मुंबई(रमेश औताडे) : कुणबी समाजोन्नती संघ, मुंबई व विविध कुणबी समाजिक संघटना आयोजित विशाल कुणबी एल्गार मोर्चाचे आयोजन आझाद मैदानात गुरुवारी करण्यात आले होते. यावेळी सरकारकडे विविध मागण्या करण्यात आल्या.
हैद्राबाद गॅझेटीअर मधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाच्या व्यक्तींना कुणबी किंवा मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी कार्यपद्धती विहित करण्याबाबतचा जीआर म्हणजे ओबीसींचे आरक्षण संपविण्याचा सरकारचा कट आहे. हा जीआर मागे घेण्यात यावा. तसेच मराठा समाजाचा कोणत्याही प्रकारे व कोणत्याही परिस्थितीत प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे ओबीसीमध्ये समावेश करण्यास आमचा ठाम विरोध आहे.
मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास नसतानासुद्धा ५८ लाख मराठ्यांना कुणबी नोंदीद्वारे दिले गेलेले बोगस जातीचे दाखले तात्काळ रद्द करण्यात यावेत. व मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदी तपासण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली आणि मराठ्यांच्या दबावाखाली पुन्हा पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आलेली न्या. संदिप शिंदे समिती ही घटनाबाह्य असून ती तात्काळ बरखास्त करण्यात यावी.
२००४ साली ओबीसीच्या यादीत ‘अ. क्र. ८३ कुणबी’ मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या ‘मराठा कुणबी’ आणि ‘कुणबी मराठा’ या पोटजातीच्या समावेशाबाबतचा शासन निर्णय रद्द करून त्यांना ओबीसी यादीतून वगळण्यात यावे. आणि कुणबी आणि मराठा एक नाहीत, याबाबत दि. ५ मे, २०२१ रोजीचा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा स्वयंस्पष्ट आहे. याची राज्यशासनाने दखल घेऊन मराठ्यांना कुणबी म्हणून ओबीसी आरक्षण देण्यात येऊ नये.
मराठा समाज हा खुल्या जागा, ई डब्ल्यू एस , एस इ बी सी आणि बोगस कुणबी नोंदीद्वारे ओ बी सी आरक्षणाचा लाभ घेत आहे. तरी हे बोगस दाखले रोखण्यासाठी जातीचा दाखला आधार कार्डला लिंक करण्यात यावा. आणि ओबीसींचा राज्य सरकारच्या नोकऱ्यांमधील अनुशेष ताबडतोब भरण्यात यावा.
भारताची सार्वत्रिक जनगणना हि जातनिहाय झाली पाहिजे व लोकनेते शामराव पेजे समिती व महाराष्ट्र राज्य कुणबी उच्चाधिकार समिती (शंकरराव म्हसकर) या दोन समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी ताबडतोब व्हावी. यावेळी कृष्णा वने, नवघने, मंगेश मांडवकर आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
