बोगस कामगार नि ठेकेदारही बोगस तरी घेतात लाभ…

सातारा(अजित जगताप) : जगातील कामगारांना एक व्हा असा नारा देणाऱ्या कामगारांची सातारा जिल्ह्यात बिकट अवस्था झाली आहे. खऱ्या चलनी नोटा बाजारात चालतात. म्हणून नकली नोटा येतात .असा काहीसा प्रकार सातारा जिल्ह्यात कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या कार्यालयात अनेक दिवस होत आहे. त्यावर कहर म्हणजे कामगारही बोगस आणि ठेकेदारही बोगस मात्र कामगार कल्याणकारी मंडळ खरे अशी अवस्था दिसून आली आहे. चौकशी तरी कुणाची करायची? असा प्रश्न पडला आहे
पृथ्वी ही शेषनागाच्या मस्तकावर उभी नसून श्रमिकांच्या तळहातावर उभी आहे. असे लोकशाहीर आण्णाभाऊ साठे यांनी ठणकावून सांगितले होते.वाढत्या बेरोजगारीमुळे सातारा जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात युवक बेरोजगार स्थलांतर करत आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक केरळ तामिळनाडू गुजरात राजस्थान या परिसरातून मोठ्या प्रमाणात कुशल व कुशल कामगार साताऱ्यात व्यवसाय करत आहेत. अनेक जण बिगारी म्हणून बांधकाम व व्यापारी पेठेत राजरोसपणाने वावरत आहेत. त्यांना कोणती सुविधा मिळत नाही. परंतु काही बोगस फर्म, कंपन्या व ठेकेदार यांच्या शिफारसीमुळे दररोज शंभर सव्वाशे कामगारांची नोंद होत आहे. कागदपत्राची तपासणी केली असता अनेकांचे पत्ते गायब आहेत. महिन्याभरापूर्वी काढलेले आधार कार्ड, शिधा वाटप कार्ड कसे काय ग्राह्य धरले जाते. हा सुद्धा प्रश्न आहे. साताऱ्यातील कामगार आयुक्त कार्यालयामध्ये आलेल्या तक्रारीची चौकशी करणे. यासाठी पुरेसा कर्मचारी वर्ग व अधिकारी नसल्यामुळे दैनंदिन कामकाजच पार पाडताना नाकीनऊ येत आहे. दोन कामगार संघटनेच्या अंतर्गत वादातून एकमेकांच्या विरोधात तक्रारी करून काम वाढवले जात आहे. वास्तविक पाहता सातारा जिल्ह्यातील कामगार कल्याण योजनेतून शैक्षणिक कल्याण योजना व भांडी वाटप, आरोग्य सुविधा एवढ्या पुरते हे मर्यादित राहिलेले नाही. ते आता रोजगार निर्मितीचे केंद्र बनले आहे. या बोगसगिरी विरोधात तक्रारी पुराव्यासह सादर करूनही कारवाई होऊ शकली नाही. त्याचीच प्रचिती म्हणजे आता दीड लाख कामगारांची संख्या असून एवढ्या मोठ्या प्रमाणात दैनंदिन व्यवहार व व्यवसाय औद्योगिक वसाहतीतील युनिट सुरू नाही. हे त्रिवार सत्य आहे.
कामगार नोंदणीसाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज भरताना सर्व माहिती दिली जाते. स्थानिक पातळीवर असणाऱ्या ई सेवा केंद्र व झेरॉक्स सेंटर मध्ये दलालांचे खाते आहे. या खात्याची जरी चौकशी केली तर बऱ्याच गोष्टी उघडकीस येतील. त्याचबरोबर बोगस ठेकेदारांचेही पितळ उघडे पडेल. ९० दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र दाखल करण्यात येते. नवलाईची गोष्ट म्हणजे संपूर्ण कोरोना काळात सर्व व्यवहार ठप्प असताना सुद्धा अनेकांकडे ९० दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र म्हणजे विनोद ठरला आहे.
सातारा जिल्हा प्रशासन, कामगार विभाग,पोलीस यंत्रणेने तरी किती जणांवर कडक कारवाई करावी.? हा सुद्धा प्रश्न आहे. लाडक्या बहीण योजनेचे कौतुक करणारे आता लाडक्या बोगस कामगारांचेही भलं करण्यासाठी मंत्रालयापर्यंत हेलपाटे मारत आहेत. जोपर्यंत राजाची मर्जी आहे. तोपर्यंत ठेकेदारांची कुणी वाकडे करू शकत नाही. हे सातारकर उघड्या डोळ्याने पाहत आहेत. त्यामुळे या प्रकरणांमध्ये इतर प्रकरणासारख्याच पडदा टाकला जाईल. अशी चर्चा सुरू झालेली आहे.