प्रतिनिधी :
सध्या मंत्रालयात एखादी जत्रा भरावी, इतका गर्दीचा ओघ वाढला आहे. सुरक्षा अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, दररोज सुमारे पंधरा हजार नागरिक आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांचा मंत्रालयात वावर असतो. सरकारने गर्दी कमी करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करून अनेक उपाययोजना केल्या; मात्र गर्दी कमी होण्याची लक्षणं अजूनही दिसत नाहीत*.
राज्याचे मुख्यमंत्री वारंवार सांगतात की छोट्यामोठ्या कामांसाठी नागरिकांनी मंत्रालयात येऊ नये आणि स्थानिक पातळीवरील प्रश्न तेथेच सोडवावेत. तरीही इतकी गर्दी येते कुठून? महत्त्वाचा प्रश्न असा की, प्रत्येक विभागाची जिल्हा, तालुका आणि गाव पातळीवर यंत्रणा असतानाही नागरिक मंत्रालयात का येतात? स्थानिक पातळीवरील यंत्रणा कुचकामी ठरत असल्यानेच नागरिकांना मंत्रालय गाठण्या वाचून गत्यंतर राहत नाही का, असा प्रश्न निर्माण होतो.
नुकत्याच सेवानिवृत्त झालेल्या राज्याच्या पहिल्या महिला मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी आपल्या कार्यकाळात मंत्रालयातील वाढत्या गर्दीचा धसका घेतला होता. मंत्रालयातील गर्दी रोखण्यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतला. प्रथम मंत्रालयाच्या मुख्य दरवाज्याजवळ (जे.जे. गेट) सर्व विभागांसाठी ‘टपाल खिडकी’ सुरू केली. त्यामुळे बाहेरून येणाऱ्या कर्मचारी किंवा नागरिकांना प्रवेश पास काढून मंत्रालयात यावे लागणार नाही, हा हेतू होता. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे येणाऱ्या टपालासाठीही अशीच टपाल खिडकी सुरू करण्यात आली.
ई-गव्हर्नन्स प्रणाली अंतर्गत, प्रत्येक नागरिकाला आपले पत्र कुठे गेले आणि त्याचा पाठपुरावा मोबाईलवर कसा करावा याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली. याशिवाय, कोट्यवधी रुपये खर्चून मंत्रालयात ‘डीजी प्रवेश’ — म्हणजे चेहरा पडताळणी (Face Recognition) प्रणाली बसविण्यात आली. सुरुवातीला याला विरोध झाला; परंतु सरकारने सुरक्षेच्या कारणास्तव तो विरोध मोडून काढला.
तरीही मंत्रालयातील गर्दीत फारसा फरक पडलेला नाही. दर मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीच्या दिवशी मंत्रालय आणि परिसर अक्षरशः गजबजून जातो. कधी वीस हजार तर कधी पंचवीस हजारांपर्यंत गर्दीचा उच्चांक होतो. मंत्रालयाच्या गार्डन गेटवर हजारो लोक पाच-पाच तास प्रवेशासाठी बाहेर उभे असतात. अनेकदा रांग एक किलोमीटरपर्यंत जाते. अधिकृत पार्किंग झोन नसल्याने व्हीआयपी मंडळी लाखो-कोट्यवधींच्या गाड्या रस्त्यावर उभ्या करतात. त्यामुळे आमदार निवास, आकाशवाणी, नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालयासमोरील मंत्र्यांचे बंगले, भाजप प्रदेश कार्यालय, विधान भवन, ओव्हल मैदान परिसरातील वाहतूक विस्कळीत होते आणि सामान्य नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो.
पहिल्या मजल्यापासून सातव्या मजल्यापर्यंत या दिवशी झुंबडच असते. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री नियोजित भेटीशिवाय कुणालाही भेटत नाहीत, हे माहीत असूनही त्यांच्या कार्यालयासमोर अनावश्यक गर्दी दिसते. त्यामुळे पोलिसांना अनेकांना हटवावे लागते. अनेक मंत्री शासकीय बैठकीच्या नावाखाली आलेल्या लोकांना भेटत नाहीत, परिणामी अनेकांचा मुक्काम वाढतो.
मंत्र्यांचे खाजगी सचिव, ओएसडी, पीए मंडळी आलेल्या लोकांची कामे हाताळण्यास टाळाटाळ करतात. पूर्वी अधिकारी छोट्या गोष्टींसाठी लोकांना मंत्र्याकडे न पाठवता स्वतःच फोन करून मार्ग काढत. आज ती पद्धत राहिलेली नाही. मंत्रालयात परस्परांवर अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
अनेक नागरिकांचे म्हणणे आहे — “आमचं पत्र कुठे गेलं, याची माहिती मिळत नाही. कारवाई काय झाली, हे सांगितलं जात नाही. मग आम्ही गप्प का बसावं? म्हणूनच वारंवार मंत्र्यांना व अधिकाऱ्यांना भेटावं लागतं.”
*त्रिमूर्ती पटांगण की,बाजारपेठ*?
मंत्रालयाच्या त्रिमूर्ती पटांगणात वस्तू प्रदर्शन व विक्रीचे स्टॉल्स नियमितपणे भरतात. शासनाच्या अंगीकृत महामंडळांमार्फत हे स्टॉल्स महिन्यातून किमान एकदा तरी भरतात. गणपती, दसरा, दिवाळी, पाडवा अशा सणांच्या पार्श्वभूमीवर महिला बचत गट व काही संस्थांनी तयार केलेल्या खाद्यपदार्थ, हस्तकला, वस्त्र व इतर साहित्य विक्रीस ठेवले जाते. वस्तूंचे भाव नेहमीपेक्षा जास्त असले तरी ज्यांना परवडते ते लोक खरेदी करतात.
परंतु, जर सरकारी अधिकारी आपला वेळ सरकारी कामाऐवजी खरेदीत घालवत असतील, तर त्याचा परिणाम सरकारी कामकाजावर होतो. बाहेरून आलेले नागरिकसुद्धा काम उरकल्यानंतर या स्टॉलजवळ थांबतात आणि गर्दी वाढवतात. यापूर्वी येथे काहींनी वरून उडी मारण्याचे प्रयत्नही केले आहेत. मंत्रालय हे ‘अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र’ असल्याने अशा गर्दीत सुरक्षेला सतत धोका असतो. त्यामुळे अशा प्रदर्शनांमुळे शासकीय कामकाजात व्यत्यय येत असल्याचे म्हणावे लागेल.
आज तांत्रिक युगात खेड्यापाड्यातील जनता जर छोट्यामोठ्या कामासाठी मंत्रालयात येत असेल, तर ते सरकारचे अपयश आहे. ई-गव्हर्नन्स, मोबाईल अॅप्स, ऑनलाईन सेवा, ई-मेल सेवा यांचा मोठ्या प्रमाणात वापर करूनही प्रशासकीय यंत्रणा सक्षम होत नसेल, तर ती लोकशाहीची शोकांतिका आहे.
मंत्रालय हे राज्य सरकारचे मुख्यालय आहे. धोरण ठरविणे, निर्णय घेणे आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणे ही येथे होणारी कामे आहेत. तरीही, शाळेचे प्रवेश, ग्रामसेवक किंवा तलाठी गावात काम करत नाहीत म्हणून कुणी तक्रार घेऊन येथे येत असेल, तर ते मंत्रालयात जत्रा भरल्यासारखे आहे आणि सरकारची एक प्रकारे थट्टाच आहे.
खंडूराज शं. गायकवाड
(लेखक हे मंत्रालयातील जेष्ठ पत्रकार आहेत.)
📧 khandurajgkwd@gmail.com
