प्रतिनिधी : आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने पुढे जात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी उपयोग करून शेती, आरोग्य, शिक्षण आदी महत्वाच्या सुविधा सातनवरी गावात उपलब्ध करून देत समृद्ध गावाचे ‘रोल मॉडेल’ उभे राहिले आहे. लवकरच राज्याच्या प्रत्येक तालुक्यातील 10 गावे ‘स्मार्ट’ व ‘इंटेलिजेंट’ करण्यात येणार आहे. याद्वारे पहिल्या टप्प्यात राज्यातील जवळपास 3 हजार 500 गावे ‘स्मार्ट’ व ‘इंटेलिजेंट’ करण्यात येत असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.
केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालयांतर्गत कार्यरत व्हाईस ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी एंटरप्रायजेसने (व्हाईस) देशांतर्गत 24 कंपन्यांच्या संघटनांसोबत एकत्र येत राज्य शासन व नागपूर जिल्हा प्रशासनाच्या सहकार्याने सातनवरी गावात आधुनिक तंत्रज्ञान आधारित सेवा उपलब्ध करून देत या गावाला देशातील पहिले ‘स्मार्ट’ व ‘इंटेलिजेंट’ गाव बनविले आहे. प्रायोगिक तत्वावर उभारण्यात आलेल्या सर्व आधुनिक सुविधा असलेल्या गावाचा शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाला. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. कार्यक्रमास महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, खासदार श्यामकुमार बर्वे, आमदार चरणसिंह ठाकूर, सातनवरी गावाच्या सरपंच वैशाली चौधरी, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी आदी उपस्थित होते.
तंत्रज्ञानाचा प्रभावी उपयोग करून गावात सर्व सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने सातनवरी या ‘स्मार्ट’ व ‘इंटेलिजेंट’ गावाचा शुभारंभ हे क्रांतीकारक पाऊल असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, गावांना सक्षम करण्याच्या दिशेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीतून देशातील गावागावांमध्ये भारतनेट प्रकल्प राबविला गेला. या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याची यशस्वी अंमलबजावणी राज्यात होऊन दुसऱ्या टप्प्याची सुरूवातही झाली. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात महानेट हा प्रकल्प राबविण्यात आला. आता याच प्रवासात भारतीय तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या माध्यमातून आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने महत्वाचे पाऊल टाकत गावांमध्ये आरोग्य, शिक्षणासोबतच स्मार्ट सिंचन, ड्रोनद्वारे किटकनाशके व खत फवारणी, बँक ऑन व्हिल, स्मार्ट टेहळणी अशा एकूण 18 सेवा कमी वेळात उपलब्ध करून देत सातनवरी हे देशातील पहिले ‘स्मार्ट’ व ‘इंटेलिजेंट’ गाव ठरले आहे.
या गावातील शेतकरी ड्रोन व सेंसर आदींचा उपयोग करून माती परिक्षण, फवारणी, खते आदींचे योग्य नियोजन करीत आहे. यामुळे येथील शेतकरी शेतीचा उत्पादन खर्च कमी करून उत्पन्न वाढवू शकतील. गावातील पिण्याच्या पाण्याची गुणवत्ता सुधारल्याने गावकऱ्यांचे आरोग्य सुधारणार आहे. टेलिमेडिसिन आदींचा उपयोग होवून गावातच आरोग्य विषयक सुविधा उपलब्ध होणार आहे. गावात प्राथमिक शिक्षणात कृत्रिम बुद्धीमत्ता व स्मार्ट शिक्षणाचा उपयोग होवून वैश्विक ज्ञान विद्यार्थ्यांना मिळेल. सातनवरी गाव लवकरच देशात ‘रोल मॉडेल’ म्हणून नावारूपाला येणार आहे, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले. तसेच या सेवांचा योग्य प्रकारे वापर करत येत्या वर्षात सातनवरी गावाने देशातील सर्वात प्रगतीशील गाव म्हणून नावलौकीक मिळावावा, अशा अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया आदी महत्वाचे प्रकल्प देशात राबविले. यालाच पुढे घेवून जात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात ‘स्मार्ट’ व ‘इंटेलिजेंट’ गाव तयार करण्याचा महत्वाकांक्षी निर्णय घेतला व नागपूर जिल्ह्याला हा मान मिळाला ही अभिमानाची बाब आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या पुढाकाराने नागपूर जिल्ह्याच्या विकासासाठी जिल्हा नियोजनमधून 1200 कोटींचा भरीव निधी मंजूर आहे. या निधीच्या माध्यमातून जिल्ह्यात विविध विकास कामे सुरू आहे. सातनवरी या गावाच्या शुभारंभामुळे देशात विकसित ग्रामीण भागासाठी ‘डिजिटल’ गावाची सुरूवात झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.
खासदार श्यामकुमार बर्वे, आमदार चरणसिंह ठाकूर यांनीही उपस्थितांना संबोधित केले. मुख्यकार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी यांनी प्रास्ताविक, तर दिनेश मासोदकर यांनी सुत्रसंचलन केले.
तत्पूर्वी व्हाईस कंपनीचे प्रमुख राकेश कुमार भटनागर यांनी ग्रामपंचायत कार्यालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ‘स्मार्ट’ व ‘इंटेलिजेंट’ गाव उपक्रमांतर्गत सातनवरी गावात उपलब्ध करून देण्यात येत असलेल्या विविध सोयी सुविधांबाबत सादरीकरण केले. जिल्हा परिषद नागपूरच्या वतीने बांधण्यात येत असलेल्या 40 अंगणवाड्यांचे ई-भूमिपूजन व 15 व्या वित्त आयोगातून प्राथमिक आरोग्य वर्धीनी उपकेंद्रात बसविलेल्या सौर पॅनलचे ऑनलाईन लोकार्पण मुख्यमंत्र्यांचे हस्ते यावेळी करण्यात आले. व्हॉईस कंपनी सोबत ‘स्मार्ट’ व ‘इंटेलिजेंट’ सातनवरी गाव घडविण्यात सहभागी कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात आले.
