मुंबई(रमेश औताडे) : राज्य सरकारच्या महा ई-सेवा केंद्रांमुळे नागरिकांना अनेक शासकीय सेवा ऑनलाइन उपलब्ध झाल्या आहेत. मात्र या सेवांमुळे केंद्रचालकांना मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. सरकारकडून कोणतीही थेट आर्थिक मदत न मिळाल्यामुळे त्यांचा उदर्निवाहाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.
ही केंद्रे सुरू करण्यासाठी संगणक, प्रिंटर, इंटरनेट, स्टेशनरी, भाडे, वीजबिल, देखभाल आदी सर्व खर्च चालकांकडूनच होत असतो. मिळणारे उत्पन्नही प्रत्येक सेवेच्या कमिशनपुरते मर्यादित असते. वाढती महागाई, स्पर्धा आणि कमी उत्पन्नामुळे अनेक चालक आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.याबाबत स्माईल फाऊंडेशन सामाजिक संस्थेने निवेदन दिले आहे.
शासनाची महत्त्वाची कामे करणाऱ्या या चालकांना कामगार म्हणून कोणतेही अधिकार मिळत नाहीत. ना किमान वेतन, ना विमा, ना पेन्शन. कोरोनाकाळातही कोणतीही मदत मिळाली नाही. त्यामुळे नाराजी वाढली आहे.
या पार्श्वभूमीवर ‘महाराष्ट्र व्हीएलई संवाद’ या मंचाच्या माध्यमातून चालकांनी शासनाकडे आर्थिक मदत व कामगार हक्कांची मागणी केली आहे.
