मुंबई(सदानंद खोपकर) : अलमटी धरणाची उंची वाढविण्याच्या कर्नाटक सरकारच्या भूमिकेला विधीज्ञांच्या सल्ल्याने सर्वोच्च न्यायालयात जावून विरोध करणे,लोकसभा अधिवेशना दरम्यान दिल्लीमध्ये सर्वपक्षीय खासदार आणि आमदारांचे शिष्टमंडळ नेवून केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी आर पाटील याची भेट घेवून राज्याची भूमिका मांडण्याचा तसेच सद्यस्थितीत पूर नियंत्रण करण्यासाठी तातडीच्या उपाय योजना कार्यान्वित करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय आज झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत घेण्यात आला असल्याची माहीती जलसंपदा मंत्री ना राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
विधान भवनाच्या समिती कक्षा मध्ये जलसंपदा मंत्री ना.विखे पाटील यांनी अलमट्टी धरणाच्या संदर्भात सर्वपक्षीय लोकप्रतिनीधीची बैठक बोलावली होती.या बैठकीत उपस्थितांनी अल्लमट्टी धरणाच्या संदर्भात शासनाने घेतलेल्या भूमिकेचे स्वागत करून केलेल्या सूचनांवर काम करण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला.
बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना मंत्री विखे पाटील म्हणाले की,अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्याला राज्य सरकारने यापुर्वीच विरोध केला आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकार विधीज्ञांचा सल्ला घेवून सुप्रिम कोर्टात सक्षमपणे भूमिका मांडणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.यासाठी विशेष वरीष्ठ विधीज्ञ यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
लोकसभेचे अधिवेशन २१जुलै पासून सुरू होत असल्याने सर्व या भागातील संसद सदस्य तसेच विधानसभा सदस्यांच्या उपस्थितीत जेष्ठ कायदेतज्ञा समवेत दिल्लीत बैठक घेण्यात येणार असून,याच दरम्यान केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी.आर पाटील यांच्याकडे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ नेवून राज्याची भूमिका तसेच वस्तूस्थिती मांडण्यात येणार असल्याचे मंत्री विखे पाटील म्हणाले.
पावसाची परीस्थिती विचारात घेता होणारे पर्जन्यमान,धरणातून सोडण्यात येणारा विसर्ग,व नदीतील पूरपातळी यावर सतत नियंत्रण ठेवण्यात येत आहे.तसेत अलमट्टी धरणातून होणारा विसर्ग यावर विशेष लक्ष असून पूर परीस्थीतीच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही राज्यातील अधिकार्यांचा दैनंदिन संपर्क ठेवण्यात आला आहे.
सद्य परिस्थितीत कोल्हापूर सांगली भागात येणार्या पुरावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी जागतिक बॅंकेच्या सहकार्याने पूर सौम्यकरण योजनेवर सुरू असलेल्या कामाचे सादरीकरण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या बैठकीत लोकप्रतिनीधी समोर करण्यात आले असून, यामध्ये त्यांच्या सूचनांही घेण्यात येणार आहेत.यामध्ये राधानगरीचे गेट बदलणे,भोगावती ते दूधगंगा बोगदा,कृष्णा निरा बोगदा तसेच नद्यांवरील अडथळे दूर करण्यासाठी उपाय योजना करण्यावर विभागाचा भर असून यासर्व कामावर जागतिक बॅंकेच्या सल्लागाराचे मार्गदर्शन घेण्यात येईल.
पुढील एक वर्षात ही सर्व काम पूर्ण करण्यासाठी विभाग प्रयत्न करीत असून यापैकी राधानगरीच्या उपाय योजनांच्या कामाची निविदा प्रक्रीया सुरू झाली आहे.कृष्णा निरा बोगद्याबाबत केवळ पावसाळ्या पुरते पुराचे पाणी वाटप करण्याबाबत धोरण घेण्याचे आजच्या बैठकीत निश्चित करण्यात आले असल्याची माहीती मंत्री विखे पाटील यांनी दिली.
सर्वपक्षीय बैठकीला मंत्री चंद्रकात पाटील,मंत्री प्रकाश आबीटकर,खासदार छत्रपती शाहू शहाजी महाराज,खा.धैर्यशील माने खा.विशाल पाटील,माजी मंत्री आ.जयंत पाटील,माजी मंत्री आ.सुरेश खाडे,माजी मंत्री आ.सतेज पाटील, माजी मंत्री आ.विनय कोरे,माजी मंत्री आ.विश्वजीत कदम,आ.गोपीचंद पडळकर,माजी मंत्री आ.सदाभाऊ खोत,आ.अमल महाडीक,आ.इद्रीस नाईकवाडी,आ.अरूण लाड आ.शिवाजी पाटील,आ.राजेंद्र यड्रावरकर,आ.रोहीत पाटील
यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव दीपक कपूर,
सचिव डॉ संजय बेलसरे कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक हनुमंत गुणाले यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे मंत्रालयीन आणि क्षेत्रीय अधिकारी उपस्थित होते.
