सातारा(प्रताप भणगे ) : महसूल विभागाने केलेल्या कामकाजाचा आढावा जनतेसमारे ठेवण्याकरीता 1 ऑगस्ट महसूल दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. या निमित्ताने 1 ते 7 ऑगस्ट कालावधीत सप्ताहाचे आयोजन करण्यात आले आहे. साप्ताहात विशेष मोहिम, कार्यक्रम, उपक्रम, शिबीरे व महसूल अदालतींचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या उपक्रमांचा जिल्ह्यातील नागरिकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी केले आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी यासंदर्भात बैठक घेतली. या बैठकीला अप्पर जिल्हाधिकारी मल्लिकार्जुन माने, निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील, उपजिल्हाधिकारी महसूल विक्रांत चव्हाण यांच्यासह महसूल प्रशासनातील विविध अधिकारी उपस्थित होते. तर उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार हे दूरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
महसूल सप्ताहाची रूपरेषा व या कालावधीत घेण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमाबाबत यावेळी संतोष पाटील यांनी मार्गदर्शन केले, ते म्हणाले, दि. 1 ऑगस्ट रोजी विभागनिहाय उत्कृष्ट काम करणाऱ्यांचा उत्कृष्ट अधिकारी/कर्मचारी म्हणून गौरव-करण्यात येणार आहे. विभागीय आयुक्त कार्यालयामार्फत विभागस्तरावर आयोजित करण्यात आलेल्या विविध स्पर्धामध्ये (कला/साहित्य/क्रीडा इ.) यशस्वी ठरलेल्या अधिकारी/ कर्मचारी यांचा सत्कारही करण्यात येणार आहे.
शासनाच्या १५० दिवसांच्या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीच्या अनुषगाने महसूल संवर्गातील जिल्हयात कार्यरत असलेल्या, सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्या विविध प्रलंबित सेवाविषयक बाबी निकाली काढण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ते मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.
दि. १ ऑगस्ट, २०२५ पासून, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम १५५ खालील कोणतीही प्रकरणे ऑफलाईन माध्यमातून न स्वीकारता नागरिकांकडून दाखल अशी सर्व प्रकरणे ई-हक्क पोर्टलवर (तलाठयामार्फत) सेतु सुविधा केंद्रामार्फत नोंदवून त्यानंतर तहसिलदारांकडे पाठविण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे, नागरी भागातील मालमत्ता पत्रकांसाठी वरील तरतुदीनुसार प्राप्त अर्ज ई-हक्क पोर्टलवर नगर भूमापन अधिकारी यांच्यामार्फत नोंदविण्यात येणार आहे. तहसिलदार व नगर भूमापन अधिकारी अशा प्रकरणांवर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम १५५ खाली दुरुस्तीचे आदेश पारित करणार आहेत. या दुरुस्तीचे आदेश पारित करताना अहवाल-१ मध्ये असणा-या ७/१२ बाबत तहसिलदारांनी विशेष काळजी घेऊन ७/१२ वरील सर्व खातेदारांच्या क्षेत्राची एकूण बेरीज ही ७/१२ वरील एकूण क्षेत्रासोबत जुळेल, याची दक्षता घेऊनच कलम १५५ खालील प्रकरणांबाबत निर्णय घेतील. जिल्ह्यातील अर्जदारांनी विविध कार्यालयांकडे सादर केलेल्या अर्जावर नियमानुसार उचित कार्यवाही करुन तद्नंतर, प्रत्येक कार्यालयात शिबीराचे आयोजन करुन सर्व लाभार्थ्यांना देय असलेले प्रमाणपत्र/दाखल्यांचे वितरण करण्यात येणार आहे.
दि. 2 ऑगस्ट रोजी शासकीय जागेवर सन २०११ पूर्वीपासून रहिवासी प्रयोजनार्थ अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यास पात्र असलेल्या कुटूंबांना सदर अतिक्रमित जागांचे पट्टे वाटप करणेबाबत कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. सर्व ग्रामसेवक व तलाठयांनी सन २०११ पूर्वीच्या अतिक्रमण धारकांची यादी तयार करुन यादीचे पुनर्विलोकन करावे. शासकीय जमिनींवरील व वन विभागाच्या जमिनींवरील अतिक्रमण अशी विभागणी करुन सर्व लाभार्थी/अतिक्रमणधारकांना नियमानुकूल करणेकरीता अर्ज व आवश्यक अर्ज सादर करण्याबाबत सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. जिल्हास्तरीय समितीने मंजूर केल्यानुसार पात्र लाभार्थ्यांना पट्टे वाटप करण्यात येणार आहेत.
दि. 3 ऑगस्ट रोजी पाणंद, शिवरस्ते मोजणी करुन अतिक्रमणमुक्त करणे व त्यांच्या दुतर्फा झाडे लावण्यात येणार आहेत. ग्रामस्थांनी गाव नकाशा जोडून सादर केलेल्या अतिक्रमण अर्जाचे तहसिलदार स्तरावरुन पुनर्विलोकन करण्यात येणार आहे. अशा सर्व अतिक्रमणधारकांना त्यांच्यामार्फत करण्यात आलेले अतिक्रमण निष्कासित करण्याबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येणार आहेत. अतिक्रमणे सदर अतिक्रमणधारकांनी स्वतःहून निष्कासित न केल्यास अशी सर्व अतिक्रमणे निष्कासित करण्याकरीता एक विशेष मोहिम राबविण्यात येणार आहे.
तसेच सर्व पाणंद/शिवरस्त्यांच्या दुतर्फा झाडे लावण्याकरीता सामाजिक वनीकरण विभागाच्या सहकार्याने झाडे उपलब्ध करुन रोजगार हमी योजनां/ग्रामपंचायतीमार्फत किंवा स्थानिक मजुरांमार्फत झाडे लावण्याकरीता खड्डे घेण्यात येऊन झाडे लावण्याकरीता स्थानिक लोकप्रतिनिधी, शेजारील शेतकरी व इतराची मदत घेऊन सदर झाडांची लागवड करुन त्यांची देखभाल करण्याकरीता संबंधित शेतक-यांना जबाबदारी देण्यात येणार आहे.
दि. ४ ऑगस्ट रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान प्रत्येक मंडळामध्ये राबविण्यात येणार आहे. या अभियानामध्ये समाजातील सर्व घटकांना आवश्यकतेनुसार आधार कार्ड, संजय गांधी योजना ओळखपत्र, अधिवास, जात, उत्पन्न, जात वैधता व शैक्षणिक प्रवेशाकरीता आवश्यक असलेले दाखले वाटप करण्याची कार्यवाही करण्यात करण्यात येणार आहे. सर्वांसाठी घरे व प्रधानमंत्री जनमन योजनेअंतर्गत घरकुलाकरीता जागा उपलब्ध करुन देऊन त्याचा संबंधितांना ताबा देणे व त्याचबरोबर जागेचे अधिकार अभिलेख कुटूंबातील कुटुंबप्रमुख व महिलांच्या संयुक्त नावे करून देण्यात येणार आहे.
दि. ५ ऑगस्ट रोजी विशेष सहाय्य योजनेतील DBT न झालेल्या लाभार्थ्यांची घरभेटी देऊन डीबीटी करून देण्यात येणार आहे. डीबीटी झालेले व डीबीटी न झालेल्या लाभार्थ्यांची यादी प्रत्येक कार्यालयात महत्वाच्या ठिकाणी प्रसिध्द करण्यात येणार आहे. वयस्कर, दुर्गम व अतिदुर्गम भागातील व आजारी असलेल्या लाभार्थ्यांची डीबीटी करून घेण्याच्या अनुषंगाने विशेष मोहिम राबविण्यात येणार आहे. सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत शिधापत्रिकांची केवायसी करुन घेण्याबाबतची कार्यवाही संबंधित यंत्रणेच्या समन्वयाने करण्यात येणार आहे.
दि. 6 ऑगस्ट शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणे निष्कासित करणे व त्या अतिक्रमणमुक्त करणे तसेच शर्तभंग झालेल्या जमिनींबाबत शासन धोरणानुसार (नियमानुकूल करणे/सरकारजमा करणे) निर्णय घेणे या अंतर्गत महसूल जमीन अधिनियम १९६६ चे कलम ५० व कलम ५३ नुसार प्राप्त अधिकारांनुसार तसेच उच्च न्यायालयाच्या दिनांक ६ डिसेंबर २०२२ च्या निर्णयानुसार राज्यातील गायरान जमिनींवरील अतिक्रमणांची संख्या अंतिम करण्याबाबत आदेशित करण्यात आले आहे.
शर्तभंग प्रकरणांमध्ये सदरील जमीन कोणत्या शर्तीने प्रदान करण्यात आलेली होती याबाबत वापरकर्त्याकडून कोणत्या कारणामुळे शर्तभंग झालेला आहे आणि असा शर्तभंग प्रचलित कायदे व नियमांमधील तरतुदीनुसार काही ठराविक रक्कम भरुन नियमानुकूल करता येऊ शकतो किवा कसे, याबाबत पाहणी करुन आवश्यक ती कार्यवाही करावी व असा शर्तभंग नियमानुकूल करणे शक्य नसल्यास सदर जमीन सरकारजमा करण्याबाबतची कार्यवाही होईल.
महसूल दिनाच्या पूवसंध्येला जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी
राबविण्यात येत असलेल्या उपक्रमांचा मांडला लेखा जोखा
संकेतस्थळ (डिजिटल परिवर्तन) : नागरिकांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय सातारा चे सोपे संकेतस्थळ विकसीत करण्यात आले आहे. तसेच सदर संकेत स्थळावर माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 नुसार आवश्यक माहिती प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. सदर संकेत स्थळाच्या सायबर सुरक्षा ऑडीट GIGW 3.0 प्रमाणकानुसार करण्यात येत आहे. लिंकः https://www.satara.gov.in/ सदर संकेतस्थळाद्वारे प्रशासकीय कामकाजातील पारदर्शकता आणि सुलभता वाढविण्याचा प्रयत्न केला आहे.
केंद्र शासन योजनांचे यश :पी. एम. किसान योजने अंतर्गत 4,40,436 ई-केवायसी, विशेष सहाय योजना अंतर्गत 6,925 लाभार्थ्यांना 100% DBT करण्यात आले आहे. तसेच BSNL 4G साठी 15 ठिकाणी जमीन अधिग्रहणाची कार्यवाही सुरु आहे. शेतकऱ्यांच्या सुविधेसाठी विकसीत करण्यात आलेल्या अॅग्रीस्टॅक योजने अंतर्गत 4,47, 198 शेतकरी यांची नोंद करण्यात आली आहे. जल जीवन मिशनसाठी जमीन उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. विविध विषयांचे अनुषंगाने केंद्र शासनाशी सुसंवाद साधून समन्वायाने कामकाज करण्यात येत आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाच्या योजनांमध्ये उल्लेखनीय यश प्राप्त झाले आहे. प्रामुख्याने शेतकऱ्यांना लाभाच्या योजना, शासकीय जमीन वित्तरण यशस्वीरित्या पूण करण्यात आले आहे.
सकारात्मक सुसंवादाचे परिणाम : केंद्र शासनाशी सकारात्मक सुसंवाद साध्यण्यात यश मिळाल्यामुळे केंद्र शासनाकडून विविध योजनांसाठी वेळेवर निधी प्राप्त होत आहे. तसेच त्यामुळे केंद्र शासनाच्या विविध योजनांमध्ये प्रगती होत आहे. त्यामुळे जनतेचा विश्वास वाढला आहे. वनवासी प्रकरणांमध्ये 51 वनपट्टे मंजूर करण्यात आले आहेत. ई-पंचनाम्याद्वारे आपदग्रस्तांना मदत देण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे.
ग्रामीण पायाभूत सुविधा :ग्रामीण रस्त्यांचे नकाशे अद्ययावत करण्यात आले आहेत. 222 पाणंद रस्ते खुले करण्यात आले असून त्याची लांबी 238.18 किमी आहे. तसेच त्याचा लाभ 37,727 शेतकऱ्यांना झाला आहे. त्यामुळे ग्रामीण रस्त्यांवरील अतिक्रमणे हटवली गेली असून शेतकऱ्यांना सुविधा झाली आहे तसेच शहराबरोबरची ग्रामीण भागाची कनेक्टिव्हिटी सुधारली आहे. त्यामुळे नागरिकांचे जीवनमान सुकर होण्यास मदत झालेली आहे.
सुकर जीवनमान : अतिक्रमित रस्ते अतिक्रमित रस्ते मोकळे करून ग्रामीण भागात प्रवेश सुधारण्यास मदत झाली असून त्यामुळे नागरीकांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत झाली आहे.
सार्वजनिक स्वच्छतागृह अभिप्राय प्रणाली : याबाबत लिंक://sataranp.in/toilet-feedback/ प्रणाली सुरु करण्यात आली आहे. त्यानुसार 209 शौचालयांच्या अनुषंगाने 1,532 अभिप्राय प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी 1,434 अभिप्राय समाधानकारक आहेत. 69 अभिप्रायांचे अनुषंगाने निराकरण करण्यात येत आहे. सदर प्रणालीची सुरुवातः 1 फेब्रुवारी 2025 पासून करण्यात आली आहे. QR कोडद्वारे स्वच्छतागृह अभिप्राय प्रणाली राबवून नागरिकांचा सहभाग नोंदवून पारदर्शकता निर्माण करुन सार्वजनिक स्वच्छता सुधारण्यास मदत झाली आहे.
स्वच्छता आणि अभिलेख व्यवस्थापन : अनावश्यक अभिलेख/वाहने निर्लेखन इ. चे अनुषंगाने 314 आदेश संचिका, 8,027 नस्ती चे निर्लेखन करण्यात आले आहे. तसेच मुदत संपलेली 15,003 पृष्ठे नष्ट केली असून स्क्रैप झालेली 18 वाहने निर्लेखन केली आहेत. त्यामुळे कार्यालयीन स्वच्छता राखण्यात आली असून अभिलेखांचे अद्ययावतीकरण करण्यात आले आहे. तसेच अनावश्यक वस्तूंचे निर्लेखन होऊन रिकामी जागा उपलब्ध झाल्यामुळे प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढली आहे.
जनतेच्या तक्रारींचे निवारण : आपले सरकार, PG पोर्टलवरील तक्रारी निकाली काढण्यास प्राधान्य देऊन कार्यवाही करण्यात आली आहे. अभ्यागत भेटींसाठी वेळ निश्चीत करण्यात आली असून त्यानुसार नागरिकांना सुविधा उपलब्ध करण्यात येत आहे. लोकशाही दिनाचे आयोजन करुन तक्रार निवारण प्रक्रिया गतिमान करण्यात येत आहे. त्यामुळे प्रशासकीय कामकाजातील पारदर्शकता वाढवली जाणार असून नागरिकांना जलद सेवा उपलब्ध होणार आहे.
कार्यालयातील सुविधा : जिल्हाधिकारी कार्यालयासह सर्व उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसिल कार्यालयांच्या ठिकाणी शुद्ध पाणी, प्रतिक्षालय, हिरकणी कक्ष उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. तसेच अधिकारी / कर्मचारी यांचे नांव व पदनांम दर्शविणारे तसेच कार्यालयाचे नांव दर्शविणारे सुव्यवस्थित फलक लावण्यात आले आहेत. त्यामुळे कार्यालयात नागरिकांसाठी मूलभूत सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत. विशेषता महिलांसाठी हिरकणी कक्ष महिलांसाठी फारच उपयोगी सिध्द होत आहे. त्यामुळे प्रशासकीय सेवांचा दर्जा सुधारला जाण्यास मदत होत आहे.
क्षेत्रीय भेटी : महसूल प्रशासनातील सर्व वर्ग-1 चे अधिकारी यांनी विविध नागरी सुविधा पुरविणारे कार्यालय, शाळा, अंगणवाडी, आरोग्य केंद्र यांना भेटी देऊन विविध योजनांची तपासणी करण्यात येत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या अडचणींवर कार्यवाही करुन प्रक्रिया सुलभ करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. क्षेत्रीय भेींद्वारे योजनांची अंमलबजावणी तपासली जात आहे. त्यामुळे प्रशासकीय गुणवत्ता सुधारली जाण्यास मदत होत आहे. तसेच अंमलबजावणी तपासली जात आहे. त्यामुळे प्रशासकीय गुणवत्ता सुधारली जाण्यास मदत होत आहे. तसेच नागरिकांना परिणामकारक सेवा देणे शक्य होत आहे.
ई-ऑफिस प्रणाली : सातारा जिल्हयामध्ये जुलै 2023 पासून कार्यान्वित 11 तहसील कार्यालय, उपविभागीय अधिकारी कार्यालये व जिल्हाधिकारी कार्यालयाचेद्वारे एकूण 2,18,484 ई-फाइल्स एकूण 610 लॉग-इन द्वारे तयार करण्यात आलेल्या आहेत. ई-ऑफिसमुळे कागदविरहित प्रशासन राबविण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. त्यामुळे प्रशासकीय कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता वाढली आहे. याबाबत सातारा जिल्हा राज्यात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.
आर्थिक व औद्योगिक गुंतवणूक : सातारा जिल्हयामधील खंडाळा औद्योगिक क्षेत्रामध्ये 306 एकर MIDC क्षेत्रामध्ये 91 प्रकल्प कार्यान्वित आहेत. तसेच 4000 कोटीचे MOU झाले असून IT पार्क नियोजीत आहे. त्यामुळे औद्योगिक विकासाला चालना मिळाली आहे. तसेच रोजगार निर्मिती झाली आहे. नियोजीत । पार्क मुळे आर्थिक प्रगतीसाठी मदत होणार आहे.
प्रशिक्षण आणि AI तंत्रज्ञान : महसूल विभागातील कर्मचाऱ्यांचे AI चा वापर, तक्रार विश्लेषण, दस्तऐवज व्यवस्थापन, स्वयंचलित उत्तरांसाठी वापर याबाबत प्रशिक्षण घेण्यात आले आहे. AI तंत्रज्ञानाने प्रशासकीय कामकाज गतिमान झाले आहे. त्यामुळे कामकाजातील अचूकता वाढली असून कागदविरहित प्रक्रिया सुलभ झाली आहे.
