सातारा जि. प. अध्यक्षपदासाठी अंधश्रद्धेलाही खतपाणी…

सातारा(अजित जगताप) : सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदासाठी इतर मागासवर्गीय महिलांसाठी राखीव गट निघावा. यासाठी आता काही जणांनी कळत नकळत अंधश्रद्धेला खतपाणी घालण्यास सुरुवात केली आहे. अनेक जण देवदर्शनासाठी बाहेर पडले आहेत.
याबाबत माहिती अशी की, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या गट व गणाची आरक्षण सोडत शनिवार दि: १३ ऑक्टोंबर रोजी होत आहे या मध्ये कोणासाठी शनिवार घात वार ठरेल. हे सुद्धा स्पष्ट होणार आहे.
सातारा जिल्हा परिषदेच्या ६५ गट असून यापैकी १७ हे इतर मागासवर्गीयांसाठी व आठ गट त्या वर्गातील महिलांसाठी राखीव आहे.
या आठ गटांमध्येच महिलांना सातारा जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष पदाची संधी मिळणार आहे. त्यामुळे प्रस्थापित व कुठल्याही चळवळीशी संबंध नसणारे अनेकांनी पद पदरात मिळावे म्हणून अंधश्रद्धा पूर्वक कार्यक्रम सुरू केले आहेत . काहींनी हात दाखवून आपला योग आहे का? याची तपासणी केली आहे.
अतिवृष्टीच्या संकटात काही इच्छुक उमेदवार गरीब कष्टकरी शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहोचले नाहीत. जातीनिहाय आंदोलनात दिसली नाहीत. शिक्षणमाता सावित्रीबाई फुले यांच्या सातारा जिल्ह्यात प्रत्येक महिलांना न्याय मिळावा. त्यांचे संरक्षण व्हावे. परंतु, न्याय मिळवण्यासाठी कधीतरी रस्त्यावर उतरावे लागते. लोकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी आंदोलनात सक्रिय सहभाग घ्यावा लागतो. याचा नेमका प्रस्थापित इच्छुकांना आठवले नाही. आजही समाजाच्या साठी रस्त्यावर आंदोलनात उतरणे कमीपणाचे वाटते. आता उमेदवारीसाठी पारंपारिक घराणेशाही, वशिलेबाजी, राजकीय प्रमुख नेत्यांची हुजरेगिरी करणाऱ्यांना सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष पद मिळाले तर नवल वाटणार नाही. अशी सातारा जिल्ह्यात परिस्थिती झालेली आहे. असे संतापाने बोलले जात आहे. तर दुसऱ्या बाजूला अंधश्रद्धा निर्मूलन करणाऱ्या सातारा भूमीतील डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांच्या विचाराचा विसर पडला आहे. श्रद्धेपूर्वक देवदर्शन वाईट नाही. तर अंधश्रद्धा वाईट आहे.
सातारा जिल्ह्यात भारतीय जनता पक्ष कमळ या चिन्हावर निवडणूक लढवण्यास आग्रही आहे . त्यांना महायुतीच्या माध्यमातून निवडणुका लढवून जिल्हा परिषद अध्यक्ष पद आपल्याकडे घेण्याचा डाव खेळावाच लागेल. कारण, महायुतीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अजित दादा गट आणि शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे गट हे तुल्यबळ असल्यामुळे त्यांनाही सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष पद आपल्याकडे खेचून आणण्यासाठी सक्षम इतर मागासवर्गीय महिलांना संधी देण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.
आतापर्यंत इतर मागासवर्गीय आरक्षणामुळे काही महिलांना संधी मिळाली . आता त्यामध्ये प्रथमच नव्याने जातीच्या दाखला असलेल्या कुणबी- मराठा समावेश झाला आहे. त्यांना संधी चालून आलेले आहे. हिंदू मराठा म्हणून सांगणारे सुद्धा आता जातीच्या दाखल्या आधारे कुणबी मराठा आहोत.असे छाती ठोकपणाने सांगत आहेत. हा आरक्षणाचा प्रभाव आहे.
मतदारांना आता मतदान करताना निर्भिड व निपक्षपातीपणाने मतदान करावे लागणार आहे. जातीपेक्षा ही गुणवत्ताधारक व समाजाची नाळ असणाऱ्या महिलांना संधी मिळावी. असा फॉर्मुला महायुती किंवा महाविकास आघाडीकडे असण्याची शक्यता फार दुर्मिळ आहे. यामध्ये घटक पक्षांना संधी आली आहे. असं वातावरण नाही. कारण, घटक पक्षाचा वापर हा फक्त कढीपत्त्यासारखा करण्याची सातारा जिल्ह्यात परंपरा आहे. या निवडणुकीचे खास वैशिष्ट्य म्हणजे पक्षनिष्ठा यापेक्षाही व्यक्तिनिष्ठा व राजकीय डावपेच याला प्राधान्य दिले जाणार आहे. कारण, कुठल्याही एका जातीच्या उमेदवाराला जर मतदारांची संख्या जास्त असेल तरच त्या जातीला प्राधान्य मिळते. याला सातारा जिल्हा अपवाद आहे. कारण, जावळीमध्ये सर्वसाधारण महिला सभापती पद असतानाही इतर मागासवर्गीय महिलांना संधी देण्यात नेत्यांनी मनाचा मोठेपणा दाखवलेला होता . पुन्हा तशा प्रकारे संधी देणे हे जावळीतील नेत्यांची ही सत्वपरीक्षा ठरणार आहे. सध्या वेट अँड वॉच या प्रमाणातच अनेक जण चाचपणी करत आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये प्रशासकीय कारभारामुळे कार्यकर्ता या शब्दाला किंमत राहिलेली नव्हती. नेते– अधिकारी अशा नाण्याच्या दोन बाजूस पाहण्यास मिळत होत्या. आता तुंबलेली इच्छाशक्ती १३ ऑक्टोबरलाच स्पष्ट होणार आहे.
या आरक्षण सोडत प्रवाहात कोण टिकून राहणार आणि कोण वाहत जाणार? हे सुद्धा स्पष्ट होणार आहे. सध्या दिवाळीच्या धामधुमीमध्ये होणाऱ्या या आरक्षण सोडत आपल्या बाजूने व्हावी यासाठी देवदर्शन व बुवाबाजीला ऊत आला आहे . नवस बोलले जात आहेत. जिथे काही राज्यकर्तेच अंधश्रद्धा पाळत आहे. तिथे कार्यकर्ते सुद्धा आता गंडा,दोरा, टिळा यावर विश्वास ठेवून वाटचाल करत आहे. हे मात्र अनेकांना खटकत आहे. तरीसुद्धा काही मतदार हे जागृतपणे व श्रद्धेपूर्वक मतपेटीतूनच लोकशाहीच्या संविधानाची भानामती करतील असे विश्वास व्यक्त केला जात आहे.