कराड(प्रताप भणगे ) : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (मनरेगा) प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ग्राम पातळीवर उत्कृष्ट काम करणाऱ्या ग्रामरोजगार सहाय्यकांना अद्याप मानधन व इतर सुविधा मिळालेल्या नाहीत. महाराष्ट्र शासनाने 3 ऑक्टोबर 2024 रोजी रुपये 8000 मानधन, प्रवास भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता आणि इतर सुविधा देण्याबाबत परिपत्रक जरी केले असले तरी त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे ग्रामरोजगार सहाय्यक आर्थिक संकटात सापडले असून काम करण्यास अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
याच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र राज्य ग्रामरोजगार सहाय्यक विकास संघटनेच्या वतीने दिनांक 15 सप्टेंबर 2025 पासून राज्यव्यापी काम बंद आंदोलन सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कराड तालुक्यातील सर्व ग्रामरोजगार सहाय्यकांनी या आंदोलनाला पाठिंबा देत तहसीलदार कल्पना ढवळे मॅडम यांना निवेदन दिले आहे.
निवेदनात पुढील प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत –
✔ ग्रामरोजगार सहाय्यकांना पूर्ण वेळ शासन निर्णय काढून कायम सेवेत समाविष्ट करावे
✔ स्वतंत्र वेतनश्रेणी लागू करावी
✔ मनरेगा ही स्वतंत्र यंत्रणा म्हणून मान्यता द्यावी
✔ 3 ऑक्टोबर 2024 रोजी जाहीर केलेल्या शासन निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणी करावी
✔ ग्रामरोजगार सहाय्यकांना विमा कवच व अन्य सुविधा उपलब्ध कराव्यात
संघटनेने स्पष्ट केले आहे की, “ग्राम पातळीवर योजना यशस्वी करण्यासाठी आमचे योगदान मोठे असले तरी शासनाकडून आवश्यक मानधन आणि सुविधा न मिळाल्याने आम्हाला आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. आमच्या मागण्यांकडे तातडीने लक्ष दिले नाही तर राज्यभर काम बंद आंदोलन सुरू राहील.
