मुंबई : राज्यातील वाहतूक आणि शहरी विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या ठरणाच्या अनेक प्रकल्पांबाबत निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत घेण्यात आले. या निर्णयांमुळे मुंबई, पुणे, ठाणे, नवी मुंबई आणि नागपूर या शहरांना आधुनिक वाहतूक व्यवस्था आणि विकासाची नवी दिशा व गती मिळेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
बैठकीत पुणे–लोणावळा या उपनगरीय रेल्वे मार्गावर तिसरी व चौथी मार्गिका उभारणीस मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे पुणे-लोणावळा कॉरिडॉर अधिक सक्षम होणार असून त्या परिसरातील औद्योगिक, निवासी व व्यावसायिक विकासाला आवश्यक ती कनेक्टिव्हिटी मिळणार आहे. तसेच पुणे शहरातील वाढत्या ट्रॅफिकचा ताण कमी करण्यासही यामुळे मदत होईल. याचबरोबर पुणे मेट्रोच्या टप्पा-1 अंतर्गत बालाजीनगर–बिबवेवाडी व स्वारगेट–कात्रज या दोन नवीन स्थानकांना मंजुरी देण्यात आली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
उपनगरीय रेल्वे सेवेत आधुनिकता आणण्यासाठीही मुंबई महानगर प्रदेश विकास योजनेच्या (एमयूटीपी) टप्पा ३ व ३A अंतर्गत नवीन गाड्यांची खरेदी करण्यास मान्यता दिली आहे. पहिल्या टप्प्यात तब्बल 268 पूर्ण एसी गाड्या खरेदी होणार आहेत. या गाड्या मेट्रोप्रमाणेच बंद दरवाज्याच्या, उच्च दर्जाच्या सोयी-सुविधांनी सज्ज असतील. जुन्या विना-दरवाजाच्या गाड्यांना टप्प्याटप्प्याने हटवून त्याऐवजी या आधुनिक गाड्या प्रवाशांना उपलब्ध करून दिल्या जातील. विशेष म्हणजे तिकीट दरांमध्ये कोणताही बदल होणार नसल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी आवर्जून सांगितले. केंद्र सरकारच्या मान्यतेनंतर ट्रेनची खरेदी सुरू होणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
ठाणेकर आणि नवी मुंबईकरांसाठीही महत्त्वाची पायाभूत सुविधा उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ठाणे ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळादरम्यान 25 किलोमीटर लांबीचा एलिव्हेटेड रोड उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे ठाणे, नवी मुंबई आणि मधल्या औद्योगिक क्षेत्रांना वेगवान व समर्पित दळणवळण मार्ग उपलब्ध होणार आहे.
मुंबईत मेट्रो मार्गिका 11 या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला हिरवा कंदील मिळाला आहे. वडाळा डेपो ते गेटवे ऑफ इंडिया या 16 किलोमीटर लांबीच्या पूर्ण भूमिगत मार्गिकेची उभारणी करण्यात येणार आहे. श्यामाप्रसाद मुखर्जी चौक व हॉर्निमन सर्कल अशा महत्त्वाच्या ठिकाणांवरून ही मेट्रो धावेल. जवळपास ₹24,000 कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प असून, जपानच्या आंतरराष्ट्रीय सहकार्य संस्थेकडून (जायका) यासाठी निधी उपलब्ध होणार आहे. या मार्गिकेमुळे मुंबईकरांना वाहतुकीत मोठा दिलासा मिळेल. तसेच बेस्टसोबत संयुक्त विकास प्रकल्पांतर्गत व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स उभारला जाणार असून, त्यातून बेस्टला अतिरिक्त उत्पन्न मिळणार आहे. त्याचबरोबर नागपूरमध्येही विकासाचे नवे दालन उघडणार आहे. शहरात नवीन रिंग रोड उभारणीस तसेच नागपुरात एक नवनगर तयार करण्यास मान्यता देण्यात आली असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, मुख्य सचिव राजेशकुमार तसेच प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
