प्रतिनिधी : राज्यातील सार्वजनिक वितरण प्रणाली किती सक्षम आहे व ती आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडलेली आहे का, या यंत्रणेचा लाभ किती लोकांना होतो व दूर्गम भागात या यंत्रणेद्वारे कशा पद्धतीने धान्य वितरण केले जाते यासंदर्भात खासदार वर्षा गायकवाड यांनी लोकसभेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला.
खासदार वर्षा गायकवाड पुढे म्हणाल्या की, रेशनवर मिळणारे धान्य लोकांपर्यंत वेळेवर पोहचण्यासाठी ऑनलाईन ट्रॅकिंग प्रणालीचा वापर केला जात आहे का. ई-पॉस म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल हे तंत्रज्ञान वापरले जात आहे का. राज्यात E-POS चे काम किती झाले आहे त्याची जिल्हावार माहिती द्यावी. तसेच या वितरण प्रणालीबद्दल तक्रार करण्यासाठी डिजिटल माध्यमातून काही व्यवस्था करण्यात आली आहे का आणि किती रेशनकार्डधारक या योजनेचे लाभार्थी आहेत असे प्रश्न विचारण्यात आले.
अन्न व सार्वजनिक वितरणमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी लेखी उत्तरात अशी माहिती दिली की, या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रात डिजीटलीकरण करण्यात आलेले आहे. स्मार्ट पीडीएस स्कीम राबवली जात आहे. ५२ हजार ८४८ रेशन दुकानात ईपॉस यंत्रणा आहे. १०० टक्के रेशनकार्ड आधारशी जोडलेली आहेत. ज्या दूर्गम भागात नेटवर्कची समस्या येत आहे त्या भागात ऑफलाईन पद्धतीने धान्य वितरण केले जात आहे. ऑनलाईन ट्रॅकिंग प्रणाली अंशतः सुरु आहे. तर तक्रारीसाठी rcms.mahafood.gov हे पोर्टल विकसीत केलेले आहे तसेच मेरा राशन मोबाईल ऍपवरही तक्रार करता येते. एप्रिल २०२२ पासून जुलै २०२५ पर्यंत ३४ ७९३ तक्रारी प्राप्त झाल्या असून त्यातील ३० हजार ३०५ तक्रारींचे निवारण करण्यात आलेले आहे अशी माहिती देण्यात आली आहे.
