मुंबई : अदानीचा एक लाख कोटी रुपयांचा धारावी विनाश महाघोटाळा दिवसेंदिवस रौद्ररूप धारण करत आहे. या महाघोटाळ्याचा नवा अध्याय म्हणजे, अदानी सरकार अदानीला तब्बल १३.३९ लाख चौरस फूट विक्रीयोग्य क्षेत्र (sale incentive area) TDR स्वरूपात गिफ्ट देऊ इच्छित आहे. ते पण अशा पुनर्वसन घरांसाठी/ गाळ्यांसाठी, जे अदानीने बांधलेले देखील नाहीत, असे मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष खासदार वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले आहे.
धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या आडून भाजपा युती सरकार अदानीला किती सरेंडर झाले आहे हे सांगताना खासदार वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, म्हाडाने धारावीकरांसाठी पाच वर्षांपूर्वी ही घरे बांधली होती, काँग्रेस आघाडी सरकारने २०११ मध्ये सुरू केलेल्या धारावीच्या मूळ सेक्टर निहाय पुनर्विकास मॉडेल अंतर्गत, ज्यात म्हाडाची धारावी सेक्टर-५ चा विकासक म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती. २०१८ पर्यंत म्हाडाने पात्रतेचे सर्वेक्षण पूर्ण करून प्रकल्प लाभार्थी निश्चित करून तीन पुनर्वसन इमारती पूर्ण केल्या आणि इतर दोन इमारतींचे बांधकाम २०२० मध्ये पूर्ण केले.या १३३२ सदनिका पाच वर्षांपासून रहिवाशांसाठी तयार आहेत पण लाभार्थ्यांना अजूनही चाव्या देण्यात आलेल्या नाहीत.
खासदार वर्षा गायकवाड पुढे म्हणाल्या की, देवेंद्र फडणवीस सरकारने कोणतीही जनसुनावणी किंवा जनसंवादाची प्रक्रिया न राबवता सेक्टरनिहाय मॉडेल रद्द करून धारावीतील सर्व सेक्टरांचे एकत्रित पुनर्विकास धोरण स्वीकारले, त्यावेळी म्हाडाच्या पाच इमारतींबाबत ठरले होते की, म्हाडा हे बांधकाम पूर्ण करून बांधकाम खर्चावर DRPA ला हस्तांतरित करणार आणि DRPA त्या लाभार्थ्यांना तत्काळ घरे देईल पण झाले काही वेगळेच.
अदानी धारावी २०२२ मध्ये धारावी प्रकल्पाची निविदा जिंकल्यानंतर सरकार आणि DRPA ने या इमारतींचे हस्तांतरण थांबवले. कारण अदानीसाठी एक बॅकडोअर डील चालू होती..DRPA म्हाडाच्या इमारती आणि जमीन ताब्यात घेईल, बांधकाम खर्च अदानी भरणार आणि त्याबदल्यात शेकडो कोटींचा TDR मागणार आणि तसेच झाले. म्हाडाने ही घरे आणि जमिनीचा ताबा देण्याच्या बदल्यात DRP कडे व्याजासकट ६६५ कोटी रुपयांची मागणी केली आहे पण सरकारने किंवा DRP ने हे पैसे स्वतः न भरता ठरल्याप्रमाणे चेंडू अदानीकडे वळवला, ज्यांनी व्याजाचे पैसे देणार नाही, हे वाद निर्माण करून सरेंडर सरकारकडे दाद मागितली आणि लगेचच १३.३९ लाख चौरस फूट TDR ची मागणी केली.
म्हाड्याच्या या १३३२ सदनिका पाच वर्षापासून तयार आहेत, यासाठी शताब्दीनगर येथील लाभार्थ्यांची निश्चिती आधीच झाली आहे. तरीसुद्धा फक्त अदानीला अवाजवी TDR फायदा मिळावा म्हणून हे प्रकरण सरकारने जाणीवपूर्वक लांबवले आहे. शताब्दी नगरच्या लोकांना आपल्या हक्काची घरे, गाळे मिळावेत यासाठी आम्ही सरकारकडे, DRPA कडे, म्हाडाकडे अनेकदा मागणी केली, पाठपुरावा केला, निदर्शने केली, घेराव घातले. मात्र काही दिवसांत लाभार्थ्यांना ताबा मिळेल असे उत्तर देण्यात आले. पण हा उशीर अदानीच्या TDR लुटीसाठी आहे हे आता स्पष्ट झाले आहे असे खा. गायकवाड म्हणाल्या.
अदानी सरकारने आधीच या प्रकल्पांतर्गत अदानीला अभूतपूर्व FSI/ TDR सवलती दिल्या आहेत. अदानीला TDR non-indexation ची अन्यायकारक सूट दिली. इतर विकासकांवर त्यांच्या ४०% TDR अदानीच्या SPV कडून घेण्याचे मनमानी बंधन घातले आणि TDR अव्वाच्या-सव्वा दराने विकण्याची मुभा दिली आहे. आता या TDR लुट प्रकरणाने हा घोटाळा अजून खोलात नेला आहे. भाजपा युती सरकारने पंतप्रधानांच्या मित्रासाठी सरेंडर केले आहे, असे खासदार वर्षा गायकवाड म्हणाल्या..
