प्रतिनिधी : सामान्य माणसाला बँक हा शब्द फक्त बचतीचे पासबुक त्यातील सरकारी योजनेचे खात्यात जमा झालेले पैसे, मासिक पगार, पेन्शन, ठेवीवरील व्याज, आवर्त ठेव, गृह कर्जाचा हप्ता एवढ्याच पुरता शक्यतो मर्यादित असतो. वर्ल्ड बँक म्हणजेच विश्व बँक याविषयी तर वर्तमानपत्रातून किंवा वृत्तवाहिन्यांवरून कानावर पडते तेवढेच. आपल्या दैनंदिन आयुष्याशी याचा काय संबंध? याचा आपल्याला काय उपयोग असे अनेक वेळा प्रश्न पडतात. १ जुलै विश्व बँकेच्या स्थापना दिनानिमित्त हा लेख सामान्य माणूस आणि विश्व बँक यांच्यातील नात्याचा वेध घेण्यासाठी लिहीत आहे. सदर लेख लोकांच्या अधिकारांविषयी जागरूक करतो. त्याचा उद्देश कोणावरही टीका नसून आपल्या लोकशाही प्रक्रियेचा भाग मजबूत करणे आहे .
विश्व बँकेची स्थापना १ जुलै १९४४ रोजी अमेरिकेतील ब्रेटन वुड्स या शहरात झालेल्या आंतरराष्ट्रीय आर्थिक परिषदेवेळी झाली. या परिषदेत भारतासह ४४ देशांच्या प्रतिनिधींनी भाग घेतला होता. बँकेचा मूळ हेतू दुसऱ्या महायुद्धानंतर नुकसान झालेल्या देशांच्या पुनर्बांधणीसाठी आर्थिक मदत करणे हा होता. ही संस्था आंतरराष्ट्रीय पुनर्बांधणी आणि विकास बँक(IBRD) म्हणून ओळखली जात होती. नंतर ती विश्व बँक गट म्हणून विकसित झाली ज्यामध्ये आज खालील पाच संस्था आहेत. आय बी आर डी, आय डी ए, आयएफसी, एम आय जी ए, आणि आय सी एस आय डी.
आज विश्व बँक विकसनशील देशांना कर्ज, ,तांत्रिकसहाय्य, ज्ञान व धोरणात्मक मार्गदर्शन पुरविते. बँकेचे मूळ उद्दिष्टे दारिद्र्य निर्मूलन, शाश्वत विकास, आरोग्य, शिक्षण, पाणी,ऊर्जा, पायाभूत सुविधा, पर्यावरण, संरक्षण यांना मदत करणे हा आहे. आज एकूण १८९ देश विश्व बँकेचे सभासद आहेत. भारत २७ डिसेंबर १९४५ रोजी विश्व बँकेचा अधिकृत सदस्य बनला. सदस्यत्वानंतर भारताने १९४९ मध्ये पहिले कर्ज रेल्वे पुनर्बांधणीसाठी घेतले. सन २०२४ अखेरपर्यंत भारताने विश्व बँकेकडून एकूण सुमारे १०५ अब्ज डॉलर इतकी मदत कर्ज व अनुदानासह घेतली आहे. ग्रामीण रस्ते, जलसंपदा व्यवस्थापन, आरोग्य, शिक्षण, शहरी पायाभूत सुविधा, हरित ऊर्जा ,डिजिटल प्रकल्प इत्यादीसाठी हे कर्ज घेतले आहे. विश्व बँक देशांना कर्ज देताना काही अटी व सामाजिक जबाबदाऱ्या यांची बंधनेही घालते. ज्यात पर्यावरण संरक्षण, पुनर्वसित नागरिकांचा हक्क, पारदर्शक प्रशासन, स्थानिक जनतेचा सहभाग अशा प्रमुख बाबी असतात जे पाळणे कर्ज घेतलेल्या देशाला बंधनकारक असते. प्रकल्प मंजूर करताना प्रभावित नागरिकांवर काय परिणाम होईल, पर्यावरणावर कसा परिणाम होईल हे सर्व पैलू तपासले जातात. हे प्रकल्प अनेक वेळा स्थानिक जनतेच्या जीवनावर, पर्यावरणावर व उपजीविकेवर परिणाम करू शकतात. हे परिणाम नकारात्मक ठरत असतील तर जनतेला तक्रार नोंदविण्याचा अधिकार असतो.
कोणत्याही सार्वजनिक प्रकल्पामुळे नुकसान झाल्यास किंवा अन्याय होत असल्यास प्रकल्पग्रस्तास न्याय मागण्यासाठी शासन व न्यायपालिका या दोन घटनात्मक मार्गांचा अवलंब करता येतो. मात्र या तक्रारीच्या निवारणाला नेहमीच ठोस काल मर्यादा नसते. न्यायालयीन प्रक्रिया वर्षानुवर्षे चालू शकते. प्रशासकीय यंत्रणांमध्येही अनेक वेळा विलंब होऊ शकतो. अशावेळी विशिष्ट कालमर्यादेनुसार काम करणारी व पारदर्शकतेचा आग्रह धरणारी विश्व बँकेची जी आर एस प्रणाली ( GRS ) एक प्रभावी पर्याय ठरू शकते. स्थानिक आणि राष्ट्रीय पातळीवरील अनेक प्रकल्पांमध्ये तक्रारीचे निवारण केवळ प्रशासकीय व कायदेशीर प्रक्रियेवर अवलंबून रहात नाही. अनेकदा त्यावर राजकीय समीकरणांचा ही प्रभाव जाणवतो. विश्व बँकेकडून घेतलेले कर्ज सरकारचे असले तरी त्याची परतफेड थेट सरकारी महसुलातून म्हणजेच नागरिकांनी भरलेल्या करातून केली जाते. मग तो थेट कर असो किंवा अप्रत्यक्ष कर असो. या माध्यमातून जमा होणारा निधी हे कर्ज फेडण्यासाठी वापरला जातो . त्यामुळे या प्रकल्पाबाबत विशेषतः त्यांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींबाबत प्रश्न विचारण्याचा अधिकार सामान्य जनतेचा आहेच.
तक्रार, चौकशी किंवा पुनर्विचारासाठी उपलब्ध असलेला विश्व बँकेचा हा तिसरा दरवाजा अजूनही अनेकांसाठी अपरिचित आहे. या दरवाजाचे नाव आहे वर्ल्ड बँक ग्रीव्हियन्स रिड्रेस सिस्टीम. या प्रणालीचा जन्म १० वर्षांपूर्वी झाला. सन २०२४ या वर्षात जागतिक पातळीवर ७२३ तक्रारी या संस्थेस प्राप्त झाल्या. सन २०२३ च्या तुलनेत यात सुमारे ३४ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. याचाच अर्थ या तक्रार प्रणालीची विश्वासार्हताही वाढली आहे .
जागतिक बँक, कर्ज घेणारे देश आणि बाह्य भागधारकांच्या सक्रिय सहभागामुळे तक्रारींचे निराकरण करण्यात जीआरएसला यश प्राप्त झाले आहे. यामुळे प्रकल्पग्रस्त आणि जागतिक बँकेमध्ये विश्वास निर्माण झाला आहे . जीआरएस प्रणाली ही जागतिक बँकेकडे थेट तक्रारी करण्याचा एक मार्ग आहे . तुम्ही grievances @worldbank.org या संकेतस्थळावर तुमची तक्रार नोंदवू शकता. तक्रार कोणत्याही भाषेत करता येते. एक व्यक्तीही तक्रार नोंदवू शकते. नोंदविलेल्या तक्रारीबाबत पूर्ण गोपनीयता बाळगली जाते. प्राप्त झालेल्या सर्व तक्रारींचे मूल्यांकन करण्यात येते. जीआरएस कडे प्राप्त झालेल्या अनेक तक्रारींचा संबंध हा भूसंपादन प्रक्रियेशी असतो.
येथे केवळ जागतिक बँकेने कर्ज दिलेल्या प्रकल्पांची तक्रार स्वीकारण्यात येते. जे प्रकल्प होऊ घातले आहेत किंवा त्यांचे काम चालू आहे तसेच १५ महिन्यापेक्षा कमी काळाकरिता बंद असलेल्या प्रकल्पांचीच दखल घेण्यात येते. तक्रार स्वीकारल्यानंतर प्रकल्पाचा आढावा घेण्याकरिता पथक नेमण्यात येते. सदरचे पथक तक्रारींची गंभीर दखल घेऊन काम करते. एकाच प्रकल्पाबाबत अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्यास जागतिक बँक संबंधित देशाच्या सरकारला जाब विचारून योग्यती कार्यवाही करावयास भाग पाडते
.काही तक्रारींची दखल घेऊन जागतिक बँकेने प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्याच्या दृष्टीने अतिरिक्त भरपाई मिळवून दिली आहे.
कोणतेही प्रकल्प जाहीर झाल्यावर जमीन अधिग्रहणाबाबत प्रकल्पग्रस्तांना सरकारकडून कळविले जाते. तसेच त्यांच्या काही हरकती असल्यास त्याची नोंद करण्यात येते. सरकार प्रकल्पग्रस्तांच्या या हरकतींवर सुनावणी घेते. हीच वेळ साधून प्रकल्पग्रस्तांनी सरकारने सदर प्रकल्पासाठी जागतिक बँकेकडून कर्ज घेतले आहे का ? याची विचारणा करायला हवी. त्याबाबतची कागदपत्रांची मागणी करायला हवी. जागतिक बँकेला तक्रार करणे म्हणजे आपल्या देशाचे विषय बाहेर चव्हाट्यावर आण्यासारखे बिलकुल ठरणार नाही. तो आपला अधिकार आहे. शेवटी कर्ज देणारे तेच आहेत. त्यांच्यापर्यंत या गोष्टी पोहोचायलाच हव्यात. हे कळविल्यामुळे विश्व बँकेला काही आवश्यक ध्येयधोरणे बदलण्यास ही मदत मिळेल.
आपण पुढे जात असताना आपल्या देशात, राज्यात जिल्ह्यात ,आणि आपल्या तालुक्यात विश्व बँकेच्या निधीतून चालू असलेल्या प्रकल्पांची माहिती ठेवणे आणि सतर्क राहणे अत्यंत गरजेचे आहे .विकास आवश्यक आहे पण तो सर्वसमावेशक, पारदर्शक असला पाहिजे.
खरा प्रश्न विकास व्हावा का ? असा नसून तो कसा व्हावा असा आहे .
हे लक्षात ठेवा खरा विकास म्हणजे फक्त रस्ते किंवा पूल बांधणे नव्हे तर विश्वास ,न्याय ,आणि सर्वांसाठी संधी निर्माण करणे हा आहे .तुमचा आवाज महत्त्वाचा आहे त्याचा योग्य वापर करा आणि बदल घडवा. तर बघा हा विश्व बँकेचा तिसरा दरवाजा ठोठावून.
-संदीप यशवंत मोने
मोबाईल – 8698779546
mone.sandeep@yahoo.com
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार दिवंगत यशवंत उर्फ नाना मोने यांचे सुपूत्र आहेत.)
