मुंबई : नागरिकांचे धार्मिक स्वातंत्र्य, वैयक्तिक निवड, विवाह, श्रद्धा आणि गोपनीयतेचे घटनात्मक अधिकार अबाधित राहणे आवश्यक आहे. या अधिकारांमध्ये शासनाचा अनावश्यक हस्तक्षेप वाढण्याची शक्यता असलेल्या तरतुदी सुधारित कायद्यात समाविष्ट करण्यात आल्याचा आरोप संयुक्त नागरी समाज समितीच्या प्रतिनिधींनी केला.
मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, २०२६ मधील काही तरतुदींवर तीव्र आक्षेप नोंदविण्यात आले. या कायद्याचा व्यापक घटनात्मक आणि सामाजिक दृष्टिकोनातून पुनर्विचार करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.
ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते फादर फ्रेझर मास्करेन्हास, संध्या गोखले, ॲड. इरफान इंजिनिअर, ॲड. लारा जेसानी, समन्वयक शाकीर भाई शेख आणि सलीम खान यावेळी उपस्थित होते.
ॲड. इरफान इंजिनिअर यांनी कायद्यातील काही तरतुदींमुळे फौजदारी न्यायव्यवस्थेच्या मूलभूत तत्त्वांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली. धर्मांतराच्या आरोपानंतर आरोपीवरच आपले निर्दोषत्व सिद्ध करण्याची जबाबदारी येत असल्यास, ‘दोष सिद्ध होईपर्यंत आरोपी निर्दोष’ या न्यायव्यवस्थेतील मूलभूत तत्त्वाशी त्याचा संघर्ष होऊ शकतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
फादर फ्रेझर मास्करेन्हास यांनी शिक्षण आणि सामाजिक सेवेच्या क्षेत्रातील संभाव्य परिणामांकडे लक्ष वेधले. तर संध्या गोखले यांनी कायद्याकडे केवळ धार्मिक विषय म्हणून न पाहता त्याचा घटनात्मक, सामाजिक आणि मानवी हक्कांच्या दृष्टिकोनातून विचार करण्याचे आवाहन केले.
वैयक्तिक श्रद्धा, विवाहाचा निर्णय आणि धार्मिक स्वातंत्र्य यांसारख्या बाबींमध्ये शासनाचा हस्तक्षेप कितपत असावा, यावर व्यापक सार्वजनिक चर्चा होणे गरजेचे असल्याचे नागरी समाजाच्या प्रतिनिधींनी सांगितले.
महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, २०२६ मागे घ्यावा किंवा त्यातील घटनात्मकदृष्ट्या आक्षेपार्ह ठरू शकणाऱ्या तरतुदींचा पुनर्विचार करावा, अशी ठाम मागणी पत्रकार परिषदेत करण्यात आली.
