या जातात पण या भूखंड हस्तांतरणाप्रकरणी अशी कोणतीही प्रक्रिया झालेली नाही. महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी ही जमीन अदानीला दिल्याचा शासन आदेस १० जूनला जारी केला आहे. अशा प्रकारचा व्यवहार करताना १९७१ च्या कायद्यानुसार होणे अपेक्षित आहे पण अदानी हे पंतप्रधानांचे मित्र असल्याकारणाने बगल देण्यात आली आहे असे गायकवाड म्हणाल्या.
सर्व धारावीकरांचे धारावीतच पुनर्वसन झाले पाहिजे ही तमाम धारावीकरांची भूमिका असताना, धारावीच्या पुनर्वसनाच्या नावाखाली मिठागरे, जकात नाक्यासाठी वापरण्यात येणारी महापालिकेची जमीन, मुलुंड डम्पिंग ग्राउंडची जमीन किंवा कुर्ला डेअरीची जमीन अदानींच्या DRPPL ला प्रस्थापित नियमांना बासनात गुंडाळून का दिल्या जात आहेत? कुर्ला डेअरीच्या बाबतीत मुख्यमंत्र्यांची ऑर्डर महत्वाची आहे की भाजपच्या मंत्र्यांची? असे प्रश्न उपस्थित करून कुर्ला येथील नेहरू नगरच्या नागरिकांनी या हिरवळीच्या भूखंड संवर्धनासाठी सार्वजनिक उद्यान निर्माणासाठी लोकचळवळ निर्माण केली आहे. या चळवळीत काँग्रेस पूर्ण ताकदीने त्यांच्याबरोबर राहू व मोदानी अँड कंपनीच्या मुंबई गिळण्याच्या मनसुब्यांना पराभूत करू असेही गायकवाड म्हणाल्या.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकासंदर्भात आढावा बैठक घेण्यास शिंदे सरकारला वर्षभरात वेळ मिळाला नाही हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. इंदू मिल मध्ये डॉ. बाबासाहेबांचे जागतिक दर्जाचे स्मारक व्हावे ही अपेक्षा आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार असताना या स्मारकाच्या कामाचा सातत्याने पाठपुरावा केला जात होता. सामाजिक न्याय मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती त्यासाठी कार्यरत होती, स्मारकावर हवेचा परिणाम होणार नाही यासाठी विविध भागात जाऊन माहिती घेतली होती व त्यावर चर्चाही केली होती. बाबासाहेबांच्या स्मारकांप्रमाणेच अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाचा प्रश्नही दुर्लक्षित आहे. बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या स्मारकाचे जलपूजन केले होते पण अजून या स्मारकाची एक वीटही रचली गेली नाही. भारतीय जनता पक्षाला महापुरुषांची आठवण फक्त निवडणुकीतच होते, असेही गायकवाड म्हणाल्या.
या पत्रकार परिषदेत काँग्रेसचे सरचिटणीस सचिन सावंत, खजिनदार संदीप शुक्ला, मुंबई स्लम सेलचे अध्यक्ष सुरेशचंद्र राजहंस, मुंबई काँग्रेसचे प्रवक्ते युवराज मोहिते, निजामुद्दीन रायीन आदी उपस्थित होते.
