प्रतिनिधी : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी घेणे बंधनकारक आहे. याप्रमाणे, राज्यातील निवडणुका वेळेवर घेण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. १६ सप्टेंबर २०२५ रोजी न्यायालयाने निवडणुका घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगास ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत मुदतवाढ मंजूर केली.
राज्य सरकारने विविध सण, उत्सव, नैसर्गिक अडचणी आणि प्रशासकीय तयारीसाठी अधिक वेळ आवश्यक असल्याचे न्यायालयासमोर मांडले. यावर आयोगानेही निवडणुकीसाठी तयारीस वेळ लागणार असल्याचे स्पष्ट केले. हे मुद्दे विचारात घेऊन न्यायालयाने मुदतवाढ मंजूर केली असून, यामुळे निवडणुकीची प्रक्रिया व्यवस्थित राबविण्यास मदत होणार आहे.
ही मुदतवाढ राज्यासाठी मोठा दिलासा मानली जात असून, सणासुदीच्या आणि इतर कार्यक्रमांच्या पार्श्वभूमीवर निवडणुका घेणे शक्य होणार आहे. दरम्यान, नागरिक आणि स्थानिक प्रशासनाला निवडणुकीसाठी आवश्यक तयारी करण्याची संधी मिळाली आहे. निवडणुका वेळेवर आणि पारदर्शकपणे घेण्यासाठी राज्य सरकार व निवडणूक आयोग दोघांनीही आवश्यक ते उपाय योजण्याची तयारी दर्शविली आहे.
या निर्णयामुळे स्थानिक लोकशाही प्रक्रियेला गती मिळणार असल्याची आशा व्यक्त केली जात आहे.
