महाराष्ट्र राज्य शिक्षा परिषदेने दिनांक 11 सप्टेंबर रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार 23 नोव्हेंबर 2025 रोजी शिक्षक पात्रता परीक्षा होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षक पात्रता परीक्षा संदर्भात दिलेल्या निर्णयानुसार होऊ घातलेल्या टीईटी परीक्षेला अनन्यसाधारण महत्त्व आले आहे. महाराष्ट्रातील सर्व शिक्षकांमध्ये टीईटी परीक्षा द्यावी का? हा मोठा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 1 सप्टेंबर रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार पहिली ते आठवीपर्यंतच्या वर्गांना शिकवणाऱ्या शिक्षकांना पुढील दोन वर्षात उत्तीर्ण होणे बंधनकारक केले आहे. टीईटी उत्तीर्ण न झाल्यास सक्तीने सेवानिवृत्ती घ्यावी लागणार आहे. तसेच ज्या शिक्षकांच्या सेवानिवृत्तीस पाच वर्षापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक आहे त्यांना पदोन्नतीसाठी टीईटी उत्तीर्ण होणे बंधनकारक केले आहे.
जिल्हा परिषद, नगर परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका, खाजगी शाळांतील अनुदानित, अंशतः अनुदानित व विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकांना टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक केल्यामुळे सर्व शिक्षकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण पसरले आहे.
*टीईटी परीक्षा म्हणजे गुणवत्ता नव्हे*
समाज माध्यमांमधून प्रश्न उपस्थित होत आहे की शिक्षक टीईटी परीक्षेला का घाबरतात? शिक्षकांना शैक्षणिक गुणवत्ता नको का? याचे उत्तर आहे टीईटी उत्तीर्ण होणे म्हणजे गुणवत्ता नव्हे. महाराष्ट्रात होणारी टीईटी परीक्षा भ्रष्टाचाराने व गोंधळाने भरलेली आहे. टीईटी परीक्षेचा अभ्यासक्रम व टीईटी परीक्षेचे स्वरूप निश्चित नसल्यामुळे मागील काही वर्षापासून टीईटी परीक्षेत प्रविष्ट होणाऱ्या शिक्षकांच्या उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. तसेच टीईटी परीक्षेच्या संदर्भात पारदर्शकता नाही. नापास विद्यार्थ्यांना पास असल्याबाबत टीईटी प्रमाणपत्र वितरित झाल्याचा 2019 चा घोटाळा आपल्या सर्वांना माहित आहे. या टीईटी निकालाच्या घोटाळाची चौकशी अद्याप पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे ज्या शिक्षकांजवळ असे खोटे टीईटी पास असल्याचे प्रमाणपत्र आहे ते आजही कार्यरत आहेत. तसेच या घोटाळ्यात सामील असणारे अनेक जण मोकाट फिरत आहेत. हे आपल्या शिक्षण व्यवस्थेचे अपयश आहे.
शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी अनेक उपक्रम प्रभावीपणे वापरण्याची गरज आहे. संस्थाचालक, मुख्याध्यापक व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सर्वंकष व दर्जेदार प्रशिक्षण देण्यात यावे. ज्या शाळांमध्ये गुणवत्तेशी तडजोड केली जाते त्यांच्यावर कोणत्याही दबावाला बळी न पडता शिक्षण विभागाने धडक कारवाई करावी. जे मुख्याध्यापक अथवा शिक्षक कामात दिरंगाई करत आहेत त्यांना वेतन वाढ थांबवणे किंवा पदोन्नती नाकारणे यासारखे शासन करण्यासाठी परीक्षण करणारी मजबूत व्यवस्था निर्माण करायला हवी. शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या तज्ञ मार्गदर्शकाच्या अनुभवाचा वापर व्हायला हवा. शिक्षकांना केवळ शिकवण्याचे काम देऊन त्यांची सर्व प्रकारच्या अशैक्षणिक कामातून सुटका करायला हवी. मुख्याध्यापक व शिक्षकांना कामाचे स्वातंत्र्य द्या आणि अपयशासाठी जबाबदार ठरवा. पण केवळ टिईटी परीक्षा हा गुणवत्तेचा निकष होऊ शकणार नाही.
*23 नोव्हेंबर ला होणारी टिईटी कोणी द्यावी ?*
1) डीएड व बीएड उत्तीर्ण झालेल्या आणि टीईटीच्या अभ्यासक्रमाची तयारी करणाऱ्या पात्रता धारक शिक्षकांनी पवित्र पोर्टल द्वारे अथवा जाहिरातीद्वारे अनुदानित, विनाअनुदानित अथवा सेल्फ फायनान्स शाळांमध्ये नोकरी हवी असल्यास 23 नोव्हेंबरला होणारी टिईटि देणे आवश्यक आहे.
2) ज्या कार्यरत शिक्षकांची नियुक्ती 2013 नंतर झाली आहे. त्यांनी टीईटी परीक्षा देणे आवश्यक आहे.
3) बीएड पात्रता धारक जे शिक्षक सहावी ते आठवीच्या गटात कार्यरत आहेत. ज्यांनी टीईटी परीक्षा देण्याची पूर्वतयारी पूर्ण केली आहे, त्यांनी टीईटी परीक्षा देणे आवश्यक आहे.
4) टिईटी परीक्षा अथवा सीटेट परीक्षा यापूर्वीच उत्तीर्ण झालेल्या शिक्षकांनी पुन्हा टीईटी देण्याची आवश्यकता नाही.
*सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे टीईटी परीक्षा द्यावी का?*
टीईटी परीक्षा संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने एक सप्टेंबर 2025 रोजी निर्णय दिला असला तरी आजपर्यंत कार्यरत शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण होणे बंधनकारक करण्याबाबत केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार यांनी अधिकृत पत्र जारी केलेले नाही.
महाराष्ट्रातील शिक्षण विभाग टीईटी परीक्षा संदर्भात अधिकृतपणे पत्र जारी करेपर्यंत 23 नोव्हेंबरला परीक्षेला बसावे किंवा नाही हा प्रत्येकाचा वैयक्तिक निर्णय असेल? कारण केवळ सर्वजण परीक्षेला बसतात म्हणून मी परीक्षेला बसतो असा विचार करून जर कोणी परीक्षा देणार असेल तर मागील काही वर्षातील टीईटीच्या परीक्षेच्या निकालाची टक्केवारी पाहिली तर तयारी शिवाय परीक्षा दिली तर अपयश येण्याची जास्त शक्यता आहे.
जर तुम्हाला असे वाटत असेल की तुम्ही परीक्षेसाठी तयार आहात आणि उत्तीर्ण व्हाल, तर *हे तुमच्या इच्छेवर अवलंबून आहे.* पण लक्षात ठेवा, तुम्ही परीक्षेसाठी अर्ज भरला तर तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश स्वीकारला. असा त्याचा अर्थ होतो. म्हणजेच तुम्हाला पुढील 2 वर्षांत TET पास होणे बंधनकारक होईल.
*मग काय करावे?*
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत महाराष्ट्र शासनाने आजपर्यंत कोणतेही पत्र जारी केलेले नाही. त्यामुळे सरकारची भूमिका स्पष्ट होईपर्यंत धीर धरा.
शिक्षक भारती संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश माननीय श्री भूषण गवई यांना पत्र लिहून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे. ज्या शिक्षकांची नियुक्ती आरटीई कायदा येण्यापूर्वी झालेली आहे त्यांनी तत्कालीन शैक्षणिक व व्यावसायिक निकष पूर्ण करून शिक्षक पदावर नियुक्ती घेतली आहे त्यामुळे त्यांना आता नव्याने टीईटी बंधनकारक करणे व्यावहारिक ठरणार नाही तसेच या शिक्षकांनी शिक्षण विभागामार्फत आयोजित केलेल्या विविध प्रशिक्षणात प्रशिक्षण घेतले आहे तसेच बारा वर्षाची वरिष्ठ वेतन श्रेणी आणि 24 वर्षांची निवड श्रेणी याचे प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण केलेले आहे. त्यामुळे नव्याने टीईटी देण्याची गरज नाही असे शिक्षक भारतीचे स्पष्ट मत आहे. शिक्षण हा समवर्ती सूचीतील विषय असल्यामुळे राज्य शासनाला वेगळा निर्णय करण्याचा अधिकार आहे. म्हणून
शिक्षक भारती संघटनेच्या माध्यमातून माननीय मुख्यमंत्री तसेच शिक्षण मंत्री यांना भेटून महाराष्ट्रातील शिक्षकांना दिलासा द्यावा अशी विनंती केली जाणार आहे. कोणीही घाबरून जाऊ नये. शिक्षक भारती संघटना सदैव आपल्या पाठीशी आहे.
अधिक माहिती संपर्क
9137654689
सुभाष सावित्री किसन मोरे
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती
महाराष्ट्र राज्य
शासन मान्यता प्राप्त संघटना
