महाराष्ट्राचा नकाशा बदलणार! २२ नवीन जिल्हे आणि ६९ तालुक्यांचा प्रस्ताव विचाराधीन..

मुंबई(मंगेश कवडे) : महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय रचनेत लवकरच मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. सध्या राज्यभरातून नवीन जिल्हे आणि तालुक्यांच्या निर्मितीची मागणी वाढत असून, महसूल विभागाकडे तब्बल ६९ नवीन तालुके आणि सुमारे २० ते २२ नवीन जिल्हे निर्माण करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. महसूल मंत्री श्री.चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या विषयावर भाष्य करताना सांगितले आहे की, जनगणनेनंतर भौगोलिक परिस्थितीचा सखोल अभ्यास करूनच अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
सध्याची प्रशासकीय रचना आणि मागणी
सध्याची स्थिती: सध्या महाराष्ट्रात एकूण ३६ जिल्हे आणि ३५८ तालुके आहेत. हे सर्व जिल्हे ६ महसूल विभागांमध्ये विभागलेले आहेत. विशेष म्हणजे, मुंबई शहर हा एकमेव जिल्हा आहे, ज्यात एकही तालुका नाही.
प्रशासकीय ताण: सध्याच्या रचनेमुळे काही भागांमध्ये प्रशासकीय ताण वाढला आहे, ज्यामुळे प्रशासनाच्या विकेंद्रीकरणाची मागणी सातत्याने होत आहे.
नवीन जिल्ह्यांची वाढती मागणी
राज्यातील विविध भागांतून स्वतंत्र जिल्ह्यांची मागणी जोर धरत आहे. काही प्रमुख मागणी असलेले प्रस्तावित जिल्हे खालीलप्रमाणे आहेत:
पुणे विभाग: हवेली, जुन्नर, बारामती
नाशिक विभाग: मालेगाव, मोकाडा
छत्रपती संभाजी महाराज नगर -जालना विभाग: पैठण, अंबड
रायगड-रत्नागिरी विभाग: महाड, चिपळूण
शासनाकडून अद्याप नवीन जिल्ह्यांची अधिकृत यादी जाहीर झालेली नसली तरी या मागणीवर प्रशासकीय पातळीवर चर्चा सुरू आहे.
प्रस्तावामुळे होणारे संभाव्य बदल आणि सकारात्मक परिणाम
नवीन जिल्हे आणि तालुके निर्माण झाल्यास महाराष्ट्राच्या नकाशात मोठे बदल दिसतील आणि जिल्ह्यांची संख्या ३६ वरून ४८ च्या आसपास जाण्याची शक्यता आहे. या निर्णयाचे खालीलप्रमाणे सकारात्मक परिणाम अपेक्षित आहेत:
प्रशासनात सुधारणा: लहान जिल्हे झाल्यास शासकीय सेवा अधिक वेगाने लोकांपर्यंत पोहोचतील आणि विकास कामांची गती वाढेल.
दळणवळण: नागरिकांना न्यायालये, तहसील आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांपर्यंत जाण्यासाठी मोठा प्रवास करावा लागणार नाही.
रोजगार निर्मिती: प्रशासनाच्या विकेंद्रीकरणामुळे आणि विकास कामांना चालना मिळाल्याने स्थानिक रोजगार निर्मितीलाही चालना मिळेल.
हा प्रशासकीय बदल राज्यातील कामकाज अधिक सुलभ करण्यासाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो.