मुंबई : देशाच्या संविधानाला आव्हान देणाऱ्या, माओवादी प्रवृत्तीच्या संघटनांवर प्रतिबंध घालण्यासाठी विधानपरिषदेत ‘महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक, २०२४’ मांडण्यात आले. गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडत त्यामागील कारणे आणि गरज स्पष्ट केली. विधेयकावर सखोल चर्चा झाल्यानंतर सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी ते बहुमताने मंजूर झाल्याचे जाहीर केले.
गृहराज्यमंत्री कदम यांनी सांगितले की, हे विधेयक लोकशाहीला आव्हान देणाऱ्या आणि शहरी नक्षलवादाला प्रोत्साहन देणाऱ्या संघटनांवर कारवाई करण्यासाठी आहे. राज्यात सध्या अशा प्रकारच्या एकूण ६४ संघटना सक्रिय असून, त्यांचा बंदोबस्त करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी युएपीए (UAPA) कायद्याच्या मर्यादा अधोरेखित करत सांगितले की, UAPA फक्त हिंसक घटना घडल्यास लागू होतो, मात्र सध्या नक्षलवादी विचारसरणी हिंसाचाराशिवायच शहरांमध्ये शिरकावत आहे. त्यामुळे त्यांच्या पद्धतीला थोपवण्यासाठी स्वतंत्र कायदा आवश्यक ठरतो. फक्त विचारांच्या आधारे दोष सिद्ध करणे UAPA अंतर्गत शक्य नसते.
विधेयकानुसार, उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, जिल्हा न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश आणि सरकारी वकील यांचा समावेश असलेले सल्लागार मंडळ स्थापन करण्यात येणार आहे. या मंडळासमोर सर्व पुरावे सादर करण्यात येतील आणि त्यांची शिफारस मिळाल्यानंतरच संबंधित संघटनेवर बंदी घालण्यात येईल. याशिवाय, बंदी घालण्यात आलेल्या संघटनेचा सदस्य असलेल्या व्यक्तींवरही कायदेशीर कारवाई होणार आहे.
गृहराज्यमंत्री कदम यांनी हा कायदा सामान्य आंदोलकांवर किंवा सरकारविरोधी मतप्रदर्शन करणाऱ्यांवर नाही, तर केवळ माओवादी विचारसरणीच्या फैलावावर नियंत्रण आणण्यासाठी असल्याचे यावेळी स्पष्ट केले.
