मुंबई : महाराष्ट्र राज्य लॉटरीची स्थापना १९६८ साली झाली. महाराष्ट्र राज्य लॉटरी संचलनालयाच्या माध्यमातून संपूर्ण लॉटरी व्यवसाय सरकारच्या थेट देखरेखीखाली पार पडतो. यामुळेच या लॉटरीबाबत जनतेच्या मनात विश्‍वासार्हता निर्माण झाली आणि राज्य सरकारच्या महसुलात मोठी भर पडू लागली.
महाराष्ट्र सरकारने या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्याच्या हेतूने परराज्यांच्या लॉटरीवर बंदी घालण्याचा प्रयत्न केला. मात्र न्यायालयाने “स्वतःची लॉटरी चालू असताना इतर राज्यांच्या लॉटऱ्यांवर बंदी घालता येणार नाही,” असा स्पष्ट निर्णय दिला.
यात महत्त्वाची बाब म्हणजे महाराष्ट्र लॉटरी पूर्णपणे शासकीय यंत्रणेकडून पार पडते, तर परराज्यांच्या लॉटऱ्या या खासगी एजंटांकडून ‘रॉयल्टी’ पद्धतीने चालवल्या जातात. म्हणजेच निकष छापणे, विक्री करणे आणि बक्षीस वितरण हे सर्व खासगी कंपन्यांच्या हातात असते. या पद्धतीत पारदर्शकतेचा अभाव असल्यामुळे परराज्यांच्या लॉटऱ्यांविषयी ग्राहकांमध्ये विश्वास कमी आहे.
तसेच, मटका व्यवसाय आजही देशात आणि विदेशातही जोमात सुरू असून, तो अद्याप बेकायदेशीर आहे. मात्र पोलिसांचे हफ्ते आणि स्थानिक राजकीय आशीर्वादामुळे मटका उद्योग दिवसेंदिवस फोफावत आहे. एकेकाळी रतन खत्री आणि कल्याणजी भगत या नावांनी परिचित असलेली मटका दुनियेत आज ‘मानकर’, ‘मंगल शेठ’, ‘ठक्कर शेठ’ अशी नवीन नावे पुढे येत आहेत.
तसेच, ऑनलाईन माध्यमातून ‘रमी सर्कल’, ‘जंगली रमी’ यांसारख्या अ‍ॅप्सच्या माध्यमातून पत्त्यांचा जुगार अधिकृतपणे सुरू असून, सेलिब्रेटींनी त्यांच्या जाहिराती केल्यामुळे याचा प्रसार झपाट्याने वाढतो आहे. यावर कायदेशीर मर्यादा येऊ नयेत म्हणून “जिम्मेदारी से खेलें” असे पांघरूण दिले जाते.
हे सर्व पाहता काही जणांचा ठाम मत आहे की, लॉटरीसारखाच मटकाही सरकारने अधिकृतपणे मान्य केला पाहिजे. यामुळे काळ्या पैशाचा प्रवाह थांबून, थेट सरकारी तिजोरीत महसूल जमा होईल, असे मतही काही तज्ज्ञ मांडत आहेत.
