मुंबई : घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांना रॉयल्टीद्वारे मोफत वाळू तर दिलीच जाईल, पण ती घरपोच पोहोचवण्याबाबत स्वतंत्र धोरण तयार करता येईल का, यावर सरकार सकारात्मक विचार करत असल्याचे विधानसभेत आज झालेल्या चर्चेदरम्यान महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
तुमसर विधानसभा क्षेत्रातील काही वाळू प्रकरणांबाबत तक्रार केल्यानंतर त्या प्रकरणात संबंधित तहसीलदाराला निलंबित केल्याचेही बावनकुळे यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.
“कोण कोणाच्या नावाचा वापर करतो, हे आपल्याला माहीत नाही. जर कुणी माझ्या किंवा मुख्यमंत्र्यांच्या नावाचा गैरवापर करत असेल, तर थेट पोलीस स्टेशनमध्ये एफआयआर दाखल करा.आम्ही अशांना जेलमध्ये टाकू,” असा ठाम इशाराही त्यांनी दिला.
•घरकुलांना वाळू तर दिली, पण ट्रान्सपोर्टचा मोठा अडथळा
मंत्री बावनकुळे म्हणाले, “घरकुल लाभार्थ्यांना रॉयल्टी मिळाली, पण आता प्रश्न आहे – वाळू त्यांच्या घरी पोहोचवणार कोण? वाहतुकीसाठी खर्च ३० ते ४० हजार रुपये येतो. एवढा खर्च लाभार्थ्यांना परवडणारा नाही. वाळूचा साठा अनेक ठिकाणी दूर आहे, ३०–५० किमी अंतरावरून ती पोहोचवावी लागते.”
*नवीन उपाययोजनेचा विचार*
या अडचणी लक्षात घेता, महसूल विभागाने मुख्यमंत्री आणि अर्थविभागाच्या सहकार्याने नव्या ‘घरपोच वाळू वाहतूक धोरणा’चा विचार करण्यास सुरुवात केली आहे.
मंत्री बावनकुळे म्हणाले, “मी अधिवेशन संपण्यापूर्वी या संदर्भात सभागृहासमोर एक स्पष्ट आराखडा मांडेन. घरकुल लाभार्थ्यांना सुलभपणे वाळू मिळावी, याकरता शक्य तितकी मदत करण्यात येईल.”
______________
कृपया प्रसिद्धीसाठी
• रघुनाथ पांडे
