ठाण्यातील रुग्णालयांकडून शासकीय आदेशाची पायमल्ली; रुग्णहक्क सनद आणि दरपत्रक जाहीर न केल्याने रुग्णांची होतेय घोर फसवणूक_

ठाणे (संजय दळवी) : रुग्णसेवा हीच ईशसेवा ही संकल्पना दृढ असणाऱ्या आणि डॉक्टरांना देव मानणाऱ्या आपल्या समाजात, गोरगरीब रुग्णांची घोर फसवणूक होत असल्याचा निंदनीय प्रकार, सांस्कृतिक उपराजधानीचा दर्जा असलेल्या ठाणे शहरात घडत असून, शासकीय आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये दरपत्रक लावण्याबाबत शासनाकडून वेळोवेळी निर्देश देऊनही, ठाण्यातील बहुतांश रुग्णालयांमध्ये अद्यापपर्यंत रुग्णहक्क सनद आणि दरपत्रक लावण्यात आलेले नसल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रात, आरोग्य विभागाच्या नोंदणीनुसार एकूण ३७६ शासकीय व खासगी रुग्णालये नमूद आहेत. शासकीय व खासगी रुग्णालयांमध्ये, रुग्णांच्या हक्काची सनद आणि दरपत्रक, दर्शनी भागात लावणे हे, शासकीय आदेशानुसार बंधनकारक असताना, ठाणे शहरासहित ठाणे जिल्ह्यात मात्र, त्याची कोणतीही अंमलबजावणी होताना दिसून येत नाही. याच पार्श्वभूमीवर, ‘ह्युमन राईटस् असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन’ या संघटनेचे माहिती आणि जनसंपर्क अधिकारी तसेच, ‘धर्मराज्य पक्षा’चे माहितीचा अधिकार ठाणे कक्षप्रमुख अनिल महाडिक यांनी, ठाण्याचे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल केली होती. त्यावर अपर जिल्हादंडाधिकारी डॉ. संदीप माने यांनी, ठाणे महानगरपालिका आयुक्त आणि ठाणे जिल्हा शल्य चिकित्सक यांना पत्र लिहून, ठाणे जिल्ह्यातील व ठाणे महानगरपालिका हद्दीतील, शासकीय आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये, रुग्णांच्या हक्काची सनद व दरपत्रक दर्शनी भागात लावण्याबाबत, वारंवार पत्रव्यवहार होऊनही, संबंधित रुग्णालयांवर, शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार, कायदे व नियमांच्या आधारे चौकशी करुन कार्यवाही करावी आणि केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल, जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दरम्यान, जनतेचे मानवी हक्क जोपासण्यासाठी, राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या वतीने, सर्वांगीण मार्गदर्शिका प्रस्तुत करण्यात आली होती व सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सर्व संस्थांना निर्देशित करण्यात आले की, आरोग्य विभागामार्फत कोणत्याही प्रकारे शासकीय व खासगी तसेच, ठाणे महानगरपालिकेच्या कोणत्याही रुग्णालयांत, रुग्णांच्या हक्काची सनद आणि दरपत्रक लावल्याचे कुठेही दिसून आलेले नाही. एकप्रकारे ही शासकीय आदेशाची पायमल्ली असून, यासंदर्भात सखोल चौकशी करुन, दफ्तर दिरंगाई कायद्यानुसार, संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येऊन, त्यांच्या सेवापुस्तिकेत तशी नोंद करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. खासगी रुग्णालयांमधील औषधोपचार परवडत नसल्याने, गोरगरीब आणि कष्टकरी जनता, शासकीय रुग्णालयांमध्ये उपचार घेत असते; मात्र, तिथेही रुग्णांचे हक्क पूर्णपणे डावलण्यात येऊन, करदाते असूनही त्यांना सन्मानाची वागणूक मिळत तर नाहीच, उलट रुग्णालयात औषधांचा तुटवडा असल्याचे सांगून, बाहेरील औषधे आणण्याची सक्ती केली जाते. तर, खासगी रुग्णालयांत अव्वाच्या सव्वा दर आकारुन कष्टकरी रुग्णांची आर्थिक पिळवणूक केली जाते. ही बाब निदर्शनास येताच, अनिल महाडिक यांनी, याप्रकरणी वर्ष-२०२२ पासून महाराष्ट्र शासनाकडे पाठपुरावा सुरु केला होता. परंतु, तीन वर्षे उलटूनही आणि शासनाचे निर्देश असतानाही, ठाण्यातील शासकीय आणि खासगी रुग्णालयांकडून त्यासंदर्भात अद्यापपर्यंत अंमलबजावणी होत नसल्याने, गोरगरीब रुग्णांच्या होऊ घातलेल्या घोर सरकारी फसवणुकीविरोधात. आपण लवकरच जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचे अनिल महाडिक यांनी, आपल्या प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे.