घरांच्या प्रश्नावर १४ गिरणी कामगार संघटना उग्र आंदोलनाच्या पावित्र्यात

मुंबई : घरांच्या प्रश्नावर एकत्र आलेल्या १४ कामगार संघट नांच्या”गिरणी कामगार संयुक्त लढा समितीची नुकतीच,राष्ट्रीय मिल मजूर संघाच्या कार्यालयात,समितीचे प्रमुख आमदार सचिनभाऊ अहिर यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली.घरांच्या प्रश्नावर ९ जुलै रोजी आझाद मैदान येथे गिरणी कामगारांचे मोठे आंदोलन छेडण्यात आले.त्यानंतर १० जुलै रोजी उपमुख्यमंत्री(गृहनिर्माण)एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेच्या सभागृहात कामगारनेते आणि संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावून सकारात्मक निर्णय घेतला. परंतु या निर्णयासंबधाने ना अध्यादेश काढण्यात आला,ना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली,त्यामुळे मुंबईसह राज्याच्या खेड्यापाड्यात कामगार आणि वारसदारांमध्ये संभ्रमावस्था‌ निर्माण होऊन सर्वत्र असंतोषाचे वातावरण पसरले आहे.तेव्हा या प्रश्नावर सरकारने लवकरच सकारात्मक निर्णय घ्यावा अन्यथा अनंत चतुर्दशी नंतर कामगार संघटनांनी महाआंदोलनाचे पाऊल उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे.
बैठकीत समितीचे प्रमुख आमदार सचिन अहिर यांनी राज्य सरकार जेथे जेथे गृहनिर्माण बांधकाम उभे करेल,तथे तेथे गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी जागा राखीव ठेवण्यात यावी,या मागणीला संयुक्त लढा समितीच्या सर्वच नेत्यांनी पाठिंबा दिला आहे.
ज्या अतिदूरच्या शेलु आणि वांगणी येथील घरे गिरणी कामगार संयुक्त लढा समितीने नाकारली होती.ती बांधलेली घरे विकत घेण्यासाठी खाजगी विकासक कामगार आणि वारसांवर अद्यापही दबाव तंत्राचा वापर करीत आहेत.एवढेच नव्हे तर शेलू-वांगणी येथील घरबांधणी योजनेत समाविष्ट होण्यासाठी कामगारांकडून भरून घेण्यात आलेली संमत्तीपत्र त्वरित रद्द करण्या बाबतही दिरंगाई होत आहे.गिरणी कामगारांनी घरे घेतल्यासंबंधी खोटी आकडेवारी प्रसिद्ध करून कामगारांची दिशाभूल केली जात आहे.या संबंधात कामगार नेत्यांनी म्हाडा अधिकाऱ्यांची भेट घेतली असता,असमाधानकारक ऊत्तरे मिळत आहेत.
या सर्वच‌‌ प्रश्नांची माहिती देण्यासाठी लवकरच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सविस्तर पत्र देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला असून त्यांची शिष्टमंडळाद्वारे भेट घेण्यात येणार आहे.
मुंबईत घरे देण्याच्या आश्वासनाला राज्यसरकार कडून अकारण कालापव्याय लावला जात आहे,त्यामुळे गिरणी कामगारांमध्ये ‌मोठाच गैरसमज पसरला आहे,यावर संयुक्त लढा समितीच्या बैठकीत सर्वच कामगार संघटना नेत्यांनी संताप व्यक्त केले आहे.
सरकार आपणच दिलेल्या आश्वासनाची अंमलबजावणी करण्यास दिरंगाई करीत आहे,या सरकारच्या भूमिके विषयी बैठकीत आश्चर्य व्यक्त करण्यात आल आहे.याच पार्श्वभूमीवर लढा समितीचे प्रमुख आमदार सचिन अहिर यांनी गेल्याच आठवड्यात राज्याच्या प्रधान सचिवांची भेट घेऊन, गिरणी कामगारांमधील घराच्या प्रश्नावर उसळलेला असंतोष दूर करण्यासाठी वरील प्रमाणे मागणी केली आहे.
बैठकीत लढा समितीचे निमंत्रक आणि राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते, तसेच खजिनदार निवृत्ती देसाई, उपाध्यक्ष अण्णा शिर्सेकर,
बजरंग चव्हाण, सुनिल बोरकर, सेक्रेटरी शिवाजी काळे,गिरणी कामगार सेनेचे सत्यवान उभे,बाळ खवणेकर, हेमंन धागा जनकल्याण फाउंडेशनचे हेमंत गोसावी, सर्व श्रमिक संघाचे संतोष मोरे, संयुक्त मराठी मुंबई चळवळीचे रमाकांत बने, गिरणी कामगार वारस संघर्ष सेवा समितीचे आनंद मोरे,जर्नालिस्ट युनियन ऑफ महाराष्ट्राचे राजेंद्र साळसकर आदी कामगार नेत्यांनी या प्रश्नावर सडेतोड विचार मांडले.या प्रश्नावर सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी नाही केली तर संयुक्त लढा समिती कोणते उग्र आंदोलनात्मक पाऊल उचलेल हे‌ सांगता येणे अशक्य आहे,असे बैठकीत व्यक्त करण्यात आले आहे!