बामणोली(विठ्ठल तोरणे) : पश्चिम घाटातील सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात वाघांच्या स्थलांतराला अखेर केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्रालयाने हिरवा कंदील दिला आहे. मंत्रालयातील उपमहासंचालक (वन्यजीव) डॉ. सुरभी राय यांनी राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) एम. श्रीनिवास राव यांना याबाबत पत्र पाठवले. गुरुवारी पाठवलेल्या या पत्रात ताडोबा-अंधारी व पेंच व्याघ्र प्रकल्पातून तीन नर आणि पाच मादी असे आठ वाघ जेरबंद करण्याची परवानगी देण्यात आली. त्यामुळे ‘सह्याद्री’त आता वाघांची डरकाळी घुमणार आहे.
व्याघ्रगणनेच्या २०२२च्या अहवालानुसार सह्याद्री हे देशातील पाच व्याघ्र अभयारण्यांपैकी एक आहे, जिथे सध्या एकही वाघ नाही, असे नमूद होते. त्यामुळे राज्याच्या वन खात्याने पहिल्या टप्प्यात ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातून सहा वाघांना सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात सोडण्याची योजना आखली. हा प्रस्ताव राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाकडे गेला आणि दीड वर्षांपूर्वी प्राधिकरणाची परवानगी मिळाली. या प्रस्तावात तीनदा त्रुटी निघाल्या. त्या दूर करून पुन्हा हा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवण्यात आला. वाघाच्या स्थलांतरासाठी या ठिकाणी कामदेखील सुरू करण्यात आले. २०२२-२३ मध्ये ५० चितळ सोडण्यात आले. त्यासाठी सुमारे दहा एकरचे कुंपण तयार करण्यात आले आणि या ठिकाणी प्रजनन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली. जेणेकरून संख्या वाढल्यानंतर ते चितळ व्याघ्र प्रकल्पात सोडता येतील. जानेवारी २०१० मध्ये अधिसूचित करण्यात आलेल्या या व्याघ्र प्रकल्पात वाघ नैसर्गिक स्थलांतर करून येतो, पण तो स्थिरावत नसल्याचा इतिहास आहे. मात्र, डिसेंबर २०२३ मध्ये स्थलांतर करून आलेला वाघ या ठिकाणी स्थिरावला आहे.
व्याघ्र प्रकल्पाचा भाग असलेल्या कोयना अभयारण्यात एक व चांदोली राष्ट्रीय उद्यानात दोन असे तीन वाघ आता या ठिकाणी आहेत. वाघाला आवश्यक असणारे खाद्य आता येथे उपलब्ध आहे. सह्याद्रीचा लँडस्केप वेगळा असला तरीही पहिल्यांदाच या ठिकाणी ८ वाघांचे स्थलांतर करण्यात येत आहे.
रानगवा-मानव संघर्ष..
सह्याद्रीच्या या परिसरात रानगवा आणि मानव असा संघर्ष आहे. रानगवा हे वाघाचे खाद्य आहे आणि वाघ नसल्यामुळे या ठिकाणी रानगव्याची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे या ठिकाणी वाघ आल्यास रानगव्याच्या संख्येचा समतोल साधला जाईल आणि हा संघर्षही कमी होणार आहे.
..तर परवानगी रद्द होणार
वाघांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण करणारी किंवा धोक्यात आणणारी कोणतीही चूक घडल्यास, मंत्रालयाने दिलेल्या परवानगीचा आढावा घेण्यात येईल किंवा ती रद्द करण्यात येईल, असे पत्रात नमूद केले आहे.
