मुंबई : मुख्यमंत्री “माझी लाडकी बहीण” या योजनेअंतर्गत पात्र नसतानाही लाभ घेतलेल्या जिल्हा परिषदेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरोधात कार्यवाही करण्याचे आदेश शासनाकडून देण्यात आले आहेत. महिला व बाल विकास विभागाने माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून मिळालेल्या डेटाच्या आधारे जिल्हा परिषदांमधील लाभार्थींची यादी तयार केली असून त्यामध्ये एकूण ११८३ अधिकारी-कर्मचारी यांची नावे समाविष्ट आहेत.
सदर योजना सामान्य महिला लाभार्थींसाठी असताना काही अधिकारी-कर्मचारी यांनी जाणीवपूर्वक अपात्र असूनही योजना घेऊन शासनाची दिशाभूल केल्याचे निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर महिला व बाल विकास विभागाने जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून, महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार कठोर कार्यवाही करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
जिल्हा परिषद या स्वायत्त संस्था असल्याने कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती व शिस्तभंगाची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवरच आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांवर नियमाप्रमाणे कारवाई होऊन त्याबाबतचा अहवाल महिला व बाल विकास विभागाला तसेच ग्राम विकास विभागाला पाठविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
यामुळे शासनाच्या योजनांचा गैरवापर करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणार असून अन्य अधिकाऱ्यांना धडा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
