मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही गंभीर चुका केल्या असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
सर्वात मोठी चूक म्हणजे आंदोलनाला परवानगी देणे आणि ते थेट मुंबईत येऊ देणे. दुसऱ्या दिवशीसुद्धा परवानगी दिली गेली, ज्यामुळे सरकार अडचणीत आले.
फडणवीस यांनी प्रविण दरेकर, प्रसाद लाड आणि चित्रा वाघ यांच्यासारख्या “राजकीय मर्यादा” असलेल्या नेत्यांवर विसंबून राहिले. तर राधाकृष्ण विखे पाटील यांची उपसमिती प्रमुख म्हणून नियुक्ती हीसुद्धा चुकीची ठरली. विखे स्वतः मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार होते, त्यामुळे त्यांची मध्यस्थी कितपत प्रभावी ठरणार, हा प्रश्नच होता. त्यांनी जरांगे यांच्या मध्यस्थाशी बोलल्याचे सांगितले, पण संदेश जरांगे यांच्यापर्यंत पोहोचला नाही. मग थेट संवाद का साधला गेला नाही, हा संशय उपस्थित होतो.
या सगळ्या प्रक्रियेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पुढे करायला हवे होते. कारण जरांगे फक्त शिंदे यांचे ऐकतात हे स्पष्ट झाले आहे. मागच्या वेळी नवी मुंबईत मोर्चा अडवला गेला असताना शिंदे भेटायला गेले होते, आताही त्यांनाच पाठवायला हवे होते. आंदोलन संपवण्याचे श्रेय शिंदे यांना मिळाले असते तरी काय हरकत होती? अशा वेळी ego बाजूला ठेवणे गरजेचे होते.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, “ब्राह्मण मुख्यमंत्री अडचणीत यावा ही भाजपसह इतर सर्व पक्षातील मराठा नेत्यांची सुप्त इच्छा लपलेली नाही.” अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांनी आंदोलनापासून अंतर ठेवले आहे. तर शिंदे गटातील एक मंत्री ऑगस्टमध्ये जरांगे यांना भेटल्यानंतर त्यांची भाषा बदलली, त्यामुळे सरकारचे intelligence अपयशी ठरले.
वास्तविक, शिंदे-फडणवीस सरकारने मराठा समाजासाठी अनेक सकारात्मक पावले उचलली आहेत. मात्र ही भूमिका समाजापर्यंत योग्य पद्धतीने पोहोचवण्यात नेते अपयशी ठरले.
आजही जनतेला मराठा क्रांती मोर्चाची आठवण आहे. लाखोंचे मोर्चे शांततेने निघाले, आंदोलकांनी शिस्तीचा आदर्श ठेवला. मग हाच समाज आज अशा पद्धतीने का वागत आहे, याचाही विचार होणे आवश्यक आहे.
