मुंबई :- केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ३३४ राजकीय पक्षांना देशातील नोंदणीकृत पक्षांच्या यादीतून काढून टाकण्याची मोठी कारवाई शनिवारी केली. आयोगाच्या या निर्णयानंतर आता फक्त ६ राष्ट्रीय आणि ६७ प्रादेशिक आणि २,५२० नोंदणीकृत मान्यता असलेले राजकीय पक्ष देशात आहेत.
तथापि, आयोगाने यादीतून वगळलेल्या राजकीय पक्षांना अपील करण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत दिली आहे. राष्ट्रीय ६ पक्षांमध्ये भाजप आणि काँग्रेस व्यतिरिक्त आम आदमी पक्ष, बसप, माकप आणि एनपीपी यांचा समावेश आहे. आयोगाच्या यादीनुसार देशात समाजवादी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस आणि राष्ट्रीय जनता दल यांसारखे ६७ पक्ष प्रादेशिक पक्ष म्हणून नोंदणीकृत आहेत. आयोगाने म्हटले आहे की, यादीतून वगळलेले राजकीय पक्ष लोकप्रतिनिधी कायदा-१९५१ च्या कलम २९ ब आणि कलम २९ क च्या तरतुदींसह आयकर कायदा-१९६१ आणि निवडणूक चिन्ह (आरक्षण आणि वाटप) आदेश-१९६८ च्या संबंधित तरतुदींनुसार राजकीय पक्षांना मिळणारे कोणतेही लाभ मिळविण्यास पात्र राहणार नाहीत.
यावर्षी जूनमध्ये निवडणूक आयोगाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना ३४५ मान्यताप्राप्त नसलेल्या राजकीय पक्षांची पडताळणी प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश दिले होते. या प्रक्रियेअंतर्गत, अधिकाऱ्यांनी या पक्षांची चौकशी केली, त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आणि वैयक्तिक सुनावणीद्वारे त्यांची बाजू मांडण्याची संधी दिली. नंतर सबंधित अधिकाऱ्यांच्या अहवालाच्या आधारे ३४५ पैकी ३३४ राजकीय पक्षांना अटींचे पालन न केल्याबद्दल आपल्या यादीतून काढून टाकले आहे. भारतीय निवडणूक आयोगाच्या लोकप्रतिनिधीत्व कायदा-१९५१ च्या कलम २९अ अंतर्गत आयोगाच्या या कारवाईनंतरही देशात मान्यताप्राप्त नसलेल्या २८५४ पक्षांपैकी २,५२० राजकीय पक्ष शिल्लक आहेत.
भारतात राजकीय पक्षांच्या नोंदणीबाबतच्या नियमानुसार, एखादा पक्ष सलग ६ वर्षे निवडणूक लढवत नसेल तर त्याचे नाव नोंदणी यादीतून काढून टाकले जाते. कलम २९ अ अंतर्गत नोंदणीच्या वेळी, राजकीय पक्षांना त्यांचे नाव, पत्ता, पदाधिकाऱ्यांची यादी इत्यादी माहिती द्यावी लागते आणि त्यात काही बदल झाल्यास, आयोगाला तात्काळ कळवावे लागते. आणि मान्यताप्राप्त नसलेल्या राजकीय पक्षांची नोंदणी केली जाते.
