प्रतिनिधी : लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर राज्य सरकारने सुरु केलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसहीत मोफत योजनांचा विरोधातील याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठकडे याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याच याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राज्याचे मुख्य सचिव आणि वित्त विभागाच्या सचिवांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’, ‘बळीराजा योजना’ यासारख्या मोफत सवलत योजना बंद करण्याच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान हे निर्देश देण्यात आले असून आता यावर राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांकडे काय उत्तर येणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलेलं आहे.

योजना बंद करण्याची मागणी
अनिल वडपल्लीवार यांनी केलेल्या याचिकेवर 23 ऑक्टोबरपर्यंत उत्तर मागितले आहे. राज्याची वित्तीय परिस्थिती बिकट असताना मोफत योजना राबविल्या जात आहे. तर्कहीन योजनांमुळे आरोग्य शिक्षणासारख्या मुलभूत समस्यासाठी निधी कमी पडत आहे, असा दावा वडपल्लीवार यांनी केला आहे. राज्यावर साडेसात कोटींपेक्षा अधिक कर्ज आहे, असे असताना लाडकी बहीण, बळीराजा योजना यासारख्या मोफत सवलत योजना राबवत आहेत. त्यामुळेच या योजना बंद करण्याची मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे.

,७० हजार कोटी खर्च

‘मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत’, ‘अन्नपूर्णा योजना’, ‘शुभमंगल सामूहिक विवाह नोंदणीकृत योजना’, मुलींसाठी मोफत उच्च शिक्षण योजना, ‘अहिल्यादेवी स्टार्टअप योजने’सह सर्व योजनांवर दरवर्षी ७० हजार कोटी खर्च होणार असल्याचा दावा याचिकेतून करण्यात आला आहे.

याचिकेमध्ये नवी महिती

याच प्रकरणामध्ये मागील सुनावणीत फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड बजेट मॅनेजमेंट कायद्यातील तरतुदीसह आवश्यक माहिती रेकॉर्डवर आणण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. त्यानंतर नवीन माहितीचा समावेश करत याचिकेत दुरुस्ती करण्याची परवानगी न्यायालयाने मंजूर केल्याने सुधारित याचिकेवर हे उत्तर सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

विरोधकांकडून सातत्याने टीका

विरोधकांकडूनही लोकसभा निवडणुकीनंतर राज्यातील सत्ताधारी मतांसाठी मोफत योजनांचं राजकारण करत असल्याचा आरोप सातत्याने होत आहे. त्यातही ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ महिला मतदारांच्या मतांवर डोळा ठेऊन राबवली जात असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. राज्य सरकारने लोकसभा निवडणुकीनंतर अनेक योजनांची घोषणा केली आहे. लाडकी बहीण योजनेमधील तीन हफ्ते अनेक महिलांच्या खात्यावर जमा झाले आहेत. मात्र या मोफत योजनांचा राज्याच्या तिजोरीवर भार पडत असून अनेक योजनांचा पैसा या मोफत योजनांसाठी वळवण्यात आल्याचा विरोधकांचाही आरोप आहे.