मुंबई(रमेश औताडे) : सुरक्षा रक्षक मंडळातील सुरक्षा रक्षकांना योग्य तो न्याय देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा रक्षक आणि जनरल कामगार संघटनेने केलेल्या सर्व मागण्या बाबत सरकार योग्य तो निर्णय घेईल अशी ग्वाही कामगारमंत्री आकाश फुंडकर यांनी कामगार नेते व संघटनेचे अध्यक्ष लक्ष्मणराव भोसले यांना अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर सह्याद्री अतिथीगृह येथे एका बैठकी दरम्यान दिली.
शासकीय आस्थापनेत प्रामुख्याने सुरक्षा रक्षक मंडळाचे सुरक्षा रक्षक घेतले पाहिजेत असा कायदा आहे. मात्र आरोग्य विभागाच्या नवीन सात शासन निर्णयामुळे सर्व गोंधळ झाला आहे. सुरक्षा रक्षक बल व मेस्को यांची सुरक्षा यंत्रणा घ्यावी असे त्या कायद्यात असल्याने राज्यातील लाखो सुरक्षा रक्षकावर अन्याय होत आहे. त्यामुळे कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे झालीच पाहिजे असे लक्ष्मणराव भोसले यांनी यावेळी कामगार मंत्र्यांना सांगितले.
कामगारमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरक्षारक्षक कृती समितीची बैठक बुधवारी ९ जुलै रोजी सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडली. यावेळी आमदार शशिकांत शिंदे, आमदार नरेंद्र पाटील, महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा रक्षक आणि जनरल कामगार संघटनेचे अध्यक्ष लक्ष्मणराव भोसले राज्याचे प्रधान सचिव, कामगार आयुक्त, सहसचिव, सह आयुक्त उपस्थित होते.
शासन समिती अहवाल २०१८ चा संदर्भ देत शासनाने याची अंमलबजावणी करावी तसेच २७ मार्च २०२५ च्या शासन निर्णयामुळे सुरक्षा रक्षक मंडळात नवीन भरतीसह अनुकंपा तत्त्वावरील भरती प्रक्रिया ठप्प झाली आहे. पसारा कायद्यासंदर्भात पूर्ण मनमानी सुरू आहे. शासन निर्णय २००६, २०१४ चे उदाहरण देत सुरक्षा रक्षकांच्या संदर्भात सविस्तर माहिती देत लक्ष्मणराव भोसले यांनी सुरक्षा रक्षकावर नेमका कुठे व कसा अन्याय होतोय याची माहिती कामगारमंत्री आकाश फुंडकर यांना यावेळी दिली.
