मुंबई : राज्यातील उद्योगांना अधिक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ धोरणांतर्गत राज्य मंत्रिमंडळाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यानुसार, कारखान्यांमधील कामगारांच्या दिवसातील कामाची मर्यादा ९ तासांवरून १२ तासांपर्यंत, तर दुकाने व आस्थापनांमधील कामाची मर्यादा ९ तासांवरून १० तासांपर्यंत करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने Factories Act 1948 आणि Maharashtra Shops and Establishment Act 2017 मध्ये दुरुस्तीला मान्यता दिली आहे. आठवड्याची सरासरी मर्यादा ४८ तास कायम राहणार असून, त्यापेक्षा जास्त काम केल्यास कामगारांना ओव्हरटाईमचा मोबदला देणे बंधनकारक असेल. तसेच, पाच तासांपेक्षा जास्त सलग काम केल्यास किमान ३० मिनिटांची विश्रांती देणे आवश्यक राहील.
कामगारांच्या ओव्हरटाईमची मर्यादा ११५ तासांवरून १४४ तासांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. आठवड्यात ४८ तासांपेक्षा जास्त काम झाल्यास बदली रजा देणे बंधनकारक असेल. हे नियम २० किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार असलेल्या कारखान्यांना लागू होतील. मात्र, जादा तास काम करून घेण्यासाठी संबंधित शासकीय विभागाची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे.
कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी सांगितले की, “या निर्णयामुळे उद्योगांना लवचिकता मिळेल, तर कामगारांना जादा कामाचा पुरेपूर मोबदला व सुट्ट्यांचा लाभ होईल.” याआधी कर्नाटक, तामिळनाडू, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश आणि त्रिपुरा या राज्यांनी असे बदल लागू केले आहेत.
