मुंबई : राज्यात ठाणे आणि उल्हासनगर वगळता इतर ३५ शहरांमध्ये सुमारे पाच लाख विस्थापित सिंधी कुटुंबे वास्तव्यास आहेत. या कुटुंबांना मालमत्तापत्र (प्रॉपर्टी कार्ड) देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
ते म्हणाले की, १ ते ७ ऑगस्ट २०२५ या कालावधीत महसूल सप्ताह साजरा करण्यात येणार आहे. या कालावधीत महसूल विभागातील विविध उपक्रम राबवले जातील. यामध्ये १ ऑगस्ट रोजी महसूल विभागाच्या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीत उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा तसेच निवृत्त कर्मचाऱ्यांचा सत्कार करण्यात येणार आहे. २ ऑगस्ट रोजी ३१ डिसेंबर २०११ पूर्वी शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण करून राहणाऱ्या नागरिकांना त्यांच्या घरांचा पट्टा देण्यात येणार आहे. यामुळे जवळपास ३० लाख नागरिकांना ‘सर्वांसाठी घरे’ योजनेचा लाभ मिळेल.
शेतासाठी अत्यावश्यक असलेल्या रस्त्यांच्या वादांबाबतही त्यांनी महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. अनेक वर्षांपासून सुरू असलेले पांदण रस्त्यांचे वाद मिटवण्यासाठी शासनाने आदर्श कार्यपद्धती तयार केली असून, ३ ऑगस्ट रोजी तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या पातळीवर अपिलांची अंतिम सुनावणी होणार आहे. त्यानंतर प्रत्येक शेताला १२ फूट रस्ता उपलब्ध करून दिला जाईल. या रस्त्यांच्या दुतर्फा झाडे लावण्यात येतील, आणि ती तोडल्यास वन कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केला जाईल. येत्या पाच वर्षांत एकही शेत असा उरू नये की ज्याला रस्ता उपलब्ध नसेल, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.
४ ऑगस्ट रोजी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज राजस्व अभियान’ अंतर्गत महसुली मंडळांमध्ये शिबिरे आयोजित केली जातील. या शिबिरांमध्ये तहसीलदारांच्या पातळीवरील सर्व प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढली जातील. ही शिबिरे दर तीन महिन्यांनी वर्षातून चार वेळा घेतली जातील. महसुली योजनांच्या लाभार्थ्यांना थेट लाभ (DBT) मिळण्यामध्ये येणाऱ्या अडचणी ५ ऑगस्ट रोजी तलाठी घरोघरी जाऊन सोडवणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
६ ऑगस्ट रोजी शासनाने दिलेल्या जमिनींचा वापर शासनाने ठरविलेल्या उद्देशासाठी होतो आहे का याचे सर्वेक्षण करण्यात येईल. शर्तीभंग किंवा अतिक्रमण आढळल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत त्या जमिनी शासनाकडे परत घेण्यात येतील.
कृत्रिम वाळूच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाने धोरण निश्चित केले असून, त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी ७ ऑगस्ट रोजी कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. यावेळी नवीन मानक कार्यपद्धतींचा अवलंब केला जाईल.
याचबरोबर १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत ‘राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता’ हा विशेष अभियान राबवण्यात येणार आहे. या काळात महसूल अधिकारी आणि कर्मचारी आपल्या कामाच्या क्षेत्रात जाऊन उपस्थिती नोंदवतील, यासाठी विशेष मोबाईल अ‍ॅपचा वापर करण्यात येईल. ग्रामीण भागात ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करून प्रत्येक घराला मालमत्तापत्र देण्यात येणार असून, हे काम पुढील दोन वर्षांत पूर्ण होईल.
या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विभागीय आयुक्तांना सहा प्रमुख विषयांवर अभ्यास करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. या अहवालांवर नागपूर येथे २ आणि ३ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या महसूल परिषदेत सविस्तर चर्चा होणार आहे, असेही मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
