कोरेगाव तालुक्यात क्रशरने भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेचा ढीग वाढतोय,, कारवाईची मागणी..

कोरेगाव(अजित जगताप): सर्वसामान्य माणसांना घरकुल बांधण्यासाठी वाळू मिळावी. यासाठी महसूल विभागात हेलपाटे मारावे लागतात तर दुसऱ्या बाजूला अधिकाऱ्यांचे हात ओले करून कोरेगाव तालुक्यात अनेक क्रशर भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या बेनामी संपत्तीचा ढीग वाढवतोय . याबाबत पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया राजू उपाध्यक्ष श्री रमेश अनिल उबाळे यांनी पुराव्यानिशी निवेदन सादर करून चौकशीची मागणी केल्याने खळबळ माजली आहे. दरम्यान, उच्च न्यायालयामध्ये कागदपत्र सादर केली असून याचिका दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. असे खात्रीलायक वत्त हाती आले आहे
.
याबाबत कोरेगाव तालुक्यातील गौण खनिज बाबत अभ्यासपूर्ण निवेदन करणाऱ्या अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी लक्ष वेधून घेतलेले आहे. लोकशाही मार्गाने उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार कोरेगाव यांना लेखी निवेदन देऊन आपल्या स्वच्छ कारभाराबाबत जनतेला खात्री पटवण्याची संधी दिली आहे. परंतु या संधीचा लाभ घेण्यापेक्षा आपल्या मालमत्तेचा ढीग वाढवण्याकडेच कल दिसत आहे. असं खेदाने नमूद करावे वाटते.
क्रशर उभा करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्र सादर करावे लागतात. त्यानंतरच वित्त संस्था व बँका कर्ज प्रकरण करतात. याबाबत काही कोरेगावातील क्रशर मालकांना केंद्र सरकारने सूट दिली आहे का? तसे असेल तर ते नशीबवान ठरलेले आहेत. त्याचे पुरावा संबंधित अधिकाऱ्यांनी जनतेसमोर सादर करावा. त्यांचा जाहीर सत्कार केला जाईल. अन्यथा दि: पाच जून रोजी सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करून त्यानंतरच मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची मानसिकता कार्यकर्त्यांनी तयार केली आहे. शासकीय कार्यालयामध्ये रॉयल्टी म्हणजे स्वामित्व देण्याची पद्धत कोरेगाव तालुक्यात वगळून झालेली आहे. असं काही अधिकाऱ्यांना वाटत असले तरी तो त्यांचा गोड गैरसमज न्यायालयात सिद्ध होईलच. तत्पूर्वी एक संधी म्हणून आम्ही लोकशाही मार्गाने आंदोलन करत आहे. असं कोरेगाव तालुक्यातील सामान्य जनतेने भूमिका घेतली आहे.
कोरेगाव तालुक्याच्या हद्दीतील डोंगर पायथा नजीक असलेले क्रशर वादग्रस्त आहेत. स्थानिक ग्रामपंचायतीला कोणतेही स्वामित्व मिळत नाही. महसूल विभागाचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दखल घेतली तर त्यामध्ये राजकीय हस्तक्षेप होत असल्याने त्यांचे हात बांधले गेलेले आहेत. एखाद्या विरोधी पक्षाच्या नेत्याचे हेच क्रशर असते तर ईडीने त्यांच्यावर धाड टाकले असती. पण ,सब घोडे बारा टक्के झाल्यामुळे कोरेगाव तालुक्यामध्ये आता एक कशरांचे अतिक्रमण करणारे धन दांडगे स्थानिक स्वराज्य संस्थेत घुसण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे. दरम्यान याबाबत राज्याचे राज्यपाल ते कोरेगाव पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक यांच्यापर्यंत यापूर्वीही यानंतरही आणि आताही निवेदन देण्यात आलेले आहे. कृपया ,त्यांनी त्यांच्या कार्यालयातील टपाल विभागातून आलेल्या पत्राची पडताळणी करावी. असे नमूद केले आहे.
कोरेगाव तालुक्यातील क्रशरची स्वामीत्व म्हणजेच रॉयल्टी शंभर टक्के वसूल झाली तर कोरेगावातील एकही रस्ता हा बांधकामाविना राहणार नाही. अशी खात्री सुद्धा देण्यात येत आहे. दरम्यान, या आंदोलनाबाबत श्री रमेश अनिल उबाळे हे ठाम असून संबंधित विभागाकडे म्हणजेच प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व गौण खनिज विभागाकडे संपर्क साधला असता संबंधित अधिकारी उपलब्ध झाले नाहीत.